Caste Discrimination

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  विश्वविद्यालयों में जातिग भेदभाव पर SC सख्त, UGC से शिकायतों का मांगा डेटा, नियम लागू करने को कहा

  इस मामले पर सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच को बताया गया कि 2004-24 के बीच अकेले आईआईटी में 115 आत्महत्याएं हुई हैं.

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  जेल में जाति आधारित भेदभाव से दुश्मनी बढ़ेगी, ऐसे नियम खत्म हो : सुप्रीम कोर्ट

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जेल अधिकारियों को उनके साथ मानवीय व्यवहार करना चाहिए. कैदियों के बीच जाति को अलगाव के आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है क्योंकि इससे दुश्मनी पैदा होगी.

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  US सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किया यूनिवर्सिटी एडमिशन में नस्ल, जाति के आधार पर 'आरक्षण'

  अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यूनिवर्सिटी एडमिशन में नस्ल और जातीयता के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया. इससे दशकों सकारात्मक भेदभाव कही जाने वाली पुरानी प्रथा को बड़ा झटका लगा है. फैसले से अफ्रीकी-अमेरिकियों व अन्य अल्पसंख्यकों को शिक्षा के अवसरों के लिए प्रोत्साहन मिलेगा. चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने बहुमत की राय में लिखा, "छात्र के साथ एक व्यक्ति के रूप में उसके अनुभवों के आधार पर व्यवहार किया जाना चाहिए, नस्ल के आधार पर नहीं." कोर्ट के फैसले पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा, ''इसने हमें यह दिखाने का मौका दिया कि हम मेज पर एक सीट से कहीं अधिक योग्य हैं.''

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  अमेरिका में जातिवाद पर लगाम को लेकर बड़ी कवायद, कैलिफोर्निया सीनेट में जातिभेद निरोध कानून पास

  जातिभेद निरोध कानून कैलिफोर्निया प्रांत के सभी लोगों को सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में रहने, लाभ, सुविधाओं, विशेषाधिकारों या सेवाओं में एक समान अधिकार देता है.

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  IIT बॉम्‍बे के छात्र की मौत का मामला : जांच समिति ने जाति आधारित भेदभाव से किया इंकार

  ल रूप से गुजरात के अहमदाबाद के रहने वाले बी.टेक (केमिकल) पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के छात्र 18 वर्षीय सोलंकी की 12 फरवरी को पवई स्थित परिसर में अपने छात्रावास की सातवीं मंजिल से कथित तौर पर कूदने के चलते मौत हो गई थी.

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  मुंबई के आजाद मैदान में 'जस्टिस फॉर दर्शन सोलंकी' आंदोलन

  आईआईटी बॉम्बे के छात्र दर्शन सोलंकी की खुदकुशी के मामले ने आईआईटी जैसे संस्थानों में अनसूचित जाति, जनजाति के छात्रों के साथ अन्य वर्ग के छात्रों के व्यवहार को लेकर और साथ ही आईआईटी प्रबंधन की कार्यक्षमता पर भी सवाल उठाया है. इसे लेकर पूरे देश में आंदोलन चल रहा है. इसी क्रम में मुंबई के आजाद मैदान में भी दर्शन को न्याय दिलाने के लिए बड़ी संख्या में लोग जमा हुए. इस आंदोलन में दर्शन के  माता - पिता भी शामिल हुए. 

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  भारतीय अमेरिकी नेता के प्रयास से जातिगत भेदभाव को प्रतिबंधित करने वाला पहला अमेरिकी शहर बना सिएटल

  उच्च जाति की हिंदू नेता क्षमा सावंत के प्रस्ताव को सिएटल के सदन यानी सिटी काउंसिल में एक के मुकाबले छह मतों से पारित किया गया. अमेरिका में जाति आधारित भेदभाव के मामले पर इस मत परिणाम के दूरगामी प्रभाव पड़ सकते हैं.

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  "दोस्तों ने प्रताड़ित किया था" : आत्महत्या करने वाले IIT बॉम्बे के दलित छात्र के परिवार का दावा  

  दर्शन की मौसी दिव्याबेन ने कहा, "एक महीने पहले जब वह यहां आया तो कह रहा था कि कई छात्रों को यह पसंद नहीं है कि मैं मुफ्त में पढ़ रहा हूं. लोग ईर्ष्या करते हैं, वे पूछते हैं कि 'मुफ्त में क्यों पढ़ रहे हो, जबकि हम बहुत पैसे खर्च कर पढ़ रहे हैं."

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  Exclusive : मेरे पिता उप-प्रधानमंत्री थे, फिर भी हमने भेदभाव झेला है - NDTV से बोलीं मीरा कुमार

  मीरा कुमार ने एक ट्वीट में कहा है, "100 साल पहले मेरे पिता बाबू जगजीवन राम को स्‍कूल में सवर्ण हिंदुओं के घड़े से पानी पाने से रोक दिया गया था. यह चमत्‍कार ही था कि उनकी जान बच गई."

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  अपराधियों को सजा देने में सरकार को जाति देखकर नहीं करनी चाहिए भेदभाव : जमाअत इस्लामी हिन्द

  हुसैनी ने कहा कि सरकार का रवैया बताता है कि आर्थिक नीतियां बनाते समय औद्योगिक घरानों का विशेष ध्यान रखा जाता है, जबकि इसे जनहित को ध्यान में रखते हुए बनाया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि कई नेता उदयपुर की घटना पर गैरजिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं.

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  'जातिगत भेदभाव खत्म किया जाए', अंबेडकर स्मृति व्याख्यान में बोले जस्टिस चंद्रचूड़  

  सुप्रीम कोर्ट के जज (Supreme Court) जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा,अन्याय और बहिष्करण की प्रक्रिया को समाप्त किया जाना चाहिए. यह आवश्यक है कि समाज के विशेषाधिकार प्राप्त सदस्य अतीत की बेड़ियों से मुक्त हों.

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  विश्वविद्यालय सुनिश्चित करें कि कोई कर्मचारी, शिक्षक छात्रों से जाति आधारित भेदभाव न करें : UGC

  आयोग ने विश्वविद्यालयों से वर्ष 2020-21 के दौरान जाति आधारित भेदभाव की शिकायतों एवं उनके संबंध में की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी है.

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  मध्यप्रदेश : मंदसौर में दलित की बारात रोकने के आरोप में 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज

  मध्यप्रदेश के मंदसौर (Mandsaur) के ग्रामीण इलाकों में दलितों की बारात (Dalit Marriage procession) रोके जाने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. दबंगों द्वारा ना सिर्फ दलितों की बारात को रोका जा रहा है बल्कि उनके साथ अभद्रता भी की जा रही है.

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  SC/ST समुदाय के लोगों का बाल काटा तो दबंगों ने ठोक दिया 50,000 रुपये का जुर्माना 

  मल्लिकार्जुन शेट्टी ने कहा कि उन्होंने इस ताजा घटना की शिकायत प्राधिकरण से की है लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है. पीड़ित शेट्टी ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, यह मेरे साथ हुई तीसरी बार हुई  घटना है. मैंने पहले भी जुर्माने के तौर पर मोटी रकम का भुगतान किया था.

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  'जाति की वजह' से बैठक में महिला पंचायत नेता को जमीन पर बैठाया, जांच के आदेश

  जिला कलेक्टर चंद्र शेखर सखमुरी ने एनडीटीवी से कहा, "हम इस मामले की जांच कर रहे हैं और कुछ घंटों में सब स्पष्ट हो जाएगा. सचिव को निलंबित कर दिया गया है क्योंकि वह इस कथित भेदभाव के बारे में अधिकारियों को सूचित करने में नाकाम रहे."