Dearness Allowance Hike 2025
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DA Hike 2025: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, इस दिन हो सकता है DA बढ़ोतरी का ऐलान, जानें कितनी बढ़ेगी सैलरी
7th Pay Commission DA Hike for Govt Employees : सरकार द्वारा महंगाई भत्ते बढ़ाने को लेकर लंबे समय से अटकलें लगाई जा रही थीं. पहले उम्मीद थी कि होली से पहले इसका ऐलान होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. अब बड़ा अपडेट सामने आ रहा है.
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क्या सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 18 महीने का DA एरियर, कोविड महामारी के समय से अटका है 3 किस्त का पेमेंट
DA Arrear Payment : केंद्र सरकार हर साल जनवरी और जुलाई में डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करती है. लेकिन 2020 में कोविड महामारी के चलते सरकार ने 18 महीने के लिए DA बढ़ोतरी (DA hike) रोक दी थी. इस दौरान कर्मचारियों को तीन किस्तों का DA मिलना था, जो अभी तक पेंडिंग पड़ा है.
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DA Hike 2025: केंद्रीय कर्मचारियों को लग सकता है झटका! महंगाई भत्ते में सिर्फ 2% की होगी बढ़ोतरी?
DA Hike For Central Government Employees: इस बार की DA बढ़ोतरी इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि यह 8 वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की घोषणा के बाद पहली बढ़ोतरी होगी. सरकार ने 16 जनवरी 2025 को 8 वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी, जिसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू की जाएंगी.
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DA Hike 2025: होली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी गुड न्यूज? सैलरी और पेंशन में हो सकता है भारी इजाफा
Dearness Allowance (DA) Hike 2025: DA में बढ़ोतरी का फायदा सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनर्स को भी मिलेगा. इस बार करीब 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को इसका फायदा होगा.
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Budget 2025: करोड़ों EPFO कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सरकार न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की कर सकती है घोषणा: रिपोर्ट
Minimum EPS Pension Hike: कर्मचारी संगठनों ने भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने अपनी मांग रखी है कि EPFO से मिलने वाली पेंशन स्कीम के तहत न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये प्रतिमाह की जाए.
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Budget 2025: बजट से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को हैं बड़ी उम्मीदें, क्या वित्त मंत्री पूरी करेंगी मांग?
Union Budget 2025 Expectations: ट्रेड यूनियनों ने बजट 2025-26 के लिए कई और मांगें भी रखीं, जिनमें EPFO पेंशन को बढ़ाकर ₹5,000 प्रति महीने करना, पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) को बहाल करना, और इनकम टैक्स की छूट सीमा को 10 लाख रुए तक करना शामिल है.
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