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वोटर लिस्ट बवाल: साल 2005, जब बिहार में वोटर बढ़ने के बजाय घटे और खत्म हो गया लालू राज
Voter List Revision in Bihar: बिहार में चुनाव से पहले वोटर लिस्ट की जांच का काम चल रहा है. विपक्ष इसे वोटबंदी का नाम दे रहा है. हालांकि चुनाव आयोग इसे जरूरी कदम बता रहा है. NDTV Data Story में आज पढ़िए उस चुनाव की कहानी, जब बिहार में वोटर बढ़ने के बजाए घटे और राज्य से लालू का राज खत्म हो गया.
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केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सैलरी में हो सकती है 34% की जबरदस्त बढ़ोतरी, रिपोर्ट में हुआ खुलासा
8th Pay Commission Salary And Fitment Factor: एम्बिट कैपिटल की रिपोर्ट में कहा गया है कि 7वें वेतन आयोग को लागू होने में 18-24 महीने लगे थे. इसलिए, अगर प्रक्रिया में और ज्यादा देरी होती है, तो इस आयोग की सिफारिशें लागू होने में फाइनेंशियल ईयर 2027 तक का समय लग सकता है.
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बिहार में जारी रहेगा वोटर लिस्ट का रिवीजन, 28 जुलाई को होगी अगली सुनवाई
तीन घंटे से ज्यादा चली सुनवाई के दौरान सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा, 'वोटर लिस्ट के स्पेशल रिवीजन के दौरान आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड को भी दस्तावेज के तौर पर स्वीकार करने पर विचार किया जा सकता है.'
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वोटर लिस्ट रिवीजन : सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बिहार की राजनीति पर कितना असर? कौन खुश, कौन दुखी
Bihar Voter List News : अगर विपक्षी दल इस मुहिम को जारी रखते हैं और ढंग से जारी रखते हैं तो 2025 के चुनावों में इसका सीधा असर पड़ेगा. लेकिन उसके लिए उन्हें जमीनी स्तर पर न केवल अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना होगा, बल्कि एक मजबूत रणनीति भी बनानी होगी.
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बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन: सुप्रीम कोर्ट की 5 सबसे अहम टिप्पणियां; सिब्बल ने भी दीं जोरदार दलीलें
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एक अहम टिप्पणी में कहा कि उसे चुनाव आयोग की विश्वसनीयता और ईमानदारी पर संदेह नहीं है क्योंकि यह एक संवैधानिक दायित्व है, लेकिन इस प्रक्रिया (बिहार में स्पेशल रिवीजन) की टाइमिंग संदेह पैदा कर रही है.
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बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन पर सुनवाई... SC ने आधार कार्ड पर क्या कहा? जानिए हर एक बात
निर्वाचन आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने संविधान के अनुच्छेद 326 का हवाला देते हुए कहा कि प्रत्येक मतदाता को भारतीय नागरिक होना चाहिए और 'आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है.'
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बिहार में युवा आयोग का होगा गठन, नीतीश कैबिनेट में 43 एजेंडों पर लगी मुहर
बिहार में अब युवा आयोग का गठन किया जाएगा. मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक में बिहार युवा आयोग के गठन की मंजूरी भी दे दी गई है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे लेकर प्रसन्नता जताई है.
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CM नीतीश का चुनाव से पहले बड़ा ऐलान, सरकारी नौकरियों में बिहार की महिलाओं को ही मिलेगा 35% आरक्षण
बिहार सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन का निर्णय लिया है. कैबिनेट मंगलवार को बिहार युवा आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है. बिहार युवा आयोग में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और सात सदस्य होंगे. जिनकी अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष होगी.
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बिहार वोटर लिस्ट सत्यापन पर सिब्बल और सिंघवी की दलीलें, जानें सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ
बिहार में मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है. अब इस मामले में गुरुवार को सुनवाई होगी.
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सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे दिल्ली की जनता की गुहार... सीएम ने पुराने वाहनों को बंद करने के मामले पर कहा
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि हमारे पर्यावरण मंत्री ने CAQM को पत्र लिखा है. हम सुप्रीम कोर्ट के सामने दिल्ली की जनता की गुहार रखेंगे और यह बताएंगे कि हमने प्रदूषण कम करने को लेकर क्या-क्या कदम उठाए हैं.
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मतदाता सूची विवाद: क्या अब हम बिहार के नहीं रहे?प्रवासी लोगों का सवाल!
बिहार से दूर दिल्ली में बसे बिहारी प्रवासियों को चिंता सता रही है कि उनके बिहार स्थित गांव में परिवार के जिन सदस्यों के नाम पहले वोटर लिस्ट में थे, क्या वो इस बार भी शामिल होंगे या नहीं?
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मतदाता सूची विवाद: फॉर्म जमा करने के बाद भी दस्तावेज जमा करने का मिलेगा समय- चुनाव आयोग
बिहार में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण को लेकर चल रहे विवाद के निर्वाचन आयोग ने नियमों को कुछ आसान बना दिया है.मतदाता अब कुछ दिन बाद चुनाव आयोग को डॉक्यूमेंट्स जमा कर सकते हैं.
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वोटर लिस्ट रिवीजन पर 9 जुलाई को बिहार में महागठबंधन का चक्का जाम, तेजस्वी का ऐलान
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट रिवीजन का मुद्दा गरमा गया है. तेजस्वी यादव ने 9 जुलाई को इस मुद्दे पर बिहार में महागठबंधन की ओर से चक्का जाम का ऐलान किया है.
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अल्ट्राटेक की फर्म समेत तीन सीमेंट कंपनियों पर CCI का एक्शन, पिछले वित्तीय रिकॉर्ड मांगे
सीसीआई ने ओएनजीसी की तरफ से दायर एक शिकायत पर ये कार्यवाही की है जिसमें निविदाओं में कार्टेलाइजेशन का आरोप लगाया गया था.
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अल्ट्राटेक की फर्म समेत तीन सीमेंट कंपनियों पर CCI की कार्यवाही, पिछले वित्तीय रिकॉर्ड मांगे
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