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नमकीन, कैंसर दवा... क्या-क्या हो गया कितना सस्ता, GST काउंसिल में लिये गए ये 10 बड़े फैसले
GST Council Meeting Highlights केंद्र की मोदी सरकार ने कैंसर की दवाओं और नमकीन पर टैक्स घटाकर आम लोगों को बड़ी राहत दी है. जल्द ही हेल्थ इंश्योरेंस पर भी राहत मिलने की उम्मीद है. वहीं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कार सीटों पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत करने की भी घोषणा की गई. आइए आपको बताते हैं कि नमकीन, कैंसर दवा समेत क्या-क्या होने जा रहा है सस्ता.
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रिसर्च ग्रांट पर हट गया GST, समझिए क्यों इतना खुश हो गए प्रोफेसर
आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर एचसी वर्मा रिसर्च ग्रांट (Research Grant) पर से जीएसटी हटाने के निर्णय से काफी खुश नजर आए. हालांकि उन्होंने कहा कि यह सवाल है कि खुशी जाहिर करने की जरूरत ही क्यों आई.
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सस्ता होगा आपका लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस! GST काउंसिल की मीटिंग में टैक्स छूट पर बनी सहमति
54th GST Council Meeting: अभी हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर 18% GST लगता है. अगर सरकार ने इसपर GST हटा दी या कम कर दी, तो इससे लोगों को सस्ता इंश्योरेंस मिलेगा. साथ ही सबसे ज्यादा आबादी वाले देश में इंश्योरेंस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी.
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Petrol और Diesel को GST के दायरे में लाने की तैयारी, कीमतों में आ सकती है भारी गिरावट
GST on Petrol and Diesel: पेट्रोल और डीजल पर केंद्र सरकार की ओर से एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है. वहीं, राज्य सरकार द्वारा वैट (VAT) वसूला जाता है. इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन लागत और डीलर कमीशन मिलाकर अंतिम कीमत आती है.
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जीएसटी दरों में हुआ बदलाव, निर्मला सीतारमण ने किन चीजों में दी छूट? यहां जानें
जीएसटी परिषद की बैठक शनिवार को आठ महीने बाद हुई. परिषद की पिछली बैठक सात अक्टूबर, 2023 को हुई थी. हालांकि, इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. यहां जानें, क्या तय हुआ...
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2024-25 में औसत मासिक GST संग्रह 11 प्रतिशत बढ़कर 1.85 लाख करोड़ रुपये होगा : राजस्व सचिव
बजट में अगले वित्त वर्ष के दौरान 10.68 लाख करोड़ रुपये के जीएसटी संग्रह का अनुमान लगाया गया है. यह राशि 2023-24 के 9.57 लाख करोड़ रुपये से 11.6 प्रतिशत अधिक है.
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Casino ऑपरेटर Delta Corp को GST ने भेजा 11,140 करोड़ रुपये का टैक्स नोटिस
डेल्टा कॉर्प को शो-काउज नोटिस जारी किया गया है. टैक्स में शॉर्टफॉल जुलाई 2017 से मार्च 2022 के बीच का है. DG नोटिस में जिस टैक्स अमाउंट का जिक्र किया गया है, वह ग्रॉस बेट वैल्यू के आधार पर है जो कसिनो में खेला गया था.
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राजस्थान के मंत्री ने बताया कि ऑनगेमिंग पर कैसे लग सकती है जीएसटी
राजस्थान के शिक्षा मंत्री डॉ. बी डी कल्ला ने कहा है कि जीएसटी परिषद की सिफारिश के अनुरूप कसीनो और ऑनलाइन गेमिंग के लिए आपूर्ति के मूल्य के सम्बंध में अंतिम निर्णय लिए जाने से पहले इस मुद्दे पर विस्तृत विचार विमर्श जरूरी है.
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ऑनलाइन गेमिंग पर एक अक्टूबर से लगेगा 28 प्रतिशत जीएसटी, छह महीने बाद होगी समीक्षा
जीएसटी परिषद ने दिल्ली, गोवा एवं सिक्किम की असहमति के बावजूद ऑनलाइन गेमिंग एवं कसीनो में दांव पर लगाई जाने वाली शुरुआती राशि पर एक अक्टूबर से 28 प्रतिशत कर लगाने का बुधवार को फैसला किया. इस करारोपण के लिए केंद्र सरकार संसद के मौजूदा मानसून सत्र में ही केंद्रीय जीएसटी अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव लेकर आएगी. उसके बाद राज्यों की विधानसभाओं में भी इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी देकर एक अक्टूबर से इसे लागू करने की राह तैयार की जाएगी.
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हॉस्टल, पेइंग गेस्ट के किराए पर लगेगा 12 प्रतिशत जीएसटी
बेंगलुरु पीठ ने कहा, ''पीजी/छात्रावास का किराया जीएसटी छूट के लिए योग्य नहीं है क्योंकि आवेदक की सेवाएं आवासीय भवन को किराए पर देने के समान नहीं हैं."
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मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के दायरे में GST नेटवर्क, सिंघवी बोले- ये आतंक फैलाने का नया औजार
वित्त मंत्रालय ने बताया कि GST के तहत होने वाले अपराध जैसे फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट, फर्जी चालान आदि को PMLA एक्ट में शामिल किया जाएगा. सरकार के इस फैसले से PMLA एक्ट के तहत GSTN से जानकारी मांगी जा सकेगी.
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ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री पर 28 फीसदी जीएसटी : पढ़ें इंडस्ट्री फेडरेशन और गेम्स 24 के भाविन से बातचीत
जीएसटी काउंसिल की बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर 20 फीसदी का जीएसटी लगाया गया है. इस टैक्स के लगने के फैसले के बाद इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की काफी कड़ी प्रतिक्रिया आ रही है. इंडस्ट्री के फेडरेशन ने भी काउंसिल के फैसले पर अपनी नाराजगी जताई है. साथ ही अलग अलग गेमिंग प्लेटफॉर्म को चला रहे लोगों का भी सरकार के फैसले को समर्थन नहीं है. कई लोगों का मानना है कि इससे पूरी इंडस्ट्री को काफी नुकसान होगा. जीएसटी काउंसिल के फैसले के बाद ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन (एआईजीएफ AIGF) के प्रमुख रोलैंड लैंडर्स और गेम्स 24 के प्रमुख भाविन पांड्या से हमारे सहयोगी चैनल बीक्यू प्राइम ने बातचीत की.
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जीएसटी परिषद की बैठक की मुख्य बातें, क्या हुआ सस्ता और क्या महंगा जानें यहां
जीएसटी काउंसिल की बैठक में मंगलवार को ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों, कसीनो और घुड़दौड़ के कुल कारोबार पर 28 प्रतिशत की दर से कर लगाने समेत कई फैसले किए गए हैं. इस बैठक में कैंसर की दवाओं को जीएसटी से बाहर रखा गया है ताकि लोगों को इलाज में दिक्कत न आए. साथ ही ऑनलाइन गेमिंग पर कर लगाया है. कैसिनो पर भी कर लगाया गया है.
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ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों ने कहा, 28 प्रतिशत जीएसटी का फैसला असंवैधानिक और तर्कहीन है
ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों ने मंगलवार को कहा कि 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने के फैसले से नए गेम में निवेश करने की उनकी क्षमता सीमित होने के साथ नकद प्रवाह और कारोबार विस्तार पर भी असर पड़ेगा. जीएसटी परिषद की बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ पर पूर्ण कारोबार मूल्य पर 28 प्रतिशत की दर से कर लगाने का फैसला किया गया है.
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ऑनलाइन गेमिंग पर लगेगा 28 प्रतिशत जीएसटी, सिनेमाघरों में खाने-पीने के सामान पर कर दर में कमी
माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों, कसीनो और घुड़दौड़ में दांव पर लगायी जाने वाली कुल राशि पर 28 प्रतिशत की दर से कर लगाने का मंगलवार को फैसला किया. सिनेमाघरों में बिकने वाले खाने-पीने के सामान पर कर की दर घटाने के साथ उपकर के लिये एसयूवी की परिभाषा को भी बदल दिया गया है. परिषद ने कैंसर के इलाज वाली दवा डिनुटूक्सिमैब और दुर्लभ बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली औषधि को जीएसटी दायरे से बाहर रखने का भी फैसला किया. इसके अलावा निजी कंपनियों की तरफ से दी जाने वाली उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं को भी जीएसटी से छूट देने का निर्णय किया गया है.
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नमकीन, कैंसर दवा... क्या-क्या हो गया कितना सस्ता, GST काउंसिल में लिये गए ये 10 बड़े फैसले
GST Council Meeting Highlights केंद्र की मोदी सरकार ने कैंसर की दवाओं और नमकीन पर टैक्स घटाकर आम लोगों को बड़ी राहत दी है. जल्द ही हेल्थ इंश्योरेंस पर भी राहत मिलने की उम्मीद है. वहीं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कार सीटों पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत करने की भी घोषणा की गई. आइए आपको बताते हैं कि नमकीन, कैंसर दवा समेत क्या-क्या होने जा रहा है सस्ता.
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रिसर्च ग्रांट पर हट गया GST, समझिए क्यों इतना खुश हो गए प्रोफेसर
आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर एचसी वर्मा रिसर्च ग्रांट (Research Grant) पर से जीएसटी हटाने के निर्णय से काफी खुश नजर आए. हालांकि उन्होंने कहा कि यह सवाल है कि खुशी जाहिर करने की जरूरत ही क्यों आई.
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सस्ता होगा आपका लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस! GST काउंसिल की मीटिंग में टैक्स छूट पर बनी सहमति
54th GST Council Meeting: अभी हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर 18% GST लगता है. अगर सरकार ने इसपर GST हटा दी या कम कर दी, तो इससे लोगों को सस्ता इंश्योरेंस मिलेगा. साथ ही सबसे ज्यादा आबादी वाले देश में इंश्योरेंस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी.
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Petrol और Diesel को GST के दायरे में लाने की तैयारी, कीमतों में आ सकती है भारी गिरावट
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जीएसटी दरों में हुआ बदलाव, निर्मला सीतारमण ने किन चीजों में दी छूट? यहां जानें
जीएसटी परिषद की बैठक शनिवार को आठ महीने बाद हुई. परिषद की पिछली बैठक सात अक्टूबर, 2023 को हुई थी. हालांकि, इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. यहां जानें, क्या तय हुआ...
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2024-25 में औसत मासिक GST संग्रह 11 प्रतिशत बढ़कर 1.85 लाख करोड़ रुपये होगा : राजस्व सचिव
बजट में अगले वित्त वर्ष के दौरान 10.68 लाख करोड़ रुपये के जीएसटी संग्रह का अनुमान लगाया गया है. यह राशि 2023-24 के 9.57 लाख करोड़ रुपये से 11.6 प्रतिशत अधिक है.
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Casino ऑपरेटर Delta Corp को GST ने भेजा 11,140 करोड़ रुपये का टैक्स नोटिस
डेल्टा कॉर्प को शो-काउज नोटिस जारी किया गया है. टैक्स में शॉर्टफॉल जुलाई 2017 से मार्च 2022 के बीच का है. DG नोटिस में जिस टैक्स अमाउंट का जिक्र किया गया है, वह ग्रॉस बेट वैल्यू के आधार पर है जो कसिनो में खेला गया था.
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राजस्थान के मंत्री ने बताया कि ऑनगेमिंग पर कैसे लग सकती है जीएसटी
राजस्थान के शिक्षा मंत्री डॉ. बी डी कल्ला ने कहा है कि जीएसटी परिषद की सिफारिश के अनुरूप कसीनो और ऑनलाइन गेमिंग के लिए आपूर्ति के मूल्य के सम्बंध में अंतिम निर्णय लिए जाने से पहले इस मुद्दे पर विस्तृत विचार विमर्श जरूरी है.
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ऑनलाइन गेमिंग पर एक अक्टूबर से लगेगा 28 प्रतिशत जीएसटी, छह महीने बाद होगी समीक्षा
जीएसटी परिषद ने दिल्ली, गोवा एवं सिक्किम की असहमति के बावजूद ऑनलाइन गेमिंग एवं कसीनो में दांव पर लगाई जाने वाली शुरुआती राशि पर एक अक्टूबर से 28 प्रतिशत कर लगाने का बुधवार को फैसला किया. इस करारोपण के लिए केंद्र सरकार संसद के मौजूदा मानसून सत्र में ही केंद्रीय जीएसटी अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव लेकर आएगी. उसके बाद राज्यों की विधानसभाओं में भी इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी देकर एक अक्टूबर से इसे लागू करने की राह तैयार की जाएगी.
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हॉस्टल, पेइंग गेस्ट के किराए पर लगेगा 12 प्रतिशत जीएसटी
बेंगलुरु पीठ ने कहा, ''पीजी/छात्रावास का किराया जीएसटी छूट के लिए योग्य नहीं है क्योंकि आवेदक की सेवाएं आवासीय भवन को किराए पर देने के समान नहीं हैं."
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मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के दायरे में GST नेटवर्क, सिंघवी बोले- ये आतंक फैलाने का नया औजार
वित्त मंत्रालय ने बताया कि GST के तहत होने वाले अपराध जैसे फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट, फर्जी चालान आदि को PMLA एक्ट में शामिल किया जाएगा. सरकार के इस फैसले से PMLA एक्ट के तहत GSTN से जानकारी मांगी जा सकेगी.
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ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री पर 28 फीसदी जीएसटी : पढ़ें इंडस्ट्री फेडरेशन और गेम्स 24 के भाविन से बातचीत
जीएसटी काउंसिल की बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर 20 फीसदी का जीएसटी लगाया गया है. इस टैक्स के लगने के फैसले के बाद इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की काफी कड़ी प्रतिक्रिया आ रही है. इंडस्ट्री के फेडरेशन ने भी काउंसिल के फैसले पर अपनी नाराजगी जताई है. साथ ही अलग अलग गेमिंग प्लेटफॉर्म को चला रहे लोगों का भी सरकार के फैसले को समर्थन नहीं है. कई लोगों का मानना है कि इससे पूरी इंडस्ट्री को काफी नुकसान होगा. जीएसटी काउंसिल के फैसले के बाद ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन (एआईजीएफ AIGF) के प्रमुख रोलैंड लैंडर्स और गेम्स 24 के प्रमुख भाविन पांड्या से हमारे सहयोगी चैनल बीक्यू प्राइम ने बातचीत की.
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जीएसटी परिषद की बैठक की मुख्य बातें, क्या हुआ सस्ता और क्या महंगा जानें यहां
जीएसटी काउंसिल की बैठक में मंगलवार को ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों, कसीनो और घुड़दौड़ के कुल कारोबार पर 28 प्रतिशत की दर से कर लगाने समेत कई फैसले किए गए हैं. इस बैठक में कैंसर की दवाओं को जीएसटी से बाहर रखा गया है ताकि लोगों को इलाज में दिक्कत न आए. साथ ही ऑनलाइन गेमिंग पर कर लगाया है. कैसिनो पर भी कर लगाया गया है.
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ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों ने कहा, 28 प्रतिशत जीएसटी का फैसला असंवैधानिक और तर्कहीन है
ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों ने मंगलवार को कहा कि 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने के फैसले से नए गेम में निवेश करने की उनकी क्षमता सीमित होने के साथ नकद प्रवाह और कारोबार विस्तार पर भी असर पड़ेगा. जीएसटी परिषद की बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ पर पूर्ण कारोबार मूल्य पर 28 प्रतिशत की दर से कर लगाने का फैसला किया गया है.
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ऑनलाइन गेमिंग पर लगेगा 28 प्रतिशत जीएसटी, सिनेमाघरों में खाने-पीने के सामान पर कर दर में कमी
माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों, कसीनो और घुड़दौड़ में दांव पर लगायी जाने वाली कुल राशि पर 28 प्रतिशत की दर से कर लगाने का मंगलवार को फैसला किया. सिनेमाघरों में बिकने वाले खाने-पीने के सामान पर कर की दर घटाने के साथ उपकर के लिये एसयूवी की परिभाषा को भी बदल दिया गया है. परिषद ने कैंसर के इलाज वाली दवा डिनुटूक्सिमैब और दुर्लभ बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली औषधि को जीएसटी दायरे से बाहर रखने का भी फैसला किया. इसके अलावा निजी कंपनियों की तरफ से दी जाने वाली उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं को भी जीएसटी से छूट देने का निर्णय किया गया है.
