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दिल्ली-नोएडा ही क्यों? पूरे देश को साफ हवा का हक... प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी
चीफ जस्टिस बी. आर. गवई ने कहा कि साफ हवा का अधिकार सिर्फ दिल्ली-NCR तक सीमित नहीं रह सकता, बल्कि पूरे देश के नागरिकों को मिलना चाहिए.
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सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली जल बोर्ड और MCD को बड़ी राहत, 50 करोड़ के जुर्माने पर लगाई रोक
DJB की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि यह जुर्माना सार्वजनिक प्राधिकरणों पर भारी वित्तीय बोझ डालता है. पीठ ने मामले में नोटिस जारी करते हुए उक्त आदेश पर रोक लगाने का आदेश दिया.
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अदाणी ग्रुप पर आरोप पूरी तरह अमेरिकी चालबाजी : नॉर्वे के पूर्व मंत्री एरिक सोलहेम
अदाणी ग्रुप (Adani Group) के अधिकारियों पर अमेरिकी न्याय विभाग (DoJ) की ओर से लगाया गया आरोप कुछ और नहीं बल्कि “पूरी तरह से अमेरिकी चालबाजी” है. यह खत्म होने के बाद अदाणी ग्रुप और भी मजबूत होकर आगे आएगा. नॉर्वे (Norway) के पूर्व पर्यावरण मंत्री एरिक सोलहेम (Erik Solheim) ने शनिवार को समाचार एजेंसी आईएएनएस से यह बात कही.
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सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली-NCR में वाहनों की स्क्रैपेज नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार
दिल्ली-एनसीआर में स्क्रैपेज नीति (Vehicle Scrappage Policy) को चुनौती देने वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सुनवाई से इनकार कर दिया है.
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क्या आप LG को बचा रहे हैं? बिना परमिशन पेड़ काटने पर सुप्रीम कोर्ट ने DDA को लगाई फटकार
जस्टिस एएस ओक ने कहा, "DDA के अध्यक्ष के रूप में LG ने अदालत द्वारा पारित आदेशों का जानबूझकर उल्लंघन किया है.ये न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप है. DDA अध्यक्ष को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आगे की सभी गतिविधियां बंद हो जाएं."
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'अमरावती' आंध्र प्रदेश की नई राजधानी की कहानी, जिसका सपना चंद्रबाबू नायडू ने देखा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अक्टूबर 2015 को अमरावती में नई राजधानी के निर्माण का शिलान्यास किया था.चंद्रबाबू नायडू का सपना अमरावती को दुनिया के पांच बड़े शहरों में शामिल करने का है.
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सुप्रीम कोर्ट ने असम के कछार जिले में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के निर्माण कार्य गतिविधियों पर रोक लगाई
याचिकाकर्ता की ओर से प्रशांत भूषण ने कहा कि 26 अप्रैल को सरकार ने जमीन पर कब्जा ले लिया है और तब से अब तक लाखों झाड़ियां और छायादार पेड़ काट दिए गए हैं. इन झाड़ियों की ऊंचाई दस से 15 फुट है.
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"15 मिनट से एक घंटे के भीतर हो कार्रवाई..." : 'ग्रीन हेल्पलाइन' पर की गई शिकायतों को लेकर HC सख्त
न्यायमूर्ति सिंह ने कहा, ‘‘हम जो बात कहना चाह रहे हैं वह यह है कि जब तक त्वरित प्रतिक्रिया टीम दो-तीन दिन बाद आती है, तब तक क्षति की भरपाई नहीं हो पाती है. इस संबंध में कार्रवाई अधिकतम 15 मिनट से एक घंटे के भीतर की जानी चाहिए.’’ अदालत एसओपी के कार्यान्वयन और हेल्पलाइन के संचालन से संबंधित एक मामले की सुनवाई कर रही थी.
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दीवाली से पहले सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दिल्ली-NCR में पटाखों पर जारी रहेगा बैन
Firecrackers Ban in Delhi: दिल्ली/NCR को छोड़कर देश में ग्रीन पटाखों की इजाजत रहेगी. वहीं, पटाखों में बेरियम के इस्तेमाल पर रोक रहेगी.
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दिल्ली में पटाखों पर बैन के बावजूद इसके इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट चिंतित, ग्रीन क्रैकर्स पर फैसला सुरक्षित
देश में ग्रीन क्रैकर्स को मंजूरी दी जाए या नहीं इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया. कोर्ट पहले ही कह चुका है कि पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा सकते हैं.
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सुप्रीम कोर्ट ने NGT के न्यायिक सदस्य का कार्यकाल बढ़ाया
पीठ ने कहा कि एनजीटी अधिनियम, 2010 की धारा 4 (1) में प्रावधान है कि अधिकरण में कम से कम 10 और अधिकतम 20 पूर्णकालिक न्यायिक सदस्य और इतनी ही संख्या में विशेषज्ञ सदस्य होंगे.
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पटाखों पर लगे पूर्ण प्रतिबंध के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल
दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने बुधवार को हरित पटाखों के कारोबारियों से पूछा कि क्या उनके लिए यह उचित नहीं है कि वे आगामी महीनों के दौरान शहर में सभी प्रकार के पटाखों (Firecrackers) की बिक्री और उपयोग पर लगे प्रतिबंध के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख करें.
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सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश, पश्चिम बंगाल में ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल को मंजूरी
कलकत्ता हाईकोर्ट ने 29 अक्तूबर को राज्य में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर पूरी पाबंदी लागू करने का आदेश दिया था. आदेश में ग्रीन पटाखे भी शामिल थे.
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दिल्ली : हरित पटाखे बेचने की अनुमति के लिए व्यापारियों ने हाईकोर्ट का रुख किया
दिल्ली सरकार ने तर्क दिया कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण के फैसले के मद्देनजर पटाखों की बिक्री नहीं की जा सकती है और यहां तक कि पटाखों के स्टॉक को भी शहर से बाहर नहीं ले जाया जा सकता है. दिल्ली सरकार ने कहा कि अधिकरण ने हरित पटाखों के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी है.
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प्रतिबंधित पटाखों का हुआ उपयोग तो संबंधित अधिकारी को देना होगा जवाब : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सभी पटाखों पर बैन नहीं हैं, बल्कि बेरियम साल्ट जैसे प्रतिबंधित कैमिकल वाले पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया है. उत्सव की आड़ में किसी भी उल्लंघन की अनुमति नहीं दी जा सकती.
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दिल्ली-नोएडा ही क्यों? पूरे देश को साफ हवा का हक... प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी
चीफ जस्टिस बी. आर. गवई ने कहा कि साफ हवा का अधिकार सिर्फ दिल्ली-NCR तक सीमित नहीं रह सकता, बल्कि पूरे देश के नागरिकों को मिलना चाहिए.
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सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली जल बोर्ड और MCD को बड़ी राहत, 50 करोड़ के जुर्माने पर लगाई रोक
DJB की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि यह जुर्माना सार्वजनिक प्राधिकरणों पर भारी वित्तीय बोझ डालता है. पीठ ने मामले में नोटिस जारी करते हुए उक्त आदेश पर रोक लगाने का आदेश दिया.
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अदाणी ग्रुप पर आरोप पूरी तरह अमेरिकी चालबाजी : नॉर्वे के पूर्व मंत्री एरिक सोलहेम
अदाणी ग्रुप (Adani Group) के अधिकारियों पर अमेरिकी न्याय विभाग (DoJ) की ओर से लगाया गया आरोप कुछ और नहीं बल्कि “पूरी तरह से अमेरिकी चालबाजी” है. यह खत्म होने के बाद अदाणी ग्रुप और भी मजबूत होकर आगे आएगा. नॉर्वे (Norway) के पूर्व पर्यावरण मंत्री एरिक सोलहेम (Erik Solheim) ने शनिवार को समाचार एजेंसी आईएएनएस से यह बात कही.
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सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली-NCR में वाहनों की स्क्रैपेज नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार
दिल्ली-एनसीआर में स्क्रैपेज नीति (Vehicle Scrappage Policy) को चुनौती देने वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सुनवाई से इनकार कर दिया है.
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क्या आप LG को बचा रहे हैं? बिना परमिशन पेड़ काटने पर सुप्रीम कोर्ट ने DDA को लगाई फटकार
जस्टिस एएस ओक ने कहा, "DDA के अध्यक्ष के रूप में LG ने अदालत द्वारा पारित आदेशों का जानबूझकर उल्लंघन किया है.ये न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप है. DDA अध्यक्ष को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आगे की सभी गतिविधियां बंद हो जाएं."
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'अमरावती' आंध्र प्रदेश की नई राजधानी की कहानी, जिसका सपना चंद्रबाबू नायडू ने देखा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अक्टूबर 2015 को अमरावती में नई राजधानी के निर्माण का शिलान्यास किया था.चंद्रबाबू नायडू का सपना अमरावती को दुनिया के पांच बड़े शहरों में शामिल करने का है.
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सुप्रीम कोर्ट ने असम के कछार जिले में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के निर्माण कार्य गतिविधियों पर रोक लगाई
याचिकाकर्ता की ओर से प्रशांत भूषण ने कहा कि 26 अप्रैल को सरकार ने जमीन पर कब्जा ले लिया है और तब से अब तक लाखों झाड़ियां और छायादार पेड़ काट दिए गए हैं. इन झाड़ियों की ऊंचाई दस से 15 फुट है.
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"15 मिनट से एक घंटे के भीतर हो कार्रवाई..." : 'ग्रीन हेल्पलाइन' पर की गई शिकायतों को लेकर HC सख्त
न्यायमूर्ति सिंह ने कहा, ‘‘हम जो बात कहना चाह रहे हैं वह यह है कि जब तक त्वरित प्रतिक्रिया टीम दो-तीन दिन बाद आती है, तब तक क्षति की भरपाई नहीं हो पाती है. इस संबंध में कार्रवाई अधिकतम 15 मिनट से एक घंटे के भीतर की जानी चाहिए.’’ अदालत एसओपी के कार्यान्वयन और हेल्पलाइन के संचालन से संबंधित एक मामले की सुनवाई कर रही थी.
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दीवाली से पहले सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दिल्ली-NCR में पटाखों पर जारी रहेगा बैन
Firecrackers Ban in Delhi: दिल्ली/NCR को छोड़कर देश में ग्रीन पटाखों की इजाजत रहेगी. वहीं, पटाखों में बेरियम के इस्तेमाल पर रोक रहेगी.
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दिल्ली में पटाखों पर बैन के बावजूद इसके इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट चिंतित, ग्रीन क्रैकर्स पर फैसला सुरक्षित
देश में ग्रीन क्रैकर्स को मंजूरी दी जाए या नहीं इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया. कोर्ट पहले ही कह चुका है कि पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा सकते हैं.
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सुप्रीम कोर्ट ने NGT के न्यायिक सदस्य का कार्यकाल बढ़ाया
पीठ ने कहा कि एनजीटी अधिनियम, 2010 की धारा 4 (1) में प्रावधान है कि अधिकरण में कम से कम 10 और अधिकतम 20 पूर्णकालिक न्यायिक सदस्य और इतनी ही संख्या में विशेषज्ञ सदस्य होंगे.
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पटाखों पर लगे पूर्ण प्रतिबंध के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल
दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने बुधवार को हरित पटाखों के कारोबारियों से पूछा कि क्या उनके लिए यह उचित नहीं है कि वे आगामी महीनों के दौरान शहर में सभी प्रकार के पटाखों (Firecrackers) की बिक्री और उपयोग पर लगे प्रतिबंध के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख करें.
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सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश, पश्चिम बंगाल में ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल को मंजूरी
कलकत्ता हाईकोर्ट ने 29 अक्तूबर को राज्य में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर पूरी पाबंदी लागू करने का आदेश दिया था. आदेश में ग्रीन पटाखे भी शामिल थे.
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दिल्ली : हरित पटाखे बेचने की अनुमति के लिए व्यापारियों ने हाईकोर्ट का रुख किया
दिल्ली सरकार ने तर्क दिया कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण के फैसले के मद्देनजर पटाखों की बिक्री नहीं की जा सकती है और यहां तक कि पटाखों के स्टॉक को भी शहर से बाहर नहीं ले जाया जा सकता है. दिल्ली सरकार ने कहा कि अधिकरण ने हरित पटाखों के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी है.
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प्रतिबंधित पटाखों का हुआ उपयोग तो संबंधित अधिकारी को देना होगा जवाब : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सभी पटाखों पर बैन नहीं हैं, बल्कि बेरियम साल्ट जैसे प्रतिबंधित कैमिकल वाले पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया है. उत्सव की आड़ में किसी भी उल्लंघन की अनुमति नहीं दी जा सकती.
