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New Income Tax Rules 2026: रिश्तेदारों को किराया देकर टैक्स बचाने वालों पर इनकम टैक्स की नजर, देनी होगी ये डिटेल्स
New Income Tax Rules 2026: नए इनकम टैक्स रूल्स 2026 के अनुसार, रिश्तेदारों को किराया देकर एचआरए क्लेम करने वालों को अब मकान मालिक के साथ अपना रिश्ता बताना जरूरी होगा.
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HRA Rule Update: एचआरए नियम में हुए बदलाव, HRA क्लेम करने से पहले जान लें ये नए रूल
HRA Rule Update: इनकम टैक्स नियम 2026 के ड्राफ्ट के अनुसार, जो इनकम टैक्स एक्ट 2025 को लागू करने के लिए बनाए जा रहे हैं. अब कर्मचारियों को जिस मकान में वे किराए पर रह रहे हैं, उसके मालिक से अपना रिश्ता भी बताना होगा.
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ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलेगी बंपर टैक्स छूट! नए ड्राफ्ट नियमों से होगी तगड़ी सेविंग, अब जेब में बचेगा ज्यादा पैसा
Old Tax Regime Benefits: साल 2026 के ड्राफ्ट नियमों के मुताबिक, सरकार ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत छूट (Exemptions) और भत्तों (Allowances) की लिमिट को थोड़ा बढ़ाने पर विचार कर रही है. इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगी.
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New Income Tax Rules: HRA पर मिलेगी ज्यादा टैक्स छूट, पुणे-बेंगलुरु वालों की मौज! ये 2 शहर वाले भी फायदे में
New Income Tax Bill: नए इनकम टैक्स नियम 2026 में बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद के कर्मचारियों को 50% हाउस रेंट अलाउंस छूट का लाभ मिलेगा. साथ ही कंपनी की ओर से दी जाने वाली कारों के टैक योग्य मूल्य को बढ़ाकर 8,000 से 10,000 रुपये प्रति माह करने का प्रस्ताव है.
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HRA Exemption: अगर मकान मालिक PAN नंबर देने से मना कर दे तो क्या करें? जानें टैक्स बचाने का ये तरीका
HRA Exemption for Salaried Employees : हर सैलरीड एम्प्लॉई, जिसकी सैलरी ओल्ड टैक्स सिस्टम के तहत आता है, उसे HRA exemption का फायदा मिलता है. ये छूट Income Tax Act, 1961 के Section 10(13A) के तहत दी जाती है, जिससे आपका टैक्स बचता है.
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HRA: सैलरी में नहीं मिल रहा हाउस रेंट अलाउंस? फिर भी पा सकते हैं टैक्स छूट, जानिए कितनी कर सकते हैं क्लेम
House Rent Allowance: ये छूट आपकी सालाना आय और किराए के आधार पर तय होती है. आइए जानते हैं कि सेक्शन 80GG के तहत टैक्स छूट पाने का तरीका और इससे जुड़ी जरूरी बातें क्या हैं.
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अगर एम्प्लॉयर को दे रहे हैं टैक्स डिक्लेयरेशन : इन 10 बदलावों का रखें खास ध्यान...
हर वित्तवर्ष की शुरुआत में हर नौकरीपेशा शख्स अपने नियोक्ता को उस रकम की जानकारी देता है, जो वह इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, बीमा पॉलिसी प्रीमियम, मकान किराया, होम लोन, एजुकेशन लोन या बच्चों की ट्यूशन फीस पर खर्च करने वाला है, और इसी घोषणा के आधार पर नियोक्ता तय करता है कि नौकरी करने वाले शख्स की एनुअल टैक्स लायबिलिटी, यानी वार्षिक कर देनदारी कितनी होगी, और उसे आपके वेतन से कितना टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती या टैक्स डिडक्टिड एट सोर्स) काटना होगा. यदि ध्यान से और सोचसमझकर किया जाए, तो यह घोषणा भी आपको सालभर के लिए टैक्स प्लानिंग करने में मददगार साबित हो सकती है... इस साल कुछ नियम बदल गए हैं, सो, जब आप अपने नियोक्ता को अपनी बचत की जानकारी दें, तो 1 अप्रैल, 2017 से बदल चुके इन नियमों का ध्यान रखें...
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