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Budget 2025 Updates : 12 लाख तक की कमाई टैक्स फ्री, अगले हफ्ते आएगा नया इनकम टैक्स बिल, वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान
Union Budget 2025-26 Announcements Updates: सरकार अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल लाने जा रही है, जिससे टैक्स सिस्टम को और आसान और पारदर्शी बनाया जाएगा. यानी, टैक्सपेयर्स को बेवजह नोटिस और परेशानियां नहीं झेलनी पड़ेंगी. इसके साथ ही, KYC प्रक्रिया भी आसान की जाएगी, जिससे बैंक और अन्य वित्तीय कामों में कम कागजी झंझट होगा. कुल मिलाकर, यह नया बिल टैक्सपेयर्स के लिए राहत और सहूलियत लेकर आएगा.
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Budget 2025: टैक्स रेट्स और स्लैब की समीक्षा से लोगों के हाथों में आएगा ज्यादा पैसा,इकोनॉमी को मिलेगा बूस्ट!
Union Budget 2025: एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि आगामी बजट में कन्ज्यूमर स्पेडिंग को बढ़ावा देने के उपायों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए.
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महंगाई घटी, 2026 में भी 6.8 % ग्रोथ का अनुमान, जानिए आर्थिक सर्वेक्षण में आखिर है क्या
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को वित्त वर्ष 2024-25 की आर्थिक समीक्षा संसद के दोनों सदनों में पेश की. समीक्षा चालू वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन के आकलन के साथ देश के समक्ष चुनौतियों को बयां करती है.
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वित्त मंत्री ने आर्थिक सर्वेक्षण संसद में किया पेश, 2026 में GDP में 6.3-6.8% वृद्धि का अनुमान
आर्थिक सर्वेक्षण के पेश होने के साथ ही बजट सत्र की शुरुआत हो जाएगी. बजट सत्र का समापन चार अप्रैल को होगा. इस बीच, 14 फरवरी से 10 मार्च के बीच अंतर सत्रीय अवकाश भी होगा.
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AI पर दुनिया को रास्ता दिखा रहा देश, राष्ट्रपति के अभिभाषण में भारत के धमक की रिपोर्ट
भारत के तकनीक के क्षेत्र में बढ़ते कदमों का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि आज हमारे युवा स्टार्टअप से लेकर खेल और अंतरिक्ष तक हर क्षेत्र में देश का नाम रोशन कर रहे हैं. भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और प्रौद्योगिकी अपनाने के क्षेत्र में दुनिया को रास्ता दिखा रहा है.
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मां लक्ष्मी की कृपा, विकसित भारत और विश्वास... कैसा रहेगा बजट पीएम मोदी ने कर दिया इशारा
बजट 2025-26 में क्या खास होगा, किन सेक्टर्स पर सबसे ज्यादा फोकस होगा? बजट सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने इस ओर इशारा कर दिया है. पीएम मोदी ने कहा कि मां लक्ष्मी गरीबों और मध्यम वर्ग पर कृपा बरसाएं. हर नारी को सम्मानपूर्ण जीवन मिले उन्हें भी आगे बढ़ने का सामान्य मौके दिए जाए, ये हम सुनिश्चित कर रहे हैं.
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Budget 2025 : बजट से पहले क्यों आता है इकोनॉमिक सर्वे, जानें इससे जुड़ी जरूरी बातें
Economic Survey को दो हिस्सों में बांटा जाता है – पार्ट ए और पार्ट बी. Part A यानी देश की आर्थिक सेहत का रिपोर्ट कार्ड! इसमें GDP Growth, Industry Growth, Inflation, Forex Reserves, Export-Import जैसे बड़े-बड़े आर्थिक आंकड़ों की कहानी होती है.
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Budget Session 2025: संसद के बजट सत्र की शुरुआत, आज पेश किया जाएगा आर्थिक सर्वे, जानें 10 बड़ी बातें
Budget Session 2025 of Parliament: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शुक्रवार को संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगी, जिसके साथ ही बजट सत्र की शुरुआत हो जाएगी. इसके बाद वित्त मंत्री 'आर्थिक सर्वेक्षण' पेश करेंगी. जबकि शनिवार को आम बजट पेश करेंगी. सोमवार यानी 3 फरवरी को लोकसभा और राज्यसभा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करेंगी.
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Economic Survey 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में पेश करेंगी आर्थिक सर्वे, किन मुद्दों पर रहेगा फोकस?
Economic Survey 2024-25: भारत में पहली बार 1950-51 में आर्थिक समीक्षा पेश की गई थी. शुरुआत में इसे केंद्रीय बजट (Union Budget 2025) के साथ ही पेश किया जाता था, लेकिन 1964 से इसे बजट से एक दिन पहले जारी करने की परंपरा शुरू हुई. तब से लेकर अब तक हर साल आर्थिक सर्वेक्षण बजट से ठीक पहले संसद में प्रस्तुत किया जाता है.
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GDP Growth Rate: भारत की अर्थव्यवस्था 2025-26 में 6.9% की दर से बढ़ने का अनुमान: रिपोर्ट
सर्वे में 68 प्रतिशत कंपनियों ने विकास दर (Economic Growth Rate) को बनाए रखने के लिए कैपेक्स (Capex Increase) को आवश्यक बताया. इंडस्ट्री के सदस्यों को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पूंजीगत व्यय आवंटन में कम से कम 15 प्रतिशत की वृद्धि होगी.
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Budget 2025: इकोनॉमिक सर्वे क्या है और कब होता है पेश? जानिए बजट में क्या हैं इसके मायने
इकोनॉमिक सर्वे (Economic Survey) से पता चलता है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में किस सेक्टर से कितनी कमाई हुई, क्या चुनौतियां पेश आईं साथ ही ऐसे कौन से फैक्टर हैं, जो इकोनॉमिक ग्रोथ में रुकावट डाल रहे हैं और उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है.
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Budget 2025: संसद के बजट सत्र में आ सकता है नया आयकर कानून, जानें क्या हो सकते हैं बदलाव
सूत्रों के मुताबिक, नए आयकर कानून (New Income Tax Law) में सरकार का लक्ष्य मौजूदा कानून की जटिलताओं को दूर कर पेज और सेक्शन्स को 60% तक कम करना है , ताकि इसे और सरल और प्रभावी बनाया जा सके.
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लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़कर 12.5% होने से नहीं पड़ेगा खास फर्क : निलेश शाह
किसी को भी टैक्स पेमेंट करना अच्छा नहीं लगता. स्टॉक मार्केट के निवेशक ये भी कह सकते हैं कि जब आपने STT लगाई थी, तो वो कैपिटल गेन के एवज में लगाई थी. अब कैपिटल गेन भी है, STT भी है. और तो और उनके रेट में बढ़ोतरी भी हो रही है.
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पहली बार बजट में रोजगार परक स्किल पर दिया गया जोर : NITI आयोग के सदस्य अरविंद विरमानी
स्किल्स और जॉब्स एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. हमें जॉब्स और स्किल्स को मैच करना होगा. इस बजट में कई प्रोग्राम शुरू किए गए हैं. जिससे जॉब रिलेटेड स्किल्स हमारे युवाओं को मिले, ताकि वो अपने-अपने क्षेत्र में आगे बढ़ सके.
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'एंजेल टैक्स' खत्म करने से स्टार्टअप इकोसिस्टम होंगे मजबूत: अर्थशास्त्री कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम
रिसर्च ये कहते हैं कि प्रोफेशनल जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स वगैरह उतना टैक्स नहीं देते, जितने हम सैलरीड क्लास के लोग देते हैं. ऐसे में बजट में सरकार को सैलरीड क्लास का थोड़ा और ख्याल रखना चाहिए था. इसपर आगे काम किया जाना चाहिए.
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Budget 2025 Updates : 12 लाख तक की कमाई टैक्स फ्री, अगले हफ्ते आएगा नया इनकम टैक्स बिल, वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान
Union Budget 2025-26 Announcements Updates: सरकार अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल लाने जा रही है, जिससे टैक्स सिस्टम को और आसान और पारदर्शी बनाया जाएगा. यानी, टैक्सपेयर्स को बेवजह नोटिस और परेशानियां नहीं झेलनी पड़ेंगी. इसके साथ ही, KYC प्रक्रिया भी आसान की जाएगी, जिससे बैंक और अन्य वित्तीय कामों में कम कागजी झंझट होगा. कुल मिलाकर, यह नया बिल टैक्सपेयर्स के लिए राहत और सहूलियत लेकर आएगा.
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Budget 2025: टैक्स रेट्स और स्लैब की समीक्षा से लोगों के हाथों में आएगा ज्यादा पैसा,इकोनॉमी को मिलेगा बूस्ट!
Union Budget 2025: एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि आगामी बजट में कन्ज्यूमर स्पेडिंग को बढ़ावा देने के उपायों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए.
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महंगाई घटी, 2026 में भी 6.8 % ग्रोथ का अनुमान, जानिए आर्थिक सर्वेक्षण में आखिर है क्या
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को वित्त वर्ष 2024-25 की आर्थिक समीक्षा संसद के दोनों सदनों में पेश की. समीक्षा चालू वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन के आकलन के साथ देश के समक्ष चुनौतियों को बयां करती है.
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वित्त मंत्री ने आर्थिक सर्वेक्षण संसद में किया पेश, 2026 में GDP में 6.3-6.8% वृद्धि का अनुमान
आर्थिक सर्वेक्षण के पेश होने के साथ ही बजट सत्र की शुरुआत हो जाएगी. बजट सत्र का समापन चार अप्रैल को होगा. इस बीच, 14 फरवरी से 10 मार्च के बीच अंतर सत्रीय अवकाश भी होगा.
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AI पर दुनिया को रास्ता दिखा रहा देश, राष्ट्रपति के अभिभाषण में भारत के धमक की रिपोर्ट
भारत के तकनीक के क्षेत्र में बढ़ते कदमों का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि आज हमारे युवा स्टार्टअप से लेकर खेल और अंतरिक्ष तक हर क्षेत्र में देश का नाम रोशन कर रहे हैं. भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और प्रौद्योगिकी अपनाने के क्षेत्र में दुनिया को रास्ता दिखा रहा है.
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मां लक्ष्मी की कृपा, विकसित भारत और विश्वास... कैसा रहेगा बजट पीएम मोदी ने कर दिया इशारा
बजट 2025-26 में क्या खास होगा, किन सेक्टर्स पर सबसे ज्यादा फोकस होगा? बजट सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने इस ओर इशारा कर दिया है. पीएम मोदी ने कहा कि मां लक्ष्मी गरीबों और मध्यम वर्ग पर कृपा बरसाएं. हर नारी को सम्मानपूर्ण जीवन मिले उन्हें भी आगे बढ़ने का सामान्य मौके दिए जाए, ये हम सुनिश्चित कर रहे हैं.
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Budget 2025 : बजट से पहले क्यों आता है इकोनॉमिक सर्वे, जानें इससे जुड़ी जरूरी बातें
Economic Survey को दो हिस्सों में बांटा जाता है – पार्ट ए और पार्ट बी. Part A यानी देश की आर्थिक सेहत का रिपोर्ट कार्ड! इसमें GDP Growth, Industry Growth, Inflation, Forex Reserves, Export-Import जैसे बड़े-बड़े आर्थिक आंकड़ों की कहानी होती है.
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Budget Session 2025: संसद के बजट सत्र की शुरुआत, आज पेश किया जाएगा आर्थिक सर्वे, जानें 10 बड़ी बातें
Budget Session 2025 of Parliament: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शुक्रवार को संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगी, जिसके साथ ही बजट सत्र की शुरुआत हो जाएगी. इसके बाद वित्त मंत्री 'आर्थिक सर्वेक्षण' पेश करेंगी. जबकि शनिवार को आम बजट पेश करेंगी. सोमवार यानी 3 फरवरी को लोकसभा और राज्यसभा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करेंगी.
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Economic Survey 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में पेश करेंगी आर्थिक सर्वे, किन मुद्दों पर रहेगा फोकस?
Economic Survey 2024-25: भारत में पहली बार 1950-51 में आर्थिक समीक्षा पेश की गई थी. शुरुआत में इसे केंद्रीय बजट (Union Budget 2025) के साथ ही पेश किया जाता था, लेकिन 1964 से इसे बजट से एक दिन पहले जारी करने की परंपरा शुरू हुई. तब से लेकर अब तक हर साल आर्थिक सर्वेक्षण बजट से ठीक पहले संसद में प्रस्तुत किया जाता है.
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GDP Growth Rate: भारत की अर्थव्यवस्था 2025-26 में 6.9% की दर से बढ़ने का अनुमान: रिपोर्ट
सर्वे में 68 प्रतिशत कंपनियों ने विकास दर (Economic Growth Rate) को बनाए रखने के लिए कैपेक्स (Capex Increase) को आवश्यक बताया. इंडस्ट्री के सदस्यों को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पूंजीगत व्यय आवंटन में कम से कम 15 प्रतिशत की वृद्धि होगी.
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Budget 2025: इकोनॉमिक सर्वे क्या है और कब होता है पेश? जानिए बजट में क्या हैं इसके मायने
इकोनॉमिक सर्वे (Economic Survey) से पता चलता है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में किस सेक्टर से कितनी कमाई हुई, क्या चुनौतियां पेश आईं साथ ही ऐसे कौन से फैक्टर हैं, जो इकोनॉमिक ग्रोथ में रुकावट डाल रहे हैं और उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है.
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Budget 2025: संसद के बजट सत्र में आ सकता है नया आयकर कानून, जानें क्या हो सकते हैं बदलाव
सूत्रों के मुताबिक, नए आयकर कानून (New Income Tax Law) में सरकार का लक्ष्य मौजूदा कानून की जटिलताओं को दूर कर पेज और सेक्शन्स को 60% तक कम करना है , ताकि इसे और सरल और प्रभावी बनाया जा सके.
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लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़कर 12.5% होने से नहीं पड़ेगा खास फर्क : निलेश शाह
किसी को भी टैक्स पेमेंट करना अच्छा नहीं लगता. स्टॉक मार्केट के निवेशक ये भी कह सकते हैं कि जब आपने STT लगाई थी, तो वो कैपिटल गेन के एवज में लगाई थी. अब कैपिटल गेन भी है, STT भी है. और तो और उनके रेट में बढ़ोतरी भी हो रही है.
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पहली बार बजट में रोजगार परक स्किल पर दिया गया जोर : NITI आयोग के सदस्य अरविंद विरमानी
स्किल्स और जॉब्स एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. हमें जॉब्स और स्किल्स को मैच करना होगा. इस बजट में कई प्रोग्राम शुरू किए गए हैं. जिससे जॉब रिलेटेड स्किल्स हमारे युवाओं को मिले, ताकि वो अपने-अपने क्षेत्र में आगे बढ़ सके.
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'एंजेल टैक्स' खत्म करने से स्टार्टअप इकोसिस्टम होंगे मजबूत: अर्थशास्त्री कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम
रिसर्च ये कहते हैं कि प्रोफेशनल जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स वगैरह उतना टैक्स नहीं देते, जितने हम सैलरीड क्लास के लोग देते हैं. ऐसे में बजट में सरकार को सैलरीड क्लास का थोड़ा और ख्याल रखना चाहिए था. इसपर आगे काम किया जाना चाहिए.
