CBI ED IT जैसी देश की premier जाँच एजेंसियों के काम करने के तौर तरीकों और मंशा पर गैर BJP शासित प्रदेशों की सरकारें लगातार सवाल उठाती रही है । केंद्र सरकार और congress शासित प्रदेश कर्नाटका में इसी नोक झोंक की वजह से जब मामला उलझा तो कर्नाटका high court से न्याय की गुहार लगाई ED यानि प्रवर्तन निदेशालय ने high court ने अगले आदेश तक ED के दो अधिकारियों के खिलाफ police कारवाई पर रोक लगा दी है । समाज कल्याण विभाग के अतिरिक्त निदेशक बी कलेश ने बेंगलुरु के Wilson garden police station में एक FIR दर्ज करवाई.