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नोएडा-गाजियाबाद से चंडीगढ़ तक प्रॉपर्टी रजिस्ट्री महंगी, उत्तराखंड-हिमाचल में घूमना महंगा, 1 अप्रैल से बदलाव
Rules Change 1st April 2026: देश भर में 1 अप्रैल 2026 से बड़े बदलाव हो रहे हैं. उत्तर प्रदेश में नोएडा, गाजियाबाद जैसे शहरों में सर्कल रेट बढ़ने से प्रॉपर्टी रजिस्ट्री महंगी होगी. शराब महंगी हो रही है. उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे शहरों में बाहरी वाहनों की एंट्री फीस बढ़ गई है, जिससे टूरिस्ट का घूमना-फिरना महंगा होगा.
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उत्तराखंड अपनी गाड़ी से जाना हुआ महंगा, जानें कितना लगेगा टैक्स
Uttarakhand Green Cess: उत्तराखंड सरकार ने ग्रीन सेस लगाने का कदम हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर उठाया है, जहां पहले से ही ऐसा नियम लागू है. उत्तराखंड में इसे साल 2024 में लाया गया था, लेकिन लागू करने में देरी हुई.
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उत्तराखंड जाने का है प्लान तो और ढीली करनी होगी जेब, हर बाहरी गाड़ी को देना होगा इतना टैक्स, पढ़ें पूरी रिपोर्ट
उत्तराखंड परिवहन विभाग के अनुसार ग्रीन सेस टैक्स की वसूली के लिए फास्टैग का इस्तेमाल किया जाएगा. यह टैक्स एक बार लिए जाने के बाद 24 घंटे के लिए वैध होगा.
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उत्तराखंड में घूमना होगा महंगा, हर बाहरी गाड़ी से वसूला जाएगा ग्रीन सेस टैक्स, पढ़ें कब से होगा ये लागू
परिवहन विभाग के अनुसार दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों को एक छूट भी दी गई है, जिसमे अगर कोई वाहन एक दिन के अंदर दोबारा उत्तराखंड राज्य में प्रवेश करता है, तो उसे दोबारा शुल्क यानी ग्रीन सेस नहीं देना होगा.
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58,104 करोड़ रुपये के टैक्स योगदान के साथ अदाणी समूह ने जारी की टैक्स ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट
अदाणी समूह की लिस्टिंग कंपनियों, जिनमें अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड, अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड, अदाणी पावर लिमिटेड, अदाणी टोटल गैस लिमिटेड और अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड शामिल हैं.
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उत्तराखंड में घुसने के लिए देना होगा ग्रीन टैक्स! कितना लगेगा, किसे मिलेगी छूट- जानिए हर एक बात
जानकारी के अनुसार इलेक्ट्रिक, सीएनजी, राज्य के नंबर प्लेट वाले वाहनों को ग्रीन टैक्स से छूट होगी. इसके अलावा सरकारी वाहनों, दमकल गाड़ियों और एंबुलेंस जैसे वाहनों से भी ग्रीन टैक्स नहीं वसूला जाएगी.
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कार्बन टैक्स या नई डिजिटल सेवाओं पर टैक्स की घोषणा संभव, खजाना बढ़ाने को ये 10 कदम...
कोरोना काल में खजाने को दुरुस्त करने के लिए बजट में कार्बन टैक्स (Carbon Tax Budget ) या नई डिजिटल सेवाओं पर टैक्स (Digital Service Tax) की घोषणा संभव है. अर्नस्ट एंड यंग (Ernst and Young India) रिपोर्ट के अनुसार, सरकार खजाने बढ़ाने को ऐसे कुछ 10 कदम उठा सकती है.दरअसल, भारत ने पिछले साल एक अप्रैल 2020 से डिजिटल कंपनियों (Digital India) की कमाई पर दो फीसदी टैक्स लागू किया था. इस पर दिग्गज डिजिटल कंपनियों वाले देश अमेरिका ने कड़ा ऐतराज जताया था. हालांकि ओईसीडी (OECD) देशों के बीच लंबी चर्चा के बीच सरकार बजट में इसका दायरा बढ़ाने का ऐलान कर सकती है.आईटी मंत्रालय की ही रिपोर्ट कहती है कि भारत की डिजिटल इकोनॉमी (Digital Economy)अभी 200 अरब डॉलर की है, लेकिन कोरोना काल में नए बूम के बाद यह 2025 तक 5 गुना बढ़कर एक लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच सकती है. डिजिटल हेल्थकेयर और अन्य क्षेत्रों में टैक्स का दायरा बढ़ सकता है. वहीं कार्बन या ग्रीन टैक्स कार्बन उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों को पाने के साथ स्वच्छ पर्यावरण की सरकार की मुहिम को आगे बढ़ा सकता है.
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दिल्ली में टोल वसूलने वाली कंपनी को काम छोड़ने की इजाजत मिली
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में एमसीडी के लिए टोल वसूलने वाली कंपनी एसएमवाईआर को 1 फरवरी से काम न करने की इजाजत दी। ट्रकों से ग्रीन टैक्स वसूलने में हो रहे नुकसान का हवाला देते हुए कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट से हटने देने का आवेदन किया था। सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी से 3 हफ्ते में वैकल्पिक इंतजाम करने को कहा।
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टोल ठेकेदार की गुहार, ग्रीन टैक्स लगने से दिल्ली में आने वाले ट्रकों की संख्या 30 फीसदी घटी
ग्रीन टैक्स मामले मे एमसीडी के टोल कांट्रेक्टर ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है। कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के ग्रीन टैक्स लगाने के बाद दिल्ली में ट्रकों की इंट्री में 30 फीसदी की गिरावट आई है। टोल में भी 30 फीसदी की कमी आने पर निगम ने सात करोड़ की गारंटी जब्त कर ली है।
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दूसरे दिन भी ट्रकों से नहीं वसूला गया ग्रीन टैक्स, एनडीटीवी की ग्राउंड रिपोर्ट
दिल्ली में ट्रकों से होने वाले प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए 1 नवंबर से ट्रकों से पर्यावरण टैक्स लेने का नियम बनाया गया, लेकिन दूसरी रात भी एक रुपये की भी टैक्स वसूली नहीं की जा सकी।
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नोएडा-गाजियाबाद से चंडीगढ़ तक प्रॉपर्टी रजिस्ट्री महंगी, उत्तराखंड-हिमाचल में घूमना महंगा, 1 अप्रैल से बदलाव
Rules Change 1st April 2026: देश भर में 1 अप्रैल 2026 से बड़े बदलाव हो रहे हैं. उत्तर प्रदेश में नोएडा, गाजियाबाद जैसे शहरों में सर्कल रेट बढ़ने से प्रॉपर्टी रजिस्ट्री महंगी होगी. शराब महंगी हो रही है. उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे शहरों में बाहरी वाहनों की एंट्री फीस बढ़ गई है, जिससे टूरिस्ट का घूमना-फिरना महंगा होगा.
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उत्तराखंड अपनी गाड़ी से जाना हुआ महंगा, जानें कितना लगेगा टैक्स
Uttarakhand Green Cess: उत्तराखंड सरकार ने ग्रीन सेस लगाने का कदम हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर उठाया है, जहां पहले से ही ऐसा नियम लागू है. उत्तराखंड में इसे साल 2024 में लाया गया था, लेकिन लागू करने में देरी हुई.
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उत्तराखंड जाने का है प्लान तो और ढीली करनी होगी जेब, हर बाहरी गाड़ी को देना होगा इतना टैक्स, पढ़ें पूरी रिपोर्ट
उत्तराखंड परिवहन विभाग के अनुसार ग्रीन सेस टैक्स की वसूली के लिए फास्टैग का इस्तेमाल किया जाएगा. यह टैक्स एक बार लिए जाने के बाद 24 घंटे के लिए वैध होगा.
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उत्तराखंड में घूमना होगा महंगा, हर बाहरी गाड़ी से वसूला जाएगा ग्रीन सेस टैक्स, पढ़ें कब से होगा ये लागू
परिवहन विभाग के अनुसार दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों को एक छूट भी दी गई है, जिसमे अगर कोई वाहन एक दिन के अंदर दोबारा उत्तराखंड राज्य में प्रवेश करता है, तो उसे दोबारा शुल्क यानी ग्रीन सेस नहीं देना होगा.
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58,104 करोड़ रुपये के टैक्स योगदान के साथ अदाणी समूह ने जारी की टैक्स ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट
अदाणी समूह की लिस्टिंग कंपनियों, जिनमें अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड, अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड, अदाणी पावर लिमिटेड, अदाणी टोटल गैस लिमिटेड और अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड शामिल हैं.
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उत्तराखंड में घुसने के लिए देना होगा ग्रीन टैक्स! कितना लगेगा, किसे मिलेगी छूट- जानिए हर एक बात
जानकारी के अनुसार इलेक्ट्रिक, सीएनजी, राज्य के नंबर प्लेट वाले वाहनों को ग्रीन टैक्स से छूट होगी. इसके अलावा सरकारी वाहनों, दमकल गाड़ियों और एंबुलेंस जैसे वाहनों से भी ग्रीन टैक्स नहीं वसूला जाएगी.
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कार्बन टैक्स या नई डिजिटल सेवाओं पर टैक्स की घोषणा संभव, खजाना बढ़ाने को ये 10 कदम...
कोरोना काल में खजाने को दुरुस्त करने के लिए बजट में कार्बन टैक्स (Carbon Tax Budget ) या नई डिजिटल सेवाओं पर टैक्स (Digital Service Tax) की घोषणा संभव है. अर्नस्ट एंड यंग (Ernst and Young India) रिपोर्ट के अनुसार, सरकार खजाने बढ़ाने को ऐसे कुछ 10 कदम उठा सकती है.दरअसल, भारत ने पिछले साल एक अप्रैल 2020 से डिजिटल कंपनियों (Digital India) की कमाई पर दो फीसदी टैक्स लागू किया था. इस पर दिग्गज डिजिटल कंपनियों वाले देश अमेरिका ने कड़ा ऐतराज जताया था. हालांकि ओईसीडी (OECD) देशों के बीच लंबी चर्चा के बीच सरकार बजट में इसका दायरा बढ़ाने का ऐलान कर सकती है.आईटी मंत्रालय की ही रिपोर्ट कहती है कि भारत की डिजिटल इकोनॉमी (Digital Economy)अभी 200 अरब डॉलर की है, लेकिन कोरोना काल में नए बूम के बाद यह 2025 तक 5 गुना बढ़कर एक लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच सकती है. डिजिटल हेल्थकेयर और अन्य क्षेत्रों में टैक्स का दायरा बढ़ सकता है. वहीं कार्बन या ग्रीन टैक्स कार्बन उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों को पाने के साथ स्वच्छ पर्यावरण की सरकार की मुहिम को आगे बढ़ा सकता है.
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दिल्ली में टोल वसूलने वाली कंपनी को काम छोड़ने की इजाजत मिली
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में एमसीडी के लिए टोल वसूलने वाली कंपनी एसएमवाईआर को 1 फरवरी से काम न करने की इजाजत दी। ट्रकों से ग्रीन टैक्स वसूलने में हो रहे नुकसान का हवाला देते हुए कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट से हटने देने का आवेदन किया था। सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी से 3 हफ्ते में वैकल्पिक इंतजाम करने को कहा।
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टोल ठेकेदार की गुहार, ग्रीन टैक्स लगने से दिल्ली में आने वाले ट्रकों की संख्या 30 फीसदी घटी
ग्रीन टैक्स मामले मे एमसीडी के टोल कांट्रेक्टर ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है। कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के ग्रीन टैक्स लगाने के बाद दिल्ली में ट्रकों की इंट्री में 30 फीसदी की गिरावट आई है। टोल में भी 30 फीसदी की कमी आने पर निगम ने सात करोड़ की गारंटी जब्त कर ली है।
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दूसरे दिन भी ट्रकों से नहीं वसूला गया ग्रीन टैक्स, एनडीटीवी की ग्राउंड रिपोर्ट
दिल्ली में ट्रकों से होने वाले प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए 1 नवंबर से ट्रकों से पर्यावरण टैक्स लेने का नियम बनाया गया, लेकिन दूसरी रात भी एक रुपये की भी टैक्स वसूली नहीं की जा सकी।
