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  Budget 2022 Road Transport Sector : रोड ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बजट में विशिष्ट दर्जा देने और टीडीएस खत्म करने की मांग

  ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (AIMTC) का कहना है कि एपीएमसी (APMC )और सड़क परिवहन का संचालन नकदी पर आधारित है.ट्रांसपोर्ट सेक्टर को भी एक करोड़ रुपये से अधिक की सालाना नकद निकासी पर 2% टीडीएस से छूट दी जानी चाहिए.

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  मंडी और एमएसपी जारी रहेगी पर सुधारों से जुड़े कृषि कानून वापस नहीं होंगे, किसानों से संवाद में बोले पीएम मोदी

  प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं कि अगर कोई किसान अपनी फसल का कांट्रैक्ट करेगा तो उसकी जमीन चली जाएगी. जो दल बंगाल में किसानों के अहित पर कुछ नहीं बोलते, वो यहां दिल्ली में आकर किसान की बात करते हैं.केरल में APMC मंडियां हैं ही नहीं.

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  PM मोदी ने MSP पर खुलकर की बात, बोले- हम चर्चा करने के लिए तैयार, लेकिन...

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए कृषि सुधारों के फायदे बताते हुए कहा कि इन कानूनों से किसान को ताकत मिलेगी. सरकार किसान के साथ हर कदम पर खड़ी है. किसान चाहे जिसे अपनी उपज बेच सकते हैं.

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  शिवराज सिंह ने कहा मंडिया बंद नहीं होंगी, लेकिन 70 फीसदी मंडियों में कारोबार लगभग पूरी तरह ठप

  मंडी बोर्ड इन कारोबारियों से 1.5 फीसदी टैक्स लेकर 0.5 फीसदी राज्य सरकार को देता है। एक फीसदी से कर्चमारियों को वेतन-पेंशन मिलता है. लेकिन नये कानून से सबकी कमर टूट गई है. नये कृषि कानूनों को लेकर सरकार के अपने दावे हैं,

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  कर्नाटक में APMC कानूनों में बदलाव से किसानों के साथ-साथ व्यापारी भी परेशान

  कर्नाटक में 163 एपीएमसी यार्डस है, जिनसे सरकार को भी हर साल लगभग 600 करोड़ रुपये की आमदनी होती है. यार्डस में व्यापार काम होगा तो ये आमदनी भी कम होगी और यहां कुली परिवहन खाता बही और व्यापारी के तौर पर जुड़े लगभग ढाई लाख लोगों के रोजगार पर संकट छाएगा.

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  केंद्र सरकार का किसानों को प्रस्ताव- MSP पर बनाया जाएगा कानून, APMC में होंगे बदलाव : सूत्र

  Farmers Protest: नए कृषि कानूनों (Farm Laws) को वापस लेने की मांग को लेकर आज (बुधवार) 14वें दिन भी किसानों का आंदोलन (Farmers Protest) जारी है. केंद्र सरकार (Centre Govt) और किसानों की मंगलवार रात हुई बैठक में सरकार द्वारा किसानों को प्रस्ताव भेजे जाने की बात कही गई. सूत्रों के मुताबिक अब से कुछ देर पहले सरकार ने जो प्रस्ताव तैयार किया है उसके अनुसार, MSP खत्म नहीं होगा. सरकार MSP को जारी रखेगी और इसके लिए कानून बनाया जाएगा. यह प्रस्ताव फिलहाल किसानों को नहीं मिला है.

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  किसान कानून: बीजेपी की ओर से पुराने पत्र सामने लाने के बाद NCP प्रमुख शरद पवार ने दी यह सफाई...

  Farm Laws: शरद पवार ने कहा है, 'मैंने कहा था APMC में सुधार की जरूरत है. APMC एक्‍ट जारी रहना चाहिए लेकिन कुछ सुधारों के साथ. इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैंने पत्र लिखा था लेकिन उनके तीन कानूनों में APMC का भी जिक्र नहीं है. वे केवल लोगों का ध्‍यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, इसे ज्‍यादा महत्‍व देने की जरूरत नहीं है.

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  महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारत बंद का असर, APMC बाजार बंद, निकाली गई रैली

  भारत बंद के ऐलान को देखते हुए पुलिस की सुरक्षा को भी कई जगहों पर बढ़ा दिया गया था.. पूरे बंद की एक अच्छी बात यह भी रही कि कहीँ पर भी हिंसा कि खबर सामने नहीं आई.. भारत बंद के बाद बुधवार से अब एक बार फिर सभी चीज़ें खुल जाएंगी.. लेकिन क्या किसानों को इस बंद से कोई फायदा होगा, यह देखना अहम होगा.

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  नए कृषि कानूनों में लागू बदलावों का सुझाव कांग्रेस कार्यकाल में हुडा समिति ने भी दिया था : सूत्र

  दिसंबर, 2010 में कृषि उत्पाद पर कार्यकारी समिति, जिसका नेतृत्व तत्कालीन हरियाणा के मुख्यमंत्री कर रहे थे, ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी. इस रिपोर्ट में कहा गया था कि 'कृषि उत्पादों के लिए बाजार को व्यापार, मूवमेंट, संग्रहण, वित्त और निर्यात जैसे प्रतिबंधों से तुरंत मुक्त करना चाहिए. APMC या कॉरपोरेट लाइसेंस सहित दूसरे एकाधिकारों को बाजार को प्रतिबंधित करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए.'

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  अमरिंदर सिंह और PM मोदी की फोन पर रोजाना होती है बात, खत्म कराना चाहते हैं किसान आंदोलन : AAP

  आप नेता राघव चड्ढा ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर और पीएम मोदी की दोस्ती जगजाहिर है, रोजाना फोन पर बात और हर महीने मुलाकात लम्बे समय से चली आ रही है. इन तीन काले कानूनों के बारे में कांग्रेस ने 2019 के मेनिफेस्टो में वादा किया था. कहा गया था कि हम एपीएमसी (APMC) मार्केट खत्म कर देंगे. इन कानूनों को बनाने से पहले कैप्टन अमरिंदर भी हाई पावर कमेटी का हिस्सा थे और उन्होंने सहमति दी थी. 

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  किसान बिल को लेकर मोदी सरकार पर बरसे राहुल गांधी, कहा- किसानों को पूंजीपतियों का गुलाम...

  Rahul Gandhi on Farm Bills: राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को पूंजीपतियों का 'गुलाम' बना रहे हैं. किसान बिल पर राज्यसभा में बहस के बीच राहुल गांधी ने रविवार अपने ट्वीट में लिखा, " मोदी सरकार के कृषि-विरोधी ‘काले क़ानून’ से किसानों को: 1. APMC/किसान मार्केट ख़त्म होने पर MSP कैसे मिलेगा? 2. MSP की गारंटी क्यों नहीं?

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  अकाली-BJP रिश्तों पर गंभीर संकट

  अकाली दल और BJP का रिश्ता काफी पुराना है. 53 साल पहले दोनों दल साथ आए थे. तब भारतीय जनता पार्टी (BJP) अपने पुराने स्वरूप भारतीय जनसंघ में थी. यह एक चुनाव-बाद गठबंधन था. पंजाब और हरियाणा के गठन के बाद हुए चुनाव में 104 सदस्यों की विधानसभा में अकाली दल को 36 और जनसंघ को 9 सीटें मिली थीं.

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  PM की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक कुछ ही देर में, 'ऐतिहासिक फैसलों' की उम्मीद : सूत्र

  इस मीटिंग में बड़े फैसले लिए जाने की उम्मीद जताई जा रही है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस बैठक में APMC Act की जगह नए कानून को  मंजूरी मिल सकती है. अध्यादेश के जरिए इन नए कानून को लागू करने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है. किसान जिसे चाहे उसे अनाज बेचने की अनुमति मिल सकती है. 

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  Coronavirus: लॉकडाउन के बीच कृषि कार्य के लिए 'छूट' के साथ किसानों की समस्‍याओं पर सरकार का खास ध्‍यान..

  कृषि मंत्रालय ने रविवार को जो ताज़ा आंकड़े जारी किए हैं, उसके मुताबिक देश में रबी सीजन में कुल 310 लाख हेक्टेयर में गेहूं की फसल बोई गयी थी जिसमें से 67% गेहूं के फसल की कटाई पूरी हो चुकी है. केंद्र सरकार से राज्यों से कहा है कि APMC कानून में सुधार किया जाये जिससे लॉकडाऊन के दौरान किसान अपनी फसल सीधे अपने गोदामों से खरीदारों को बेच सकें.

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  Lockdown: पीएम मोदी की पहल, किसान मंडियों के बजाय सीधे आपने गोदामों से फसल उत्पाद बेच सकेंगे

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने सभी मुख्यमंत्रियों को सलाह दी है कि वे APMC कानून में जल्दी बदलाव करें जिससे लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान किसान मंडियों के बजाय सीधे आपने गोदामों से अपनी फसल उत्पाद बेच सकें. कोरोना वायरस संकट पर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी यानी APMC कानून में बदलाव ज़रूरी होगा जिससे किसान अपनी फसल, उत्पाद सीधे खरीददारों को बेच सकें. इससे मंडियों में भीड़ रोकने में मदद मिलेगी. किसान गोदामों से सीधे अपने उत्पाद को बेच सकेंगे.