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यूपी बिहार में आंधी बारिश से तबाही के बीच मुंबई से बुरी खबर, मॉनसून के लिहाज से खतरनाक इमारतों की निकली लिस्ट
मुंबई में मॉनसून से ठीक पहले MHADA ने 82 जर्जर इमारतों को अत्यंत खतरनाक घोषित किया है.इन इमारतों में रहने वाले हजारों लोगों को खाली करने के नोटिस जारी किए गए हैं और ट्रांजिट कैंप में शिफ्टिंग की व्यवस्था की जा रही है.
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दिल्ली में मजदूरों के लिए अच्छी खबर, श्रमिकों को मिलेगा स्मार्ट कार्ड, योजनाओं का पहुंचेगा सीधा लाभ
Construction Workers: दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड ने एक ऐसी एजेंसी चुनने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म को तैयार करेगी, लागू करेगी और चलाएगी. इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में सेस प्रबंधन पोर्टल, कार्मिक सेवा केंद्र, लेबर चौक का नेटवर्क शामिल होगा.
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नोएडा-गाजियाबाद से चंडीगढ़ तक प्रॉपर्टी रजिस्ट्री महंगी, उत्तराखंड-हिमाचल में घूमना महंगा, 1 अप्रैल से बदलाव
Rules Change 1st April 2026: देश भर में 1 अप्रैल 2026 से बड़े बदलाव हो रहे हैं. उत्तर प्रदेश में नोएडा, गाजियाबाद जैसे शहरों में सर्कल रेट बढ़ने से प्रॉपर्टी रजिस्ट्री महंगी होगी. शराब महंगी हो रही है. उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे शहरों में बाहरी वाहनों की एंट्री फीस बढ़ गई है, जिससे टूरिस्ट का घूमना-फिरना महंगा होगा.
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केंद्र ने घटाया पेट्रोल-डीजल पर टैक्स, लेकिन हिमाचल में ₹5 का नया 'सेस'! जानें अब आपकी जेब पर क्या होगा असर
Excise Duty Cut on Petrol Diesel: जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार को घेरते हुए कहा कि जहां मोदी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाकर पेट्रोल पर ₹10 की राहत दी है, वहीं हिमाचल सरकार ने जनता पर बोझ डाल दिया है.
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बजट 2026 से पहले समझिए क्या होते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर, महंगाई और बाजार से इसका क्या है रिश्ता?
अप्रत्यक्ष कर का असर तुरंत महसूस होता है. अगर मोबाइल के पुर्जों पर कस्टम ड्यूटी कम कर दी जाए, तो मोबाइल सस्ते हो सकते हैं. वहीं, अगर सिगरेट या कोल्ड ड्रिंक पर सेस बढ़ा दिया जाए, तो उनकी कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि ये टैक्स सामान की कीमत में जुड़े होते हैं, इसलिए हर ग्राहक को ये चुकाने पड़ते हैं.
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दिल्ली में 10 रुपये वाली सिगरेट अब कितने की मिलेगी, तंबाकू पर टैक्स बढ़ने पर क्या-क्या महंगा होगा?
टैक्स बढ़ने पर दो स्थितियां हो सकती हैं. पहली ये कि टैक्स का बोझ कंपनी वहन करे, ऐसे में उसका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा. दूसरी स्थिति, जब कंपनी टैक्स का बोझ ग्राहकों पर डाल सकती है.
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संसद का शीतकालीन सत्र: वंदे मातरम् की गूंज, मणिपुर पर चर्चा की मांग के बीच प्राइवेट मेंबर बिल की खूब चर्चा
संसद के शीतकालीन सत्र के 10वें दिन चुनाव सुधारों पर गरमागरम बहस जारी है. विपक्ष SIR और मतदाता-सूची पर चर्चा की मांग पर अड़ा है, जबकि सरकार प्रमुख आर्थिक और सुरक्षा से जुड़े विधेयकों को आगे बढ़ाने में जुटी है.
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हेल्थ और नेशनल सिक्योरिटी सेस: आम आदमी को मिलेगी राहत, जानें क्या नहीं होगा महंगा
Health and National Security Cess: सरकार ने यह सेस पान मसाला के प्रोडक्शन पर लगाएगी, जिससे इन प्रोडक्ट पर टैक्स की दरें ऊंची बनी रहेंगी, जिससे लोग इन्हें कम खरीदें.
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सिगरेट, गुटखा, पान मसाला के बढ़ जाएंगे दाम? संसद में पेश होंगे दो बड़े बिल
इन विधेयकों का मकसद- पुराना सेस हटाकर नया टैक्स सिस्टम, जीएसटी 28% से 40% पर शिफ्ट करना. पान मसाला पर नया सेस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पर आधारित होगा.
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गुटखा और पान मसाला बनाने वालों पर कसेगा शिकंजा, सरकार ला रही है नया सेस बिल
नियमों के उल्लंघन पर पांच साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है. हालांकि, निर्माता या कंपनियों के अपीलीय अधिकारियों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अपील करने का अधिकार होगा.
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उत्तराखंड अपनी गाड़ी से जाना हुआ महंगा, जानें कितना लगेगा टैक्स
Uttarakhand Green Cess: उत्तराखंड सरकार ने ग्रीन सेस लगाने का कदम हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर उठाया है, जहां पहले से ही ऐसा नियम लागू है. उत्तराखंड में इसे साल 2024 में लाया गया था, लेकिन लागू करने में देरी हुई.
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उत्तराखंड जाने का है प्लान तो और ढीली करनी होगी जेब, हर बाहरी गाड़ी को देना होगा इतना टैक्स, पढ़ें पूरी रिपोर्ट
उत्तराखंड परिवहन विभाग के अनुसार ग्रीन सेस टैक्स की वसूली के लिए फास्टैग का इस्तेमाल किया जाएगा. यह टैक्स एक बार लिए जाने के बाद 24 घंटे के लिए वैध होगा.
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उत्तराखंड में घूमना होगा महंगा, हर बाहरी गाड़ी से वसूला जाएगा ग्रीन सेस टैक्स, पढ़ें कब से होगा ये लागू
परिवहन विभाग के अनुसार दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों को एक छूट भी दी गई है, जिसमे अगर कोई वाहन एक दिन के अंदर दोबारा उत्तराखंड राज्य में प्रवेश करता है, तो उसे दोबारा शुल्क यानी ग्रीन सेस नहीं देना होगा.
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आपकी बीयर पर लग रहा है गौ-टैक्स! जोधपुर के वायरल बिल ने खोली 20% 'सीक्रेट सेस' की पोल
राज्य सरकार गौ-संरक्षण पर ₹2000 करोड़ से ज्यादा खर्च करती है, जिसमें से ₹600 करोड़ सिर्फ गौशालाओं के अनुदान के लिए है.
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सिगरेट, गुटखा, तंबाकू और भी महंगे हो सकते हैं, सिन गुड्स पर सरकार का सख्त रुख, टैक्स घटेगा नहीं बढ़ेगा: CBIC
CBIC चेयरमैन संजय अग्रवाल ने कहा कि जीएसटी को लागू हुए 8 साल हो चुके हैं और अब सिस्टम स्टेबल हो चुका है. पिछले साल जीएसटी से कुल 22 लाख करोड़ रुपये का कलेक्शन हुआ, जो काफी मजबूत रहा. ऐसे में अब अगले लेवल के रिफॉर्म्स का समय है .
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यूपी बिहार में आंधी बारिश से तबाही के बीच मुंबई से बुरी खबर, मॉनसून के लिहाज से खतरनाक इमारतों की निकली लिस्ट
मुंबई में मॉनसून से ठीक पहले MHADA ने 82 जर्जर इमारतों को अत्यंत खतरनाक घोषित किया है.इन इमारतों में रहने वाले हजारों लोगों को खाली करने के नोटिस जारी किए गए हैं और ट्रांजिट कैंप में शिफ्टिंग की व्यवस्था की जा रही है.
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दिल्ली में मजदूरों के लिए अच्छी खबर, श्रमिकों को मिलेगा स्मार्ट कार्ड, योजनाओं का पहुंचेगा सीधा लाभ
Construction Workers: दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड ने एक ऐसी एजेंसी चुनने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म को तैयार करेगी, लागू करेगी और चलाएगी. इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में सेस प्रबंधन पोर्टल, कार्मिक सेवा केंद्र, लेबर चौक का नेटवर्क शामिल होगा.
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नोएडा-गाजियाबाद से चंडीगढ़ तक प्रॉपर्टी रजिस्ट्री महंगी, उत्तराखंड-हिमाचल में घूमना महंगा, 1 अप्रैल से बदलाव
Rules Change 1st April 2026: देश भर में 1 अप्रैल 2026 से बड़े बदलाव हो रहे हैं. उत्तर प्रदेश में नोएडा, गाजियाबाद जैसे शहरों में सर्कल रेट बढ़ने से प्रॉपर्टी रजिस्ट्री महंगी होगी. शराब महंगी हो रही है. उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे शहरों में बाहरी वाहनों की एंट्री फीस बढ़ गई है, जिससे टूरिस्ट का घूमना-फिरना महंगा होगा.
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केंद्र ने घटाया पेट्रोल-डीजल पर टैक्स, लेकिन हिमाचल में ₹5 का नया 'सेस'! जानें अब आपकी जेब पर क्या होगा असर
Excise Duty Cut on Petrol Diesel: जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार को घेरते हुए कहा कि जहां मोदी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाकर पेट्रोल पर ₹10 की राहत दी है, वहीं हिमाचल सरकार ने जनता पर बोझ डाल दिया है.
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बजट 2026 से पहले समझिए क्या होते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर, महंगाई और बाजार से इसका क्या है रिश्ता?
अप्रत्यक्ष कर का असर तुरंत महसूस होता है. अगर मोबाइल के पुर्जों पर कस्टम ड्यूटी कम कर दी जाए, तो मोबाइल सस्ते हो सकते हैं. वहीं, अगर सिगरेट या कोल्ड ड्रिंक पर सेस बढ़ा दिया जाए, तो उनकी कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि ये टैक्स सामान की कीमत में जुड़े होते हैं, इसलिए हर ग्राहक को ये चुकाने पड़ते हैं.
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दिल्ली में 10 रुपये वाली सिगरेट अब कितने की मिलेगी, तंबाकू पर टैक्स बढ़ने पर क्या-क्या महंगा होगा?
टैक्स बढ़ने पर दो स्थितियां हो सकती हैं. पहली ये कि टैक्स का बोझ कंपनी वहन करे, ऐसे में उसका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा. दूसरी स्थिति, जब कंपनी टैक्स का बोझ ग्राहकों पर डाल सकती है.
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संसद का शीतकालीन सत्र: वंदे मातरम् की गूंज, मणिपुर पर चर्चा की मांग के बीच प्राइवेट मेंबर बिल की खूब चर्चा
संसद के शीतकालीन सत्र के 10वें दिन चुनाव सुधारों पर गरमागरम बहस जारी है. विपक्ष SIR और मतदाता-सूची पर चर्चा की मांग पर अड़ा है, जबकि सरकार प्रमुख आर्थिक और सुरक्षा से जुड़े विधेयकों को आगे बढ़ाने में जुटी है.
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हेल्थ और नेशनल सिक्योरिटी सेस: आम आदमी को मिलेगी राहत, जानें क्या नहीं होगा महंगा
Health and National Security Cess: सरकार ने यह सेस पान मसाला के प्रोडक्शन पर लगाएगी, जिससे इन प्रोडक्ट पर टैक्स की दरें ऊंची बनी रहेंगी, जिससे लोग इन्हें कम खरीदें.
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सिगरेट, गुटखा, पान मसाला के बढ़ जाएंगे दाम? संसद में पेश होंगे दो बड़े बिल
इन विधेयकों का मकसद- पुराना सेस हटाकर नया टैक्स सिस्टम, जीएसटी 28% से 40% पर शिफ्ट करना. पान मसाला पर नया सेस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पर आधारित होगा.
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गुटखा और पान मसाला बनाने वालों पर कसेगा शिकंजा, सरकार ला रही है नया सेस बिल
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उत्तराखंड अपनी गाड़ी से जाना हुआ महंगा, जानें कितना लगेगा टैक्स
Uttarakhand Green Cess: उत्तराखंड सरकार ने ग्रीन सेस लगाने का कदम हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर उठाया है, जहां पहले से ही ऐसा नियम लागू है. उत्तराखंड में इसे साल 2024 में लाया गया था, लेकिन लागू करने में देरी हुई.
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उत्तराखंड जाने का है प्लान तो और ढीली करनी होगी जेब, हर बाहरी गाड़ी को देना होगा इतना टैक्स, पढ़ें पूरी रिपोर्ट
उत्तराखंड परिवहन विभाग के अनुसार ग्रीन सेस टैक्स की वसूली के लिए फास्टैग का इस्तेमाल किया जाएगा. यह टैक्स एक बार लिए जाने के बाद 24 घंटे के लिए वैध होगा.
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उत्तराखंड में घूमना होगा महंगा, हर बाहरी गाड़ी से वसूला जाएगा ग्रीन सेस टैक्स, पढ़ें कब से होगा ये लागू
परिवहन विभाग के अनुसार दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों को एक छूट भी दी गई है, जिसमे अगर कोई वाहन एक दिन के अंदर दोबारा उत्तराखंड राज्य में प्रवेश करता है, तो उसे दोबारा शुल्क यानी ग्रीन सेस नहीं देना होगा.
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आपकी बीयर पर लग रहा है गौ-टैक्स! जोधपुर के वायरल बिल ने खोली 20% 'सीक्रेट सेस' की पोल
राज्य सरकार गौ-संरक्षण पर ₹2000 करोड़ से ज्यादा खर्च करती है, जिसमें से ₹600 करोड़ सिर्फ गौशालाओं के अनुदान के लिए है.
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सिगरेट, गुटखा, तंबाकू और भी महंगे हो सकते हैं, सिन गुड्स पर सरकार का सख्त रुख, टैक्स घटेगा नहीं बढ़ेगा: CBIC
CBIC चेयरमैन संजय अग्रवाल ने कहा कि जीएसटी को लागू हुए 8 साल हो चुके हैं और अब सिस्टम स्टेबल हो चुका है. पिछले साल जीएसटी से कुल 22 लाख करोड़ रुपये का कलेक्शन हुआ, जो काफी मजबूत रहा. ऐसे में अब अगले लेवल के रिफॉर्म्स का समय है .
