Indian Governments

• 

  Trump Tariff Impact: ट्रंप के 26% रेसिप्रोकल टैरिफ पर भारत सरकार की पैनी नजर, क्या मिलेगी राहत?

  Trump Reciprocal Tariff Impact on India: अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और 2023-24 में भारत का अमेरिका के साथ 35.32 अरब डॉलर का ट्रेड सरप्लस रहा. सरकार का मानना है कि इस फैसले से चुनौती जरूर आएगी, लेकिन भारत की स्थिति मजबूत बनी रहेगी.

• 

  यूएई में 500 भारतीयों की सजा माफ, मोदी सरकार ने विदेश से अब तक 10 हजार भारतीयों को करवाया रिहा

  एक अधिकारी ने बताया कि मोदी सरकार (Modi Government) ने कूटनीतिक वार्ता और उच्चस्तरीय हस्तक्षेप के जरिए विदेश में कैद करीब 10 हजार भारतीयों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की है.

• 

  अवैध प्रवासी भारतीयों की वापसी को लेकर अमेरिका से जताई थी चिंता, संसद में सरकार ने दी जानकारी

  भारत सरकार ने अमेरिकी अधिकारियों से अनुरोध किया है कि वापसी के दौरान धार्मिक भावना का ख्याल रखा जाए. इस मुद्दे पर अमेरिका का कहना है कि वापसी के दौरान किसी को पगड़ी हटाने के लिए नहीं कहा गया है.

• 

  चीन के लद्दाख में दो नई 'काउंटी' बनाने पर सरकार ने दर्ज कराया है कड़ा विरोध: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन

  विदेश राज्य मंत्री ने कहा कि भारत सरकार चीन के होटन प्रांत में तथाकथित दो नयी काउंटी की स्थापना से संबंधित चीन की घोषणा से अवगत है. इनके कुछ हिस्से भारत के केंद्र-शासित प्रदेश लद्दाख में आते हैं.

• 

  वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति मजबूत: RBI रिपोर्ट

  Indian Economic Outlook: रिपोर्ट के अनुसार, खुदरा महंगाई में गिरावट, सरकारी खर्च में बढ़ोतरी और कृषि उत्पादन में सुधार से भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार तेज बनी रहने की उम्मीद है.

• 

  वित्त वर्ष 2025 में अब तक डायरेक्ट Tax कलेक्शन 16% बढ़कर 25.86 लाख करोड़ पर पहुंचा

  इनकम टैक्स रिफंड (ITR Refund) में 32.51 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो 4.6 लाख करोड़ रुपये हो गया. रिफंड घटाने के बाद नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन(Net Direct Tax collections) 21.26 लाख करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में 18.8 लाख करोड़ रुपये से 13.13 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है.

• 

  तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल

  याचिका में कहा गया है कि तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों ने लगातार केंद्र सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विरोध किया है और कहा है कि वे इसे स्वीकार नहीं कर सकते.

• 

  लोकसभा सीटों के परिसीमन पर बयानबाजी तेज, अमित शाह बोले- दक्षिण भारत के राज्यों में एक भी सीट कम नहीं होने देंगे

  लोकसभा की सीटों का परिसीमन राष्ट्रीय जनगणना के बाद जनसंख्या में हुए बदलाव के आधार पर किया जाता है. जनगणना पूरी होने के बाद एक परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है.

• 

  पेपर लीक से लेकर आतंकवाद तक कई बार विवादों में रहा टेलीग्राम... क्या सरकार लेगी इसपर एक्शन?

  टेलीग्राम महाकुंभ में महिलाओं की वीडियो बनाए जाने और तस्वीरों के वायरल होने और इनकी सौदेबाजी को लेकर एक बार फिर विवादों में है. ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या सरकार टेलीग्राम पर कोई एक्शन लेगी. बता दें कि पहले भी पेपर लीक और आतंकवाद को लेकर ये ऐप विवादों में रह चुका है.

• 

  वित्त वर्ष 2024-25 में डायरेक्ट Tax कलेक्शन में 15% उछाल, सरकार ने जुटाए 17.78 लाख करोड़ रुपये

  भारत की अर्थव्यवस्था (Indian Economy) तेजी से बढ़ कर रही है, जिससे टैक्स कलेक्शन (Tax Collection Growth) भी बढ़ रहा है. इन आंकड़ों से साफ है कि सरकार की नीतियां अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में सफल हो रही हैं.  

• 

  डंकी रूट से अमेरिका गए भारतीयों को वापस भेजते समय हुई बदसलूकी? जानिए विदेश मंत्रालय का जवाब

  विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर साफ किया है कि अगर किसी भारतीय नागरिक के साथ गलत व्यवहार डिपोर्ट करते समय हुआ तो इस बारे में अमेरिका से बात की जाएगी. हालांकि, गलत तरीके से दूसरे देश जाने वालों को भेजने की एक प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया नई नहीं है....

• 

  किस सरकार ने बदल दिया था बजट पेश करने का समय, सुबह 11 बजे सबसे पहले किसने पेश किया

  अटल विहारी वाजपेयी की सरकार में वित्तमंत्री यशवंत सिन्हा ने पहली बार सुबह 11 बजे बजट पेश करना शुरू किया था. इससे पहले बजट शाम पांच बजे से पेश किया जाता था.यह परंपरा ब्रिटिश सरकार के समय से जारी थी. वहीं 2017 से रेल बजट का आम बजट में ही विलय कर दिया गया.

• 

  Exclusive: विकसित देश बनने के लिए भारत का सफर कितना लंबा? 23 साल में क्या-क्या करना होगा हासिल

  16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविन्द पानगड़िया ने NDTV के एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बताया कि 2047 तक देश को अगर डेवलप कंट्री बनाना है, तो हमें GDP ग्रोथ रेट को 8.2% तक बढ़ाना होगा.

• 

  NDTV Exclusive: PM मोदी का 'विजन 2047' पूरा करने में AI कैसे करेगा मदद, वित्त आयोग के पूर्व चेयरमैन एनके सिंह ने समझाया

  NDTV के एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया ने 16वें वित्त आयोग के मौजूदा चेयरमैन डॉ. अरविन्द पानगड़िया और पूर्व चेयरमैन एनके सिंह से एक्सक्लूसिव बातचीत की है. इस दौरान वित्त आयोग के पूर्व चेयरमैन एनके सिंह ने समझाया कि विकसित भारत का सपना हकीकत में बदलने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना मददगार साबित हो सकता है.

• 

  Exclusive : 'विकसित भारत' बनने के लिए 10 साल में कौन से 10 काम करने होंगे? वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविन्द पानगड़िया ने बताया

  NDTV के एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया ने 16वें वित्त आयोग के मौजूदा चेयरमैन डॉ. अरविन्द पानगड़िया और पूर्व चेयरमैन एनके सिंह से एक्सक्लूसिव बातचीत की है. इस दौरान पानगड़िया ने बताया कि विकासशील भारत को 2047 तक विकसित भारत बनने के लिए 10 साल में कौन से 10 सुधार करने होंगे.