International Court Of Justice

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  गाजा में तत्काल प्रभाव से मिलिट्री ऑपरेशन रोके इजरायल : नेतन्याहू सरकार को इंटरनेशनल कोर्ट का आदेश

  दक्षिण अफ्रीका ने जंग के आपातकालीन समाधान के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) में याचिका दायर की है, ताकि इजरायल को राफा समेत गाजा पट्टी में मिलिट्री ऑपरेशन से रोका जा सके.

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  मदद न रोके इजरायल : भूख से तड़पते गाजा के लिए 'उम्मीद की किरण' ICJ का आदेश

  इजरायल पर आरोप है कि वो मानवीय सहायता ले जा रहे ट्रकों की जांच में जानबूझकर देरी कर रहा है, जिसके कारण मिस्र की तरफ रफा सीमा पर ट्रकों की लंबी लाइन लग गई है.

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  अदालती फैसलों को समृद्ध करने के लिए विविधता और प्रतिनिधित्व महत्वपूर्ण है : CJI

  CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि इस बात पर जोर देना जरूरी है कि विविधता और प्रतिनिधित्व न केवल ऐतिहासिक अन्यायों को सुधारने के लिए बल्कि अदालतों की निर्णय लेने की क्षमता को समृद्ध करने के लिए भी महत्वपूर्ण है.

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  'इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस' में भारतीय न्यायाधीश ने यूक्रेन मामले पर रूस के खिलाफ किया मतदान 

  ICJ में भारत के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी ने भी रूस के खिलाफ अपना मतदान किया है. न्यायमूर्ति भंडारी को सरकार और विभिन्न मिशनों के समर्थन पर समय-समय पर आईसीजे में नामित किया गया था.

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  अंतरराष्ट्रीय अदालत में यूक्रेन पर चढ़ाई का मामला, 7 और 8 मार्च को होगी सुनवाई

  यूक्रेन की राजधानी कीव की ओर 64 किलोमीटर लंबा रूसी सैन्य काफिला बढ़ रहा है. इसी बीच, अंतरराष्ट्रीय अदालत (The International Court of Justice) ने मंगलवार को कहा, "वह यूक्रेन में युद्ध को लेकर 7 और 8 मार्च को सुनवाई करेगा, क्योंकि लड़ाई तेज़ हो गई है..."

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  यूक्रेन ने हमले को लेकर रूस को अंतरराष्‍ट्रीय अदालत में घसीटा...

  यूक्रेन ने उसकी संप्रभुता और अखंडता पर आक्रमण को लेकर अब रूसी सरकार को हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में घसीटा है. यूक्रेन उसे युद्ध अपराध और अन्य तरह के गंभीर आरोपों के तहत जवाबदेह ठहराने की कोशिश करेगा. 

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  निर्भया केस: चारों में से किसी भी दोषी ने अब तक नहीं बताई अपनी अंतिम इच्छा, 20 मार्च को होगी फांसी

  वहीं, दूसरी ओर चार दोषियों में से तीन ने हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय अदालत का दरवाजा खटखटाकर अपनी ‘‘गैरकानूनी फांसी की सजा’’ रोकने का अनुरोध करते हुए आरोप लगाया है कि ‘‘दोषपूर्ण’’ जांच के जरिये उन्हें दोषी करार दिया गया.

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  पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव से भारतीय अधिकारी ने की मुलाकात, ICJ के आदेश के बाद मिला कॉन्‍स्‍यूलर एक्सेस

  भारत ने पाकिस्तान के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए उम्मीद जतायी थी कि इस्लामाबाद उचित माहौल सुनिश्चित करेगा, ताकि स्वतंत्र, निष्पक्ष और सार्थक मुलाकात हो सके. यह मुलाकात ऐसे समय पर हुई है जब जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद दोनों देशों के बीच हालात तनावपूर्ण हैं. भारतीय नागरिक जाधव पाकिस्तान की जेल में बंद हैं जहां उन्हें पड़ोसी देश ने 2017 में मौत की सजा सुनाई थी.

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  जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने जाने पर बोला बांग्लादेश- यह भारत का आंतरिक मामला

  जहां पड़ोसी देश बांग्लादेश इस फैसले को भारत का आंतरिक मामला करार दे रहा है, वहीं पाकिस्तान इसका विरोध कर रहा है. पाकिस्तान सरकार ने कहा कि वह इस मामले को आईसीजे लेकर जाएंगे. चीन भी इसका विरोध कर रहा है, चीन इस मामले को यूएनएससी लेकर गया था. लेकिन वहां पर यूएनएससी के सदस्यों ने भारत के समर्थन में बात कही.

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  पाकिस्तान के ICJ जाने के फैसले पर सैयद अकबरुद्दीन की चुनौती- जहां वे चाहें, वहां लड़ने को तैयार

  जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के फैसले के खिलाफ पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय कोर्ट (ICJ) में अपील करने का फैसला किया है. पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरेशी ने एक पाकिस्तानी चैनल से कहा कि हमनें कश्मीर के मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में ले जाने का फैसला किया है. हमनें यह फैसला सभी कानूनी पक्षों को ध्यान में रखते हुए किया है. बता दें, भारत द्वारा कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने को लेकर पाकिस्तान पिछले सप्ताह ही यूएनएससी गया था. काउंसिल के सदस्यों ने भारत के पक्ष का समर्थन करते हुए कहा था कि यह द्विपक्षीय मसला है.

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  पाकिस्‍तान ने कुलभूषण जाधव के लिए भारत को दिया कॉन्‍स्‍यूलर एक्‍सेस का प्रस्‍ताव, ICJ ने दिया था आदेश

  भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव (Kulbhushan Jadhav) मामले में पाकिस्तान ने भारत को शुक्रवार को कॉन्‍स्‍यूलर एक्‍सेस का प्रस्ताव दिया है. अब भारत को प्रस्ताव पर जवाब देना है. कुलभूषण जाधव पाकिस्तान की जेल में बंद हैं.

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  कुलभूषण जाधव को हम कैसे बचाएंगे?

  हेग के अंतरराष्ट्रीय न्यायालय से आए फ़ैसले के बाद भारत में जीत और जश्न का जो माहौल है, उसमें यह बात जैसे छुपी रह जा रही है कि कुलभूषण जाधव की बस फांसी टली है, उन पर संकट नहीं टला है. क्योंकि हेग से आए फ़ैसले ने बेशक भारत के बहुत सारे आरोपों को सही पाया है लेकिन बहुत सारी दूसरी मांगें ठुकरा भी दी हैं. भारत की मांग थी कि कुलभूषण जाधव को भारत भेजा जाए और उन पर कोर्ट मार्शल के तहत सुनाए गए फ़ैसले को अवैध करार दिया जाए.

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  कुलभूषण जाधव पर भारत के पक्ष में आया इंटरनेशनल कोर्ट का फ़ैसला

  भारत ने कोर्ट से मांग की थी कि पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट के फैसले को रद्द किया जाए. पाकिस्तान को आदेश दिया जाए कि वह मिलिट्री कोर्ट के फैसले को रद्द करे और जाधव को सुरक्षित भारत भेजे. कोर्ट ने इसे नहीं माना. लेकिन कई बिन्दुओं पर कोर्ट ने पाकिस्तान के रवैयों और दलीलों को ठुकराया है. कोर्ट ने कहा कि पाकिस्तान का यह आरोप कि भारत ने इस मामले को अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में लाकर प्रक्रियाओं का दुरुपयोग किया है.

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  कुलभूषण जाधव मामला: पीएम मोदी ने कहा न्याय की जीत हुई, राहुल गांधी ने कही यह बात

  अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) ने बुधवार को फैसला सुनाया कि पाकिस्तान को भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को सुनाई गयी फांसी की सजा पर फिर से विचार करना चाहिए. इसे भारत के लिए बड़ी जीत माना जा रहा है. भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी जाधव (49) को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने अप्रैल 2017 में जासूसी और आतंकवाद के आरोपों को लेकर फांसी की सजा सुनाई थी. इस पर भारत में तीखी प्रतिक्रिया हुई थी.   

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  कुलभूषण जाधव मामला: चीन की जज भी आईं भारत के पक्ष में

  कोर्ट ने पाकिस्तान से कहा कि वह भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को दी गई मौत की सजा की समीक्षा करे. इसका अर्थ यह भी है कि जाधव की मौत की सजा पर आईसीजे ने जो रोक लगाई थी, वह जारी रहेगी. इसके साथ ही आईसीजे ने जाधव तक राजनयिक पहुंच दिए जाने की भारत की मांग के पक्ष में फैसला सुनाया है