Farmers Union Meeting
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किसानों के साथ केंद्रीय मंत्रियों की बातचीत समाप्त, रविवार को फिर होगी बैठक
तीन केंद्रीय मंत्रियों केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने गुरुवार को चंडीगढ़ में प्रदर्शनकारी किसान यूनियनों के नेताओं के साथ तीसरे दौर की बातचीत की. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी इस बैठक में शामिल हुए. यह बैठक देर रात में करीब डेढ़ बजे समाप्त हुई.
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सरकार किसानों को फर्टिलाइजर के लिए 1.08 लाख करोड़ रुपये की सब्सिडी देगी
पीएम नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में खरीफ सीजन 2023-24 के दौरान कुल फर्टिलाइजर सब्सिडी 1.08 लाख करोड़ रुपये तय की गई है. बुधवार को एक अहम फैसले में कैबिनेट ने तय किया कि सरकार किसानों को गुणवत्ता और सब्सिडी वाले पी एंड के उर्वरक प्रदान करने के लिए खरीफ सीजन 2023 के दौरान 38,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाएगी जबकि यूरिया के लिए 70,000 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं.
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बेंगलुरु में किसान नेता राकेश टिकैत पर फेंकी गई स्याही, कार्यक्रम स्थल पर हंगामा
बेंगलुरु में आज करीब एक दर्जन लोगों ने प्रेस मीटिंग में घुसकर किसान नेता राकेश टिकैत पर स्याही फेंकी. जिस वक्त उन पर स्याही फेंकी गई तब वो मीडिया को संबोधित कर रहे थे.
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किसानों को लिखित आश्वासन दे सकता है केंद्र, किसान नेताओं से फिर साधा संपर्क
प्रधानमंत्री द्वारा तीनों कृषि कानून वापसी का ऐलान करने और संसद से उसे वापस लेने के बाद भी किसानों का आंदोलन जारी है और वे न्यूनतम समर्थन मूल्य देने, किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों के परिजनों को मुआवजा और नौकरी देने और किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग कर रहे हैं.
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महामारी के बाद नई विश्व व्यवस्था में भारत की बड़ी भूमिका होगी: पीएम मोदी
मोदी की टिप्पणियों का हवाला देते हुए जोशी ने कहा, ‘‘यह बड़े दलों को सुनिश्चित करना है कि संसद सुचारू रूप से चले और कोई व्यवधान पैदा न हो तथा छोटे दल संसद में अपने विचार रख सकें.'' संसदीय कार्य मंत्री के मुताबिक, प्रधानमंत्री ने अमेरिका के कैलीफोर्निया में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा क्षतिग्रस्त किए जाने की भी निंदा की. सरकार ने यह सर्वदलीय बैठक बजट सत्र के दौरान संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और विधायी कार्यों के संदर्भ में चर्चा के मकसद से बुलाई थी. विभिन्न दलों के नेताओं ने इस बैठक में अलग-अलग मुद्दे उठाए.
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केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर आज किसान करेंगे महामंथन, 22 जनवरी को 11वें दौर की वार्ता- पांच बड़ी बातें
तीन नए कृषि कानूनों (Farm Laws) पर गतिरोध को दूर करने के लिए बुधवार को हुई 10वें दौर की बैठक में केंद्र सरकार ने थोड़ी नरमी दिखाई और सभी नए कृषि कानूनों को डेढ़ वर्षों तक के लिए निलंबित रखने का प्रस्ताव दिया. सरकार ने किसान संगठनों और सरकार के प्रतिनिधियों की एक संयुक्त समिति गठित करने का भी प्रस्ताव दिया है लेकिन किसान नेताओं ने इसे तत्काल स्वीकार नहीं किया और कहा कि वे आपसी चर्चा के बाद सरकार के समक्ष अपनी राय रखेंगे. किसान आज (गुरुवार) सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे. 11वें दौर की वार्ता अब 22 जनवरी को होगी. 10वें दौर की वार्ता में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर, रेल, वाणिज्य और खाद्य मंत्री पीयूष गोयल तथा केंद्रीय वाणिज्य राज्य मंत्री सोमप्रकाश समेत लगभग 40 किसान संगठनों के प्रतिनिधि विज्ञान भवन में शामिल हुए थे.
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'जब तक कानून वापसी नहीं, घर वापसी नहीं' : 8वें दौर की वार्ता में किसानों की केंद्र को दो टूक, अगली बैठक 15 को
केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अलावा रेल मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्यमंत्री सोम प्रकाश इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं.
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योगेंद्र यादव बोले- किसानों के खिलाफ दुष्प्रचार बंद हो, गलतबयानी न करे सरकार
किसानों और सरकार के बीच अब तक 6 दौर की बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन सभी बेनतीजा रहीं. हाल ही में एक बार फिर सरकार ने किसानों को पत्र लिखकर बातचीत के लिए आमंत्रित करने का प्रस्ताव दिया है. इसी प्रस्ताव पर आज संयुक्त किसान मोर्चा की महत्वपूर्ण बैठक हुई.
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BJP नेता ने किसान संगठनों पर दोहरे मापदंड अपनाने का लगाया आरोप, बोले-निजी कंपनियों के प्रवेश की उठाई थी मांग
भाजपा के महासचिव बीएल संतोष ने पंजाब स्थित अंग्रेजी अखबार द ट्रिब्यून का एक आर्टिकल ट्वीट किया है. इसमें हेडलाइन के जरिये बताया गया था कि किसानों ने गेहूं खरीद के लिए कंपनियों को इजाजत देने की मांग उठाई थी.
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सरकार के साथ बैठक में किसान नेता अपना भोजन और चाय साथ लेकर पहुंचे
कृषि कानूनों (Farm Laws) के विरोध में चल रहे आंदोलन के दौरान किसानों की सरकार के साथ पांचवी बैठक हुई. कानूनों को निरस्त करने की मांग कर रहे किसान यूनियनों (Farmer Unions) के नेता इस बैठक में सिंघू बार्डर के लंगर में बनी अपनी चाय और भोजन साथ लाए. सिंघू सीमा पर हजारो किसान एक सप्ताह से ज्यादा समय से विरोध प्रदर्शन (Protest) कर रहे हैं. पांचवे दौर की बातचीत दोपहर ढाई बजे शुरू हुई और इसमें किसानों के अलग-अलग 40 संगठनों के नेताओं ने भाग लिया. किसान संगठनों ने नेताओं ने कहा कि उन्होंने बैठक स्थल विज्ञान भवन में सरकार द्वारा की गई व्यवस्था से इतर बैठक के अंतराल में अपनी चाय पी और अपना ही भोजन किया.
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किसानों के साथ केंद्रीय मंत्रियों की बातचीत समाप्त, रविवार को फिर होगी बैठक
तीन केंद्रीय मंत्रियों केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने गुरुवार को चंडीगढ़ में प्रदर्शनकारी किसान यूनियनों के नेताओं के साथ तीसरे दौर की बातचीत की. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी इस बैठक में शामिल हुए. यह बैठक देर रात में करीब डेढ़ बजे समाप्त हुई.
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सरकार किसानों को फर्टिलाइजर के लिए 1.08 लाख करोड़ रुपये की सब्सिडी देगी
पीएम नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में खरीफ सीजन 2023-24 के दौरान कुल फर्टिलाइजर सब्सिडी 1.08 लाख करोड़ रुपये तय की गई है. बुधवार को एक अहम फैसले में कैबिनेट ने तय किया कि सरकार किसानों को गुणवत्ता और सब्सिडी वाले पी एंड के उर्वरक प्रदान करने के लिए खरीफ सीजन 2023 के दौरान 38,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाएगी जबकि यूरिया के लिए 70,000 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं.
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बेंगलुरु में किसान नेता राकेश टिकैत पर फेंकी गई स्याही, कार्यक्रम स्थल पर हंगामा
बेंगलुरु में आज करीब एक दर्जन लोगों ने प्रेस मीटिंग में घुसकर किसान नेता राकेश टिकैत पर स्याही फेंकी. जिस वक्त उन पर स्याही फेंकी गई तब वो मीडिया को संबोधित कर रहे थे.
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किसानों को लिखित आश्वासन दे सकता है केंद्र, किसान नेताओं से फिर साधा संपर्क
प्रधानमंत्री द्वारा तीनों कृषि कानून वापसी का ऐलान करने और संसद से उसे वापस लेने के बाद भी किसानों का आंदोलन जारी है और वे न्यूनतम समर्थन मूल्य देने, किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों के परिजनों को मुआवजा और नौकरी देने और किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग कर रहे हैं.
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महामारी के बाद नई विश्व व्यवस्था में भारत की बड़ी भूमिका होगी: पीएम मोदी
मोदी की टिप्पणियों का हवाला देते हुए जोशी ने कहा, ‘‘यह बड़े दलों को सुनिश्चित करना है कि संसद सुचारू रूप से चले और कोई व्यवधान पैदा न हो तथा छोटे दल संसद में अपने विचार रख सकें.'' संसदीय कार्य मंत्री के मुताबिक, प्रधानमंत्री ने अमेरिका के कैलीफोर्निया में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा क्षतिग्रस्त किए जाने की भी निंदा की. सरकार ने यह सर्वदलीय बैठक बजट सत्र के दौरान संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और विधायी कार्यों के संदर्भ में चर्चा के मकसद से बुलाई थी. विभिन्न दलों के नेताओं ने इस बैठक में अलग-अलग मुद्दे उठाए.
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केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर आज किसान करेंगे महामंथन, 22 जनवरी को 11वें दौर की वार्ता- पांच बड़ी बातें
तीन नए कृषि कानूनों (Farm Laws) पर गतिरोध को दूर करने के लिए बुधवार को हुई 10वें दौर की बैठक में केंद्र सरकार ने थोड़ी नरमी दिखाई और सभी नए कृषि कानूनों को डेढ़ वर्षों तक के लिए निलंबित रखने का प्रस्ताव दिया. सरकार ने किसान संगठनों और सरकार के प्रतिनिधियों की एक संयुक्त समिति गठित करने का भी प्रस्ताव दिया है लेकिन किसान नेताओं ने इसे तत्काल स्वीकार नहीं किया और कहा कि वे आपसी चर्चा के बाद सरकार के समक्ष अपनी राय रखेंगे. किसान आज (गुरुवार) सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे. 11वें दौर की वार्ता अब 22 जनवरी को होगी. 10वें दौर की वार्ता में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर, रेल, वाणिज्य और खाद्य मंत्री पीयूष गोयल तथा केंद्रीय वाणिज्य राज्य मंत्री सोमप्रकाश समेत लगभग 40 किसान संगठनों के प्रतिनिधि विज्ञान भवन में शामिल हुए थे.
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'जब तक कानून वापसी नहीं, घर वापसी नहीं' : 8वें दौर की वार्ता में किसानों की केंद्र को दो टूक, अगली बैठक 15 को
केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अलावा रेल मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्यमंत्री सोम प्रकाश इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं.
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योगेंद्र यादव बोले- किसानों के खिलाफ दुष्प्रचार बंद हो, गलतबयानी न करे सरकार
किसानों और सरकार के बीच अब तक 6 दौर की बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन सभी बेनतीजा रहीं. हाल ही में एक बार फिर सरकार ने किसानों को पत्र लिखकर बातचीत के लिए आमंत्रित करने का प्रस्ताव दिया है. इसी प्रस्ताव पर आज संयुक्त किसान मोर्चा की महत्वपूर्ण बैठक हुई.
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BJP नेता ने किसान संगठनों पर दोहरे मापदंड अपनाने का लगाया आरोप, बोले-निजी कंपनियों के प्रवेश की उठाई थी मांग
भाजपा के महासचिव बीएल संतोष ने पंजाब स्थित अंग्रेजी अखबार द ट्रिब्यून का एक आर्टिकल ट्वीट किया है. इसमें हेडलाइन के जरिये बताया गया था कि किसानों ने गेहूं खरीद के लिए कंपनियों को इजाजत देने की मांग उठाई थी.
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सरकार के साथ बैठक में किसान नेता अपना भोजन और चाय साथ लेकर पहुंचे
कृषि कानूनों (Farm Laws) के विरोध में चल रहे आंदोलन के दौरान किसानों की सरकार के साथ पांचवी बैठक हुई. कानूनों को निरस्त करने की मांग कर रहे किसान यूनियनों (Farmer Unions) के नेता इस बैठक में सिंघू बार्डर के लंगर में बनी अपनी चाय और भोजन साथ लाए. सिंघू सीमा पर हजारो किसान एक सप्ताह से ज्यादा समय से विरोध प्रदर्शन (Protest) कर रहे हैं. पांचवे दौर की बातचीत दोपहर ढाई बजे शुरू हुई और इसमें किसानों के अलग-अलग 40 संगठनों के नेताओं ने भाग लिया. किसान संगठनों ने नेताओं ने कहा कि उन्होंने बैठक स्थल विज्ञान भवन में सरकार द्वारा की गई व्यवस्था से इतर बैठक के अंतराल में अपनी चाय पी और अपना ही भोजन किया.
