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मां हमारे लिए सम्मान का विषय... राबड़ी देवी बंगले विवाद में सम्राट चौधरी के बयान पर बोले तेज प्रताप
राबड़ी देवी के सरकारी बंगले को खाली करने के नोटिस पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बयान से बिहार की राजनीति गरमा गई है. इस पर तेज प्रताप यादव ने पलटवार किया है.
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मां-बेटा सबको चाहिए अलग घर, किसी की बपौती नहीं... राबड़ी देवी बंगला विवाद पर CM सम्राट चौधरी बोले
राबड़ी देवी बंगला विवाद पर सीएम सम्राट चौधरी ने लालू परिवार पर तीखा तंज कसा है. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सरकारी आवास किसी की बपौती नहीं है.
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CM सम्राट के पास प्रधानमंत्री से भी बड़ा बंगला... राबड़ी देवी सरकारी आवास मामले में RJD का सरकार पर तंज
राबड़ी देवी का बंगला खाली कराने के नोटिस पर आरजेडी ने बिहार सरकार पर तीखा हमला बोला है. पार्टी ने तंज कसते हुए आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास प्रधानमंत्री से भी बड़ा बंगला है.
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PMAY-G : छत्तीसगढ़ में हर दिन 1600 से अधिक पक्के आवास का निर्माण; CM साय ने कहा- हजारों महिलाएं बनीं 'लखपति दीदी'
छत्तीसगढ़ में PMAY-G के तहत रोज 1600 घर बन रहे, 10.60 लाख आवास पूर्ण, 2677 करोड़ जारी, 10 हजार महिलाएं बनीं लखपति दीदी. सीएम साय ने क्या कुछ कहा जानिए.
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'बंगला खाली नहीं करेंगे, फोर्स बुला लो...' : राबड़ी देवी के तीखे तेवर, पटना आवास पर पहुंची पुलिस
पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास को खाली कराने की प्रक्रिया तेज हो गई है.
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'फोर्स बुलाकर खाली करा लो, हम खाली नहीं करेंगे', आवास खाली करने के नोटिस पर भड़कीं राबड़ी देवी
आवास खाली करने के नोटिस पर राबड़ी देवी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार फोर्स बुलाकर खाली कराएं, हम नहीं खाली करेंगे. भवन निर्माण विभाग ने कल ही उन्हें आवास खाली करने का नोटिस दिया था.
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PM Awas Yojana: 10 लाख से ज्यादा घर स्वीकृत, 9 लाख से अधिक पूरे; आवास योजना में मध्यप्रदेश देशभर में आगे
PM Awas Yojana: मध्यप्रदेश ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत देशभर में अग्रणी प्रदर्शन किया है. प्रदेश में 10 लाख से अधिक आवास स्वीकृत और 9 लाख से ज्यादा घर बनकर तैयार हो चुके हैं. 98.04% ग्राउंडिंग के साथ राज्य ने राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान हासिल किया है. पढ़िए पूरी खबर.
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दिल्ली में घर खरीदने का सुनहरा मौका: DDA दे रहा 25% तक छूट, जानें कैसे करें आवेदन
DDA ने सरकारी कर्मचारियों और रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए 'कर्मयोगी आवास योजना 2025' के तहत नरेला में 936 नए फ्लैट्स लॉन्च किए हैं. इन फ्लैट्स पर 25% तक की छूट दी जा रही है.
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बंगाल में अब केंद्र की वे सभी योजनाएं होंगी लागू, जिनको 12 सालों में ममता सरकार ने रोका, काम शुरू
Central Schemes In Bengal: केंद्र सरकार की कोशिश है कि रुकी हुई परियोजनाओं में तेजी लाई जाए ताकि डबल इंजन सरकार का जमीन पर असर दिखे. इसी तरह केंद्र सरकार की योजनाओं का दायरा बढ़ा कर और उनके सफल क्रियान्वयन के माध्यम से मोदी सरकार लाभार्थियों का दायरा बड़ा करना चाहती है.
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बिहार में सीएम हाउस का नाम अब नहीं होगा '1 अणे मार्ग, सम्राट चौधरी ने दिया आधिकारिक रूप से नया नाम
सम्राट चौधरी सीएम बनने के बाद से 1 अणे मार्ग आवास नहीं गए हैं, लेकिन सीएम आवास जाने से पहले इसका नाम बदल दिया है. जबकि वह 5, देशरत्न मार्ग आवास को भी खाली नहीं करेंगे.
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बंगाल में आयुष्मान भारत समेत ये 4 केंद्रीय योजनाएं भरेंगी इकोनॉमी में रफ्तार, समझिए कैसे कंजप्शन बढ़ेगा, बाजार में दौड़ेगा पैसा!
केंद्र की इन योजनाओं के पूरी तरह लागू होने से न केवल आम आदमी को सीधा लाभ मिलेगा, बल्कि यह बंगाल की इकोनॉमी के लिए 'बूस्टर डोज' साबित होगा. बाजार में मांग बढ़ने से उत्पादन बढ़ेगा, जिससे राज्य के आर्थिक विकास (GDP) को नई गति मिलेगी.
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छोटा कदम, बड़ा कमाल: कोरिया का 5% मॉडल बना जल संकट का सबसे बड़ा हल, PM मोदी भी कर चुके तारीफ
किसानों ने स्वेच्छा से अपनी 5 प्रतिशत भूमि जल संरक्षण के लिए दी. इस जमीनों पर सोख्ता गड्ढे और डबरियां बनाकर वर्षा जल को रोका जा रहा है. हालांकि इसका प्रभाव भी देखने को मिल रहा है. दरअसल, भूजल स्तर में करीब 5.41 मीटर तक की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है.
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MP की सरकारी योजनाओं में 2100 करोड़ का NPA: कर्ज लेकर भूल गए लोग, पर लाड़ली बहनों ने पेश कर दी मिसाल
Ladli Behna Loan Success: मध्यप्रदेश की सरकारी योजनाओं में इस समय एक बड़ा असंतुलन देखने को मिल रहा है. ताजा रिपोर्ट के अनुसार, जहां ग्रामीण महिलाएं अपना कर्ज चुकाने में सबसे आगे हैं, वहीं कई बड़ी सरकारी योजनाएं बैंकों के लिए भारी घाटे का सौदा साबित हो रही हैं.
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UP में मजदूरों को मिलेगा सस्ता घर, 1500 रुपये तक होगा किराया, जानें क्या है 'किफायती किराया आवास पॉलिसी'
Affordable Rental Housing Complexes: राज्य सरकार ने एक अहम पहल की है. अब 'किफायती किराया आवास नीति' के जरिए मजदूरों को कम दाम में उनके कार्यस्थल के पास ही रहने की सुविधा देने की योजना बनाई गई है. आइए जानते हैं क्या है ये योजना-
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Haldwani: पहले से पक्का मकान, फिर भी पीएम आवास योजना के लिए किया आवेदन, बनभूलपुरा में बड़ी गड़बड़ी का खुलासा
नगर आयुक्त परितोष वर्मा ने कहा कि जिन लोगों ने गलत तरीके से आवेदन किए हैं, वे खुद आगे आकर अपने फॉर्म निरस्त करवा सकते हैं. जो पात्र हैं, उनके आवेदन पर आगे की कार्रवाई की जाएगी, उन्हें किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है.
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