Karnataka Cm Siddaramaiah

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  PM मोदी से मिले कर्नाटक के CM सिद्धारमैया, 2 सिंचाई परियोजनाओं की मंजूरी और 10,000 करोड़ की मांगी मदद

  सिद्धारमैया ने दो महत्वपूर्ण जल परियोजनाओं - कावेरी नदी पर मेकेदातु जलाशय और महादयी नदी पर कलसा बंडूरी परियोजना को अनुमति देने की मांग की.

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  क्या है वो मामला जिसमें सिद्धारमैया पर ED ने दर्ज की है एफआईआर, उनकी पत्नी पर क्या हैं आरोप

  प्रवर्तन निदेशालय ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ धनशोधन का मामला दर्ज किया है. यह मामला जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ है. इस मामले सिद्धारमैया की पत्नी को भी आरोपी बनाया गया है. सिद्धारमैया ने इस मामले को राजनीति से प्रेरित बताया है.

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  CM सिद्दारमैया पर केस के बाद उनकी पत्नी प्लॉट छोड़ने को तैयार, MUDA को लिखा खत

  ED ने सिद्धरामैया के खिलाफ MUDA केस में मामला दर्ज कर लिया है. पिछले हफ्ते कर्नाटक लोकायुक्त ने कर्नाटक के सीएम और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी और अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया था.

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  कर्नाटक CM की बढ़ीं मुश्किलें, ED ने MUDA केस में दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का मामला

  कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने गुरुवार को कहा था कि वह दोषी नहीं हैं और अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे.

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  MUDA जमीन घोटाला: थम नहीं रहीं सिद्धारमैया की मुश्किलें, पहले FIR के आदेश, अब CBI जांच की मांग

  MUDA Land Scam: बीजेपी सिद्धारमैया पर हमलावर है. वह उनके सीएम पद से इस्तीफे की मांग कर रही है. लेकिन कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पद छोड़ने से इनकार कर दिया है.

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  MUDA केस में CM सिद्धारमैया के खिलाफ जांच मामला : कोर्ट ने दिया FIR दर्ज करने का आदेश

  MUDA Case: न्यायाधीश संतोष गजानन भट्ट के आदेश से एक दिन पहले उच्च न्यायालय ने इस मामले में सिद्धरमैया के खिलाफ जांच कराने की राज्यपाल थावरचंद गहलोत की मंजूरी को बरकरार रखा था.

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  सच की जीत होगी... जमीन घोटाला केस में कर्नाटक हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने पर बोले सिद्धारमैया

  कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने 16 अगस्त को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17A और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS)2023 की धारा 218 के तहत सिद्धारमैया के खिलाफ केस चलाने की परमिशन दी थी. राज्यपाल के आदेश को CM सिद्धारमैया ने 19 अगस्त को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.

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  कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, MUDA केस चलेगा, समझें क्या है ये घोटाला

  कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने कथित मैसूरु शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) भूमि घोटाला मामले में उनके खिलाफ अभियोजन की मंजूरी देने के राज्यपाल थावरचंद गहलोत के फैसले को चुनौती दी थी.

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  कर्नाटक सरकार को कैसे पता चला कि लोकायुक्‍त ने क्‍या लिखा? : राज्‍यपाल ने मुख्‍य सचिव को पत्र लिखकर किया जवाब-तलब

  कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत (Thaawarchand Gehlot) ने सिद्धारमैया सरकार (Siddaramaiah Government) को लेकर सवाल उठाए हैं कि कैसे और किस तरह लोकायुक्त की तरफ से राज्यपाल को भेजी गई जानकारी सरकार और कैबिनेट तक पहुंच गई.

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  बेंगलुरु में सीएम सिद्दारमैया की सुरक्षा में बड़ी चूक, स्टेज पर पहुंचा युवक

  अंतराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के मौके पर इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया था. सुरक्षा घेरा तोड़ने वाला युवक मुख्यमंत्री सिद्दारमैया के बहुत नजदीक पहुंच गया था. 

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  "तब तक कोई कार्रवाई नहीं..." : भूमि घोटाला मामले में CM सिद्धारमैया को मिली HC से राहत

  कर्नाटक के मुख्‍यमंत्री सिद्धारमैया को कर्नाटक हाई कोर्ट से राहत मिली है. हाई कोर्ट ने 29 अगस्‍त तक निचली अदालतों की कार्यवाही पर रोक लगा दी है.

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  "40 साल के राजनीतिक करियर में मुझ पर...": भूमि घोटाला में फंसे CM सिद्धारमैया की सफाई

  कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) भूमि आवंटन घोटाला मामले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी गई है.

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  MUDA स्कैम मामले में मुकदमा चलाने के गवर्नर के फैसले के खिलाफ सीएम सिद्धारमैया पहुंचे हाई कोर्ट

  मुख्‍यमंत्री सिद्धारमैया पर आरोप है कि दक्षिण मैसूर के प्रमुख इलाके में मौजूद विजयनगर के प्लॉट की कीमत कैसारे गांव की उनकी मूल जमीन से बहुत ज्यादा है. इसी को लेकर सिद्धारमैया भ्रष्टाचार के आरोप में घिर गए हैं.

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  सिद्धारमैया का इस्‍तीफे से इनकार; क्या है MUDA स्कैम? जिसे लेकर कर्नाटक CM पर चलेगा केस

  कर्नाटक के मुख्‍यमंत्री सिद्धारमैया पर MUDA मामले में केस चलेगा. राज्‍यपाल ने केस चलाने की इजाजत दे दी है. ऐसे में जानते हैं कि आखिर यह मामला है क्‍या?

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  MUDA घोटाले में घिरे कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया, क्या केस दर्ज होने पर चलेंगे केजरीवाल की राह

  राज्यपाल ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को भेजे नोटिस में साफ पूछा है कि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत मुकदमा चलाने की इजाज़त क्यों ना दी जाएं. अगर मुकदमा चलाने की इजाज़त दी जाती है तो क्या सिद्धारमैया इस्तीफा देंगे या फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ही तरह अपने पद पर बने रहेंगे.