Central Election Commission

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  'इतनी छूट तो राष्ट्रपति को भी नहीं...' चुनाव आयुक्तों को जीवनभर मुकदमे से छूट को लेकर याचिकाकर्ता ये दलील लेकर पहुंचे SC

  मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को मुकदमे से जीवन भर संरक्षण मामले में सुनवाई करते हुए CJI सूर्य कांत ने कहा कि ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है. हम परीक्षण करेंगे कि क्या इस प्रावधान से कोई नुकसान हो रहा है और क्या संविधान की व्यवस्था के तहत ऐसी छूट दी जा सकती है.

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  बेंगलुरु सेंट्रल की उस विधानसभा सीट का हाल, जहां की वोटर लिस्ट में राहुल गांधी ने खोजी हैं खामियां

  बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट में आने वाली महादेवपुरा विधानसभा सीट पर सबसे अधिक मतदाता हैं. इस विधानसभा सीट पर लोकसभा सीट के कुल मतदाताओं का 25 फीसदी से अधिक हिस्सा मतदाता है. बीते चुनाव में बीजेपी को सबसे बड़ी लीड इसी सीट पर मिली थी.

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  सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशख़बरी - DA में बढ़ोतरी का जल्‍द होगा ऐलान

  सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, केंद्र सरकार द्वारा DA में बढ़ोतरी की घोषणा हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव (Haryana Assembly Elections) के आसपास की जा सकती है.

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  BJP क्या मतदाताओं को सोने के बिस्किट बांट रही थी? वायरल वीडियो का पूरा सच

  Truth of the viral video : अजय बडगुजर ने कहा कि अगर ये आरोप नहीं रुकेंगे तो वह पुलिस में शिकायत दर्ज कराने को मजबूर होंगे. उन्होंने कहा, "अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं पुलिस में शिकायत दर्ज कराऊंगा.

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  लोकसभा चुनाव में धनबल की ताकत को रोकने के लिए ECI अलर्ट, रोजाना हो रहे 100 करोड़ रुपये जब्त

  चुनाव आयोग की तरफ से सख्त निगरानी के लिए देश के 123 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को  संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों के रूप में चिह्नित किया गया है.

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  "वरिष्ठता के आधार पर की जाती है सीईसी की नियुक्ति" : सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार का जवाब

  सुप्रीम कोर्ट में सीईसी और चुनाव आयुक्तों के चयन के लिए कॉलेजियम जैसी प्रणाली की मांग करने वाली याचिका पर आज सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने अपना पक्ष रखा.

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  '2007 के बाद से मुख्य चुनाव आयुक्तों के कार्यकाल में कटौती क्यों की गई?' केंद्र से SC का सवाल

  सीईसी सहित भारत के चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया में सुधार की मांग करने वाली याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई करते हुए जस्टिस के एम जोसेफ, जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस सीटी रविकुमार की 5 जजों की संविधान पीठ ने सरकार से सवाल कई सवाल पूछे.

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  Election 2019: पीएम मोदी के हेलीकॉप्टर की जांच करने वाले IAS अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश

  चुनाव आयोग (Election Commission) ने ओडिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हेलीकॉप्टर की जांच (PM Modi Chopper Checking करने वाले IAS अधिकारी मोहम्मद मोहसिन (Mohammed Mohsin) पर अगले आदेश तक चुनावी ड्यूटी करने पर रोक लगा दी. इसके साथ ही उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की भी सिफारिश की है. मोहसिन 1996 बैच के कर्नाटक कैडर के आईएएस अधिकारी हैं.

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  कर्नाटक में चुनाव आयोग के ब्रांड एंबेसडर राहुल द्रविड़ खुद नहीं डाल पाएंगे वोट, जानें वजह

  पूर्व क्रिकेटर और कर्नाटक मेें चुनाव आयोग के ब्रांड अंबेसडर राहुल द्रविड़ इस बार लोकसभा चुनाव 2019 में अपना वोट नहीं डाल पाएंगे.

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  नमो टीवी मामला: आयोग ने केन्द्र से जानकारी मांगी, कांग्रेस का लोकतंत्र का गला घोंटने का आरोप

  साथ ही कांग्रेस ने इस मामले में मोदी सरकार पर लोकतांत्रिक परंपराओं को नष्ट करने का आरोप लगाया है. सूत्रों के अनुसार चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तस्वीर वाले ‘नमो टीवी’ को लांच करने के मामले में कांग्रेस और आप की शिकायत पर मंत्रालय से शुक्रवार शाम तक मामले के तथ्यों से अवगत कराने को कहा है.

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  अदालत ने स्मृति ईरानी के खिलाफ शिकायत खारिज की

  दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ दायर शिकायत खारिज कर दी.

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  NRI को वोट का अधिकार देने के लिए कानून में बदलाव को तैयार : केंद्र सरकार

  केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वह एनआरआई को भी वोटिंग का अधिकार देने के लिए जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में संशोधन करने को तैयार है.

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  सारे देश में एक साथ चुनाव करवाना सही, लेकिन गलत भी...

  नीति आयोग ने सिफारिश की है कि वर्ष 2024 तक एक साथ केंद्र तथा राज्यों में चुनाव करवाए जाएं, ताकि शासन व्यवस्था में कम से कम व्यवधान पड़े. आयोग की सिफारिश के अनुसार एक बार कुछ विधानसभाओं के कार्यकाल में वृद्धि या कटौती की जाएगी, ताकि 2024 तक एक साथ चुनाव हो सकें.

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  अनंतनाग उपचुनाव पर चुनाव आयोग और जम्मू एवं कश्मीर सरकार आमने-सामने

  चुनाव आयोग अभी तक 25 मई को ही अनंतनाग में उपचुनाव करवाने पर अड़ा हुआ है, और दूसरी तरफ राज्य सरकार नवंबर से पहले चुनाव करवाने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार के मुताबिक अभी वहां हालात चुनाव के अनुकूल नहीं हैं.

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  खिलाड़ियों को सम्मानित करने पर निर्वाचन आयोग ने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया

  पिछले साल रियो ओलंपिक में शामिल हुए उत्तर-पूर्व के 9 खिलाड़ियों को दिल्ली में सम्मानित करने के मामले में केंद्र सरकार से चुनाव आयोग ने जवाब तलब किया है. आयोग ने इस मामले में गृह मंत्रालय और उत्तर पूर्व के विकास से जुड़े मंत्रालय के सचिव को पत्र लिखा है. मंगलवार को दिल्ली में एक समारोह में इन दो मंत्रालयों द्वारा जिन 9 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया उनमें से पांच मणिपुर के हैं.