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ऑनलाइन गेमिंग की आड़ में करोड़ों का खेल! गेम्जक्राफ्ट पर ED का बड़ा शिकंजा, तीन फाउंडर गिरफ्तार
Gameskraft Technologies Ltd: गेम्सक्राफ्ट पर देशभर में दर्ज FIR में धोखाधड़ी, आर्थिक नुकसान, मानसिक प्रताड़ना और आत्महत्या के आरोप हैं. ED का दावा है कि कई यूजर्स भारी रकम गंवाकर तनाव में आत्महत्या कर चुके हैं.
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गायब कर दिया पश्चिम बंगाल के लोगों के हक का गेंहू-चावल, ED की कोलकाता सहित इन जगहों पर रेड, खुल गया सारा खेल
आरोप लगाया गया था कि कल्याणकारी योजनाओं के लिए निर्धारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) का गेहूं बड़े पैमाने पर गलत तरीके से हटा या बेचा गया था. ईडी अब इस पूरे धन शोधन नेटवर्क और उससे जुड़े कारोबारियों की भूमिका की जांच कर रही है.
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500 करोड़ से ज्यादा के ठगी मामले में ईडी का एक्शन, दिल्ली‑NCR और गोवा में छापेमारी
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली‑NCR और गोवा में 32nd Avenue Group से जुड़े 7 ठिकानों पर छापेमारी की है। निवेशकों की शिकायतों के आधार पर की गई इस कार्रवाई में 500 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी का आरोप है.
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नासिक के ‘ढोंगी बाबा’ अशोक खरात पर ED की कार्रवाई, मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से जांच शुरू
नासिक के कथित ढोंगी बाबा अशोक खरात के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है. ED ने ECIR फाइल कर FIRs के आधार पर जांच शुरू की है.
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पश्चिम बंगाल कोयला 'घोटाला' मामले में ED ने I-PAC के अधिकारियों पर छापा मारा
ED का यह मामला CBI की नवंबर 2020 की एक FIR से जुड़ा है, जिसमें पश्चिम बंगाल के कुनुस्तोरिया और कजोरा इलाकों (आसनसोल और उसके आस-पास) में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की खदानों से जुड़े करोड़ों रुपये के कोयला चोरी घोटाले का आरोप लगाया गया था.
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40,000 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED का एक्शन, आरकॉम के पूर्व निदेशक के खिलाफ चार्जशीट दाखिल
ईडी के अनुसार, आरकॉम से जुड़े ₹40,000 करोड़ के कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच चल रही है. जांच में अपराध से अर्जित धन को विदेशी कंपनियों और ऑफशोर इकाइयों के जरिए डायवर्ट करने के आरोप सामने आए हैं.
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PACL घोटाला: पैसे लिए लेकिन जमीन नहीं दी, अब ED ने अटैच कीं 5046 करोड़ रुपये की संपत्तियां
2016 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक कमेटी बनाने का आदेश दिया था, जिसकी अगुवाई पूर्व CJI R. M. Lodha कर रहे थे. इस कमेटी को PACL की जमीन बेचकर निवेशकों को पैसा लौटाने की जिम्मेदारी दी गई थी. लेकिन इसके बावजूद जांच में यह भी सामने आया कि कंपनी की संपत्तियों को गैरकानूनी तरीके से बेचा और कब्जा किया जा रहा था.
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मणिपुर: अवैध पोंजी स्कीम और अलगाववादी गतिविधियों पर ED का एक्शन, सलाइ ग्रुप की 50.80 करोड़ की संपत्ति अटैच
मणिपुर में अवैध पोंजी स्कीम और अलगाववादी गतिविधियों से जुड़े मामले में ईडी ने सलाइ ग्रुप और उससे जुड़ी संस्थाओं की करीब ₹50.80 करोड़ की संपत्तियां अटैच की हैं.
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गैंगस्टर इंद्रजीत सिंह यादव पर ईडी का एक्शन, 90 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति की गई अटैच
प्रवर्तन निदेशालय (ED) के गुरुग्राम जोनल ऑफिस ने PMLA के तहत कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर इंद्रजीत सिंह यादव और उनकी पत्नी रीना कुमारी की 90.04 करोड़ की अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से अटैच कर दीं.
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बड़े रियल एस्टेट घोटाले पर कार्रवाई, गुरुग्राम के Ansal Hub-83 प्रोजेक्ट की 82 करोड़ की संपत्ति अटैच
ईडी के गुरुग्राम ज़ोनल ऑफिस ने Ansal Hub-83 से जुड़े कथित रियल एस्टेट घोटाले में करीब 82 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से अटैच कर दीं.
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PACL केस में ED की सबसे बड़ी कार्रवाई, 10,021 करोड़ रुपये की 247 संपत्तियां अटैच
ED ने PACL केस में PMLA के तहत 10,021.46 करोड़ की 247 संपत्तियां अस्थायी रूप से अटैच कीं. यह कार्रवाई दिल्ली जोनल ऑफिस‑II ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत की.
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वीडियोकॉन मोजाम्बिक ऑयल डील: वी.एन. धूत समेत 13 के खिलाफ ईडी की चार्जशीट, कोर्ट ने लिया संज्ञान
वीडियोकॉन ग्रुप की मोज़ाम्बिक ऑयल डील मामले में ईडी ने वी.एन. धूत समेत 13 के खिलाफ 18 दिसंबर 2024 को चार्जशीट दायर की, जिस पर 10 फरवरी 2026 को विशेष अदालत ने संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किए.
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बिना इजाजत देश नहीं छोड़ सकते अनिल अंबानी: सुप्रीम कोर्ट
CBI की ओर से अदालत में सीलबंद लिफाफे में एक रिपोर्ट जमा की गई है. इसमें बताया गया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की शिकायत पर एक FIR दर्ज की गई है और दूसरे बैंकों में भी इसी तरह के खातों की जांच की जा रही है.
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बंगाल के बाद झारखंड में भी ED के अधिकारियों को राहत, कोर्ट ने क्यों कहा - ना दर्ज हो कोई FIR, पढ़ें
कोर्ट की टिप्पणी ने ईडी के उस तर्क को मजबूत किया है कि यह FIR ₹23 करोड़ के पेयजल घोटाले की जांच को पटरी से उतारने के लिए दर्ज की गई एक काउंटर ब्लास्ट कार्रवाई थी, जिसे एक PMLA आरोपी ने साजिश के तहत अंजाम दिया.
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ED को राहत से लेकर ममता सरकार को फटकार तक... सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ, जान लें
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार, ममता बनर्जी, डीजीपी और कोलकाता पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी किया है. साथ ही कोर्ट ने ED अधिकारियों के खिलाफ FIR पर रोक लगा दी है.
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आरोप लगाया गया था कि कल्याणकारी योजनाओं के लिए निर्धारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) का गेहूं बड़े पैमाने पर गलत तरीके से हटा या बेचा गया था. ईडी अब इस पूरे धन शोधन नेटवर्क और उससे जुड़े कारोबारियों की भूमिका की जांच कर रही है.
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500 करोड़ से ज्यादा के ठगी मामले में ईडी का एक्शन, दिल्ली‑NCR और गोवा में छापेमारी
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली‑NCR और गोवा में 32nd Avenue Group से जुड़े 7 ठिकानों पर छापेमारी की है। निवेशकों की शिकायतों के आधार पर की गई इस कार्रवाई में 500 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी का आरोप है.
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नासिक के ‘ढोंगी बाबा’ अशोक खरात पर ED की कार्रवाई, मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से जांच शुरू
नासिक के कथित ढोंगी बाबा अशोक खरात के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है. ED ने ECIR फाइल कर FIRs के आधार पर जांच शुरू की है.
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पश्चिम बंगाल कोयला 'घोटाला' मामले में ED ने I-PAC के अधिकारियों पर छापा मारा
ED का यह मामला CBI की नवंबर 2020 की एक FIR से जुड़ा है, जिसमें पश्चिम बंगाल के कुनुस्तोरिया और कजोरा इलाकों (आसनसोल और उसके आस-पास) में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की खदानों से जुड़े करोड़ों रुपये के कोयला चोरी घोटाले का आरोप लगाया गया था.
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40,000 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED का एक्शन, आरकॉम के पूर्व निदेशक के खिलाफ चार्जशीट दाखिल
ईडी के अनुसार, आरकॉम से जुड़े ₹40,000 करोड़ के कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच चल रही है. जांच में अपराध से अर्जित धन को विदेशी कंपनियों और ऑफशोर इकाइयों के जरिए डायवर्ट करने के आरोप सामने आए हैं.
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PACL घोटाला: पैसे लिए लेकिन जमीन नहीं दी, अब ED ने अटैच कीं 5046 करोड़ रुपये की संपत्तियां
2016 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक कमेटी बनाने का आदेश दिया था, जिसकी अगुवाई पूर्व CJI R. M. Lodha कर रहे थे. इस कमेटी को PACL की जमीन बेचकर निवेशकों को पैसा लौटाने की जिम्मेदारी दी गई थी. लेकिन इसके बावजूद जांच में यह भी सामने आया कि कंपनी की संपत्तियों को गैरकानूनी तरीके से बेचा और कब्जा किया जा रहा था.
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मणिपुर: अवैध पोंजी स्कीम और अलगाववादी गतिविधियों पर ED का एक्शन, सलाइ ग्रुप की 50.80 करोड़ की संपत्ति अटैच
मणिपुर में अवैध पोंजी स्कीम और अलगाववादी गतिविधियों से जुड़े मामले में ईडी ने सलाइ ग्रुप और उससे जुड़ी संस्थाओं की करीब ₹50.80 करोड़ की संपत्तियां अटैच की हैं.
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गैंगस्टर इंद्रजीत सिंह यादव पर ईडी का एक्शन, 90 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति की गई अटैच
प्रवर्तन निदेशालय (ED) के गुरुग्राम जोनल ऑफिस ने PMLA के तहत कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर इंद्रजीत सिंह यादव और उनकी पत्नी रीना कुमारी की 90.04 करोड़ की अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से अटैच कर दीं.
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बड़े रियल एस्टेट घोटाले पर कार्रवाई, गुरुग्राम के Ansal Hub-83 प्रोजेक्ट की 82 करोड़ की संपत्ति अटैच
ईडी के गुरुग्राम ज़ोनल ऑफिस ने Ansal Hub-83 से जुड़े कथित रियल एस्टेट घोटाले में करीब 82 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से अटैच कर दीं.
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PACL केस में ED की सबसे बड़ी कार्रवाई, 10,021 करोड़ रुपये की 247 संपत्तियां अटैच
ED ने PACL केस में PMLA के तहत 10,021.46 करोड़ की 247 संपत्तियां अस्थायी रूप से अटैच कीं. यह कार्रवाई दिल्ली जोनल ऑफिस‑II ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत की.
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वीडियोकॉन मोजाम्बिक ऑयल डील: वी.एन. धूत समेत 13 के खिलाफ ईडी की चार्जशीट, कोर्ट ने लिया संज्ञान
वीडियोकॉन ग्रुप की मोज़ाम्बिक ऑयल डील मामले में ईडी ने वी.एन. धूत समेत 13 के खिलाफ 18 दिसंबर 2024 को चार्जशीट दायर की, जिस पर 10 फरवरी 2026 को विशेष अदालत ने संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किए.
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बिना इजाजत देश नहीं छोड़ सकते अनिल अंबानी: सुप्रीम कोर्ट
CBI की ओर से अदालत में सीलबंद लिफाफे में एक रिपोर्ट जमा की गई है. इसमें बताया गया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की शिकायत पर एक FIR दर्ज की गई है और दूसरे बैंकों में भी इसी तरह के खातों की जांच की जा रही है.
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बंगाल के बाद झारखंड में भी ED के अधिकारियों को राहत, कोर्ट ने क्यों कहा - ना दर्ज हो कोई FIR, पढ़ें
कोर्ट की टिप्पणी ने ईडी के उस तर्क को मजबूत किया है कि यह FIR ₹23 करोड़ के पेयजल घोटाले की जांच को पटरी से उतारने के लिए दर्ज की गई एक काउंटर ब्लास्ट कार्रवाई थी, जिसे एक PMLA आरोपी ने साजिश के तहत अंजाम दिया.
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ED को राहत से लेकर ममता सरकार को फटकार तक... सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ, जान लें
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार, ममता बनर्जी, डीजीपी और कोलकाता पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी किया है. साथ ही कोर्ट ने ED अधिकारियों के खिलाफ FIR पर रोक लगा दी है.
