- IAS अधिकारी के निलंबन पर लगी रोक
- केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने लगाई रोक
- एक दिन पहले ही मोहसिन को कर्नाटक वापस भेजा गया था
चुनाव आयोग (Election Commission) ने ओडिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हेलीकॉप्टर की जांच (PM Modi Chopper Checking करने वाले IAS अधिकारी मोहम्मद मोहसिन (Mohammed Mohsin) पर अगले आदेश तक चुनावी ड्यूटी करने पर रोक लगा दी. इसके साथ ही उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की भी सिफारिश की है. मोहसिन 1996 बैच के कर्नाटक कैडर के आईएएस अधिकारी हैं. वह पर्यवेक्षक के तौर पर ओडिशा में तैनात थे. एसपीजी सुरक्षा प्राप्त लोगों से पेश आने के नियमों का 'उल्लंघन' करते हुए ओडिशा के संबलपुर में प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर की जांच करने को लेकर उन्हें 17 अप्रैल को निलंबित कर दिया गया था. इससे पहले आज ही मोहम्मद मोहसिन (Mohammed Mohsin) के निलंबन पर केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने रोक लगा दी थी.
बता दें कि पिछले हफ्ते ओडिशा के संबलपुर में रैली के लिए पहुंचे पीएम मोदी के हेलीकॉप्टर की जांच (PM Modi Chopper) को करने को लेकर मोहम्मद मोहसिन को निलंबित कर दिया गया था. चुनाव आयोग (Election Commission) ने एसपीजी सुरक्षा प्राप्त लोगों के लिए उसके निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए ओडिशा के संबलपुर में अपने महापर्यवेक्षक को पिछले हफ्ते निलंबित कर दिया था. हालांकि, विपक्षी दलों ने इस कदम पर नाराजगी व्यक्त की थी, जिसमें कहा गया था कि ऐसा कोई नियम नहीं है जो चुनावों के दौरान किसी को भी इस तरह की चेकिंग से छूट देता हो.
पीएम नरेंद्र मोदी के हेलीकॉप्टर की अफसर ने की चेकिंग, चुनाव आयोग ने किया निलंबित
मोहम्मद मोहसिन से निलंबन पर विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए थे. कांग्रेस ने कहा था कि वो अधिकारी अपनी ड्यूटी कर रहा था. उसे आखिर क्यों हटाया क्या. आखिर पीएम मोदी अपने हेलीकॉप्टर में ऐसा क्या लेकर जा रहे थे जो देश से छिपाना चाहते थे. बता दें कि एक दिन पहले ही मोहम्मद मोहसिन को वापस कर्नाटक भेज दिया गया था. वह कर्नाटक काडर के 1996 बैच के आईएएस अधिकारी हैं. रिपोर्टों में कहा गया है कि संबलपुर निर्वाचन क्षेत्र में इस चेकिंग के कारण प्रधानमंत्री को 15 मिनट की देरी हुई थी.
1996 बैच के कर्नाटक कैडर के आईएएस अधिकारी मोहम्मद मोहसिन पर आदेश की उवहेलना और ड्यूटी के दौरान निर्देशों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया गया था.
VIDEO: चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल
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