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सुप्रीम कोर्ट की तमिलनाडु सरकार को फटकार: सेंथिल बालाजी केस में कहा- ट्रायल के लिए चाहिए क्रिकेट स्टेडियम
राज्य के रवैये पर चिंता जताते हुए, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सूर्यकांत ने तमिलनाडु सरकार से कहा कि जब शक्तिशाली मंत्री और धनी आरोपी शामिल होते हैं, तो "आशंका होती है कि सरकारी वकील न्याय नहीं कर पाएंगे."
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पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में सीबीआई ने महुआ मोइत्रा को लेकर लोकपाल को रिपोर्ट सौंपी
सीबीआई ने लोकपाल की सिफारिश पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत पिछले साल 21 मार्च को महुआ मोइत्रा और बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी.
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'ये याचिका इस तरह दाखिल नहीं होनी चाहिए थी', जस्टिस यशवंत वर्मा की अपील पर सुप्रीम कोर्ट, चल रही जोरदार बहस
जस्टिस वर्मा ने अपनी याचिका में आंतरिक जांच समिति की उस रिपोर्ट को अमान्य घोषित करने की अपील की है, जिसमें उन्हें कैश बरामदगी विवाद में कदाचार का दोषी पाया गया है.
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जस्टिस वर्मा केस के बहाने समझें महाभियोग की पूरी ABCD... आज तक क्यों नहीं हटाए जा सके कोई जज?
What is Impeachment: महाभियोग प्रस्ताव होने के बाद जज पर क्या कार्रवाई होती है? पहली बार महाभियोग कब लाया गया? देश के इतिहास में ऐसा कब-कब हुआ? क्या कार्रवाइयां हुईं? ये सारी जानकारी भी हम यहां देने जा रहे हैं.
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जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया पहले लोकसभा में शुरू होगी, राज्यसभा में पेश नोटिस होगा रद्द!
इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पहले लोकसभा में लाया जाएगा. सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया है कि राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव के जिस नोटिस को तत्कालीन चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने स्वीकार किया था, उसे रद्द किया जाएगा.
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जगदीप धनखड़ के किए नुकसान की भरपाई में जुटी सरकार, NDTV को मिली अहम जानकारी
सरकार अब जगदीप धनखड़ के किए नुकसान की भरपाई में जुटी है. जस्टिस वर्मा को हटाने के प्रस्ताव को राज्य सभा से कैसे वापस लिया जाये, इस पर विचार हो रहा है.
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जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर SC सुनवाई को तैयार, CJI गवई ने कहा- स्पेशल बेंच का करेंगे गठन
जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को राजी हो गया है. चीफ जस्टिस ने इस पर खंडपीठ गठित करने की बात कही है.
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UPI लूंगा नहीं और जाने दूंगा नहीं...बेंगलुरु में UPI विवाद, सोशल मीडिया पर मचा बवाल
Bengaluru Autowala UPI: एक बंदे ने ऑनलाइन ऑटो बुक किया. राइड खत्म होने के बाद जब वह UPI करने लगा, तो ड्राइवर ने उसस कैश में पेमेंट करने पर जोर दिया. बिना पेमेंट किए 'न जाने देने' की धमकी भी दी.
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रूस में घटती जनसंख्या ने बढ़ाई चिंता, स्टूडेंट्स को प्रेग्नेंट होने पर मिल रहे हैं 1 लाख रुपये
गिरती हुई जनसंख्या दर को रोकने के लिए सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में कई नीतियां बनाई हैं. इनका उद्देश्य लोगों, खासकर महिलाओं को जल्दी शादी और बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करना है.
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208 सांसदों ने किए साइन, राज्यसभा में धनखड़ को मिला नोटिस, जानें जस्टिस वर्मा के मुद्दे पर आगे क्या होगा
संसद के मॉनसून सत्र के पहले ही दिन जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस दिया गया.
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घर पर कैश जलने का मामला: जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपने बचाव में पुलिस की चूक का सहारा लिया
आवास से जले नोट मिलने के मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा (Justice Yashwant Verma) ने सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जांच पैनल रिपोर्ट को चुनौती दी है. उन्होंने मांग की है कि तीन जजों की आंतरिक जांच कमेटी की रिपोर्ट को अमान्य करार दिया जाए.
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पक्ष रखने का अवसर नहीं... जस्टिस वर्मा ने इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट में दी जांच पैनल रिपोर्ट को चुनौती
जस्टिस वर्मा ने अपनी दलील में कहा है कि उन्हें व्यक्तिगत सुनवाई का मौका दिए बिना ही दोषी ठहराया गया है. उन्होंने तीन सदस्यीय जांच पैनल पर आरोप लगाया कि उसने उन्हें पूरी और निष्पक्ष सुनवाई का मौका दिए बिना ही प्रतिकूल निष्कर्ष निकाले.
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2 साल तक इकट्ठे किए झड़ते बाल, पैसे कमाने के लिए लगाया तगड़ा जुगाड़, देख लोग बोले- कमाल का बिजनेस है
Viral hair selling video: इस अनोखे वीडियो ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि असली जुगाड़ किसे कहते हैं. अगर आपके भी बाल गिरते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है.
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जज के आवास से नकदी मिलने पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए थी - जगदीप धनखड़
इस घटना का उल्लेख करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि अब मुद्दा यह है कि यदि नकदी बरामद हुई थी तो शासन व्यवस्था को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए थी और पहली प्रक्रिया यह होनी चाहिए थी कि इससे आपराधिक कृत्य के रूप में निपटा जाता, दोषी लोगों का पता लगाया जाता और उन्हें कठघरे में खड़ा किया जाता.
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Justice Yashwant Verma को हटाने के लिए सभी दल सहमत, Supreme Court कमेटी ने की थी सिफारिश
न्यायमूर्ति वर्मा के सरकारी आवास पर नकदी मिलने की घटना के बाद गठित जांच समिति की रिपोर्ट के बारे में पूछे जाने पर रीजीजू ने कहा कि तीन न्यायाधीशों की समिति की रिपोर्ट का उद्देश्य भविष्य की कार्रवाई की सिफारिश करना था क्योंकि केवल संसद ही एक न्यायाधीश को हटा सकती है.
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