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ओडिशा में अब भी रोज हो रहे तीन बाल विवाह, नबरंगपुर जिला स्थिति सबसे खराब
2019 से फरवरी 2025 तक ओडिशा भर में 8,159 बाल विवाह हुए हैं. उनमें से नबरंगपुर में 1,347 मामले सामने आए हैं, जो उस अवधि के दौरान ओडिशा के सभी 30 जिलों में सबसे अधिक है.
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नशे में धुत दूल्हे ने दुल्हन की सहेली के साथ कर दी ऐसी हरकत, देख उड़ गए सबके होश
शादी के दौरान नशे में धुत दूल्हे 'मियां' ने अपनी दुल्हन की बजाय उसकी सहेली को ही वरमाला पहना दी. यह देख गुस्से से तिलमिलाई दुल्हन ने दूल्हे के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया. इसके बाद शादी वहीं पर रोक दी गई.
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कहां मिलते हैं ऐसे दामाद... दूल्हे ने जब दहेज लेने से किया इनकार, लड़की के पापा के चेहरे ने जो बयां किया, 7 करोड़ लोगों ने देखा
एक दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें दूल्हा शादी के दौरान लड़की के पिता से मिल रहे दहेज को लेने से इनकार कर देता है.
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दहेज में मिला सामान नहीं आया पसंद तो ससुर पर ही भड़क उठा UPSC एस्पिरेंट, बोला- इससे बढ़िया तो कुछ मत देते
दहेज प्रथा से जुड़ा एक चौंका देने वाला मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे. पढ़ें क्या है पूरा मामला.
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"समाज को बदलना होगा": दहेज और घरेलू हिंसा कानूनों में सुधार की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज
Supreme Court On Dowry: याचिकाकर्ता ने कहा, दहेज निषेध अधिनियम और आईपीसी की धारा 498 ए का मकसद विवाहित महिलाओं को दहेज की मांग और उत्पीड़न से बचाना था, लेकिन हमारे देश में ये कानून गैरजरूरी और अवैध मांगों को निपटाने और पति-पत्नी के बीच किसी अन्य तरह का विवाद होने पर पति के परिवार को दबाने का हथियार बन गए हैं.
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एक रोटी की वजह से टूट गई शादी, पूरा मामला जानकर झन्ना जाएगा दिमाग
महज एक रोटी के चक्कर में दुल्हे ने शादी से किया इनकार, कथित तौर पर अपने ही किसी रिश्तेदार से कर ली शादी. वायरल हो रहे मामले पर उबाल मार रहा है लोगों का गुस्सा.
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बेंगलुरु में इंजीनियर सुसाइड केस के बाद SC ने तलाक और गुजारा भत्ते पर तय किया 8 सूत्रीय फॉर्मुला
सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर की सभी अदालतों को सलाह दी है कि वे अपने आदेश में उल्लिखित कारकों के आधार पर दें.
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मर्दों पर कितनी गहरी दहेज कानून की फांस? जानें क्यों सुप्रीम कोर्ट चाहता है इसमें बदलाव
सुप्रीम कोर्ट समते देश की कई अदालतों ने कई बार धारा 498A के दुरुपयोग को लेकर चिंता जताई है. अदालतों का कहना है कि इस कानून में सुधार का काम संसद को करना चाहिए, जिससे इस कानून के दुरुपयोग को रोका जा सके.
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अतुल सुभाष सुसाइड के बीच दहेज मामलों पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, जानें क्या कुछ कहा
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अपने फैसले में कहा कि अदालतों को दहेज उत्पीड़न के मामलों में कानून के दुरुपयोग को रोकने तथा पति के रिश्तेदारों को फंसाने की प्रवृत्ति को देखते हुए निर्दोष परिवार के सदस्यों को अनावश्यक परेशानी से बचाने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए.
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दूल्हे को 2.5 करोड़ कैश, जूता चुराई में साली को 11 लाख... वायरल हो रहा मेरठ की शाही शादी का ये वीडियो
शाही शादी का एक वीडियो जमकर के वायरल हो रहा है. इस वीडियो में दुल्हन पक्ष ने दूल्हे के परिवार को ढाई करोड़ का कैश दिया है. वहीं दूल्हे के परिवार की ओर से जूता चुराने की रस्म के लिए 11 लाख रुपये दिए गए हैं.
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एक विवाह ऐसा भी... दिल्ली पुलिस के SHO ने पेश की मिसाल, गुर्जर समाज में बढ़ेगी जागरूकता
भारत में शादियों में लाखों-करोड़ों रुपये खर्च किये जाते हैं. दहेज के नाम पर लाखों रुपये कैश और कीमती सामान दिये जाते हैं. ऐसे में हर्षित और आकांक्षा की शादी 28 नवंबर को हुई शादी ने लोगों को प्रेरित किया है.
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पति के दूर के रिश्तेदारों को बेवजह ना फंसाया जाए : दहेज प्रताड़ना को लेकर SC का अहम फैसला
जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ ने आरोपी पति के चचेरे भाई की पत्नी पायल शर्मा के खिलाफ 2020 की FIR और चार्जशीट को रद्द कर दिया. पायल के खिलाफ पीडिता के पिता द्वारा दर्ज कराई गई FIR में बतौर आरोपी शामिल किया गया था.
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सिपाही दूल्हा अड़ा रहा 30 लाख के दहेज पर, दुल्हन ने सरेआम कर दी शादी तोड़ने की बात
यूपी पुलिस ने इस घटना के सामने आने के बाद आरोपी दूल्हे के खिलाफ मामला दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी है. साथ ही आरोपी दूल्हे को हिरासत में भी ले लिया गया है.
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लिव-इन रिलेशन में पति-पत्नी की तरह रहने पर चल सकता है दहेज का केस: इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पीड़ित महिला और आरोपी पति प्रासंगिक समय पर पति और पत्नी के रूप में रह रहे थे. ये तथ्य दहेज हत्या का मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त है.
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झूठा क्रिमिनल केस दर्ज कराना पति संग क्रूरता.... तलाक केस पर इलाहाबाद HC
Allahabad HC On Divorce Case: अदालत ने कहा कि प्रतिवादी पति द्वारा आरोपित क्रूरता का कृत्य सिद्ध पाया जाता है, इसलिए ट्रायल कोर्ट की डिक्री में हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है.
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