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  नालंदा में बंध्याकरण से मौत, स्वास्थ्य सेवाओं पर उठे गंभीर सवाल, डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप

  नालंदा के हिलसा अनुमंडलीय अस्पताल में बंध्याकरण ऑपरेशन के दौरान 28 वर्षीय महिला की मौत के बाद हंगामा हो गया. परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कारण स्पष्ट होगा.

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  Budget 2022 Road Transport Sector : रोड ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बजट में विशिष्ट दर्जा देने और टीडीएस खत्म करने की मांग

  ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (AIMTC) का कहना है कि एपीएमसी (APMC )और सड़क परिवहन का संचालन नकदी पर आधारित है.ट्रांसपोर्ट सेक्टर को भी एक करोड़ रुपये से अधिक की सालाना नकद निकासी पर 2% टीडीएस से छूट दी जानी चाहिए.

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  मंडी और एमएसपी जारी रहेगी पर सुधारों से जुड़े कृषि कानून वापस नहीं होंगे, किसानों से संवाद में बोले पीएम मोदी

  प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं कि अगर कोई किसान अपनी फसल का कांट्रैक्ट करेगा तो उसकी जमीन चली जाएगी. जो दल बंगाल में किसानों के अहित पर कुछ नहीं बोलते, वो यहां दिल्ली में आकर किसान की बात करते हैं.केरल में APMC मंडियां हैं ही नहीं.

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  PM मोदी ने MSP पर खुलकर की बात, बोले- हम चर्चा करने के लिए तैयार, लेकिन...

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए कृषि सुधारों के फायदे बताते हुए कहा कि इन कानूनों से किसान को ताकत मिलेगी. सरकार किसान के साथ हर कदम पर खड़ी है. किसान चाहे जिसे अपनी उपज बेच सकते हैं.

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  शिवराज सिंह ने कहा मंडिया बंद नहीं होंगी, लेकिन 70 फीसदी मंडियों में कारोबार लगभग पूरी तरह ठप

  मंडी बोर्ड इन कारोबारियों से 1.5 फीसदी टैक्स लेकर 0.5 फीसदी राज्य सरकार को देता है। एक फीसदी से कर्चमारियों को वेतन-पेंशन मिलता है. लेकिन नये कानून से सबकी कमर टूट गई है. नये कृषि कानूनों को लेकर सरकार के अपने दावे हैं,

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  कर्नाटक में APMC कानूनों में बदलाव से किसानों के साथ-साथ व्यापारी भी परेशान

  कर्नाटक में 163 एपीएमसी यार्डस है, जिनसे सरकार को भी हर साल लगभग 600 करोड़ रुपये की आमदनी होती है. यार्डस में व्यापार काम होगा तो ये आमदनी भी कम होगी और यहां कुली परिवहन खाता बही और व्यापारी के तौर पर जुड़े लगभग ढाई लाख लोगों के रोजगार पर संकट छाएगा.

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  केंद्र सरकार का किसानों को प्रस्ताव- MSP पर बनाया जाएगा कानून, APMC में होंगे बदलाव : सूत्र

  Farmers Protest: नए कृषि कानूनों (Farm Laws) को वापस लेने की मांग को लेकर आज (बुधवार) 14वें दिन भी किसानों का आंदोलन (Farmers Protest) जारी है. केंद्र सरकार (Centre Govt) और किसानों की मंगलवार रात हुई बैठक में सरकार द्वारा किसानों को प्रस्ताव भेजे जाने की बात कही गई. सूत्रों के मुताबिक अब से कुछ देर पहले सरकार ने जो प्रस्ताव तैयार किया है उसके अनुसार, MSP खत्म नहीं होगा. सरकार MSP को जारी रखेगी और इसके लिए कानून बनाया जाएगा. यह प्रस्ताव फिलहाल किसानों को नहीं मिला है.

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  किसान कानून: बीजेपी की ओर से पुराने पत्र सामने लाने के बाद NCP प्रमुख शरद पवार ने दी यह सफाई...

  Farm Laws: शरद पवार ने कहा है, 'मैंने कहा था APMC में सुधार की जरूरत है. APMC एक्‍ट जारी रहना चाहिए लेकिन कुछ सुधारों के साथ. इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैंने पत्र लिखा था लेकिन उनके तीन कानूनों में APMC का भी जिक्र नहीं है. वे केवल लोगों का ध्‍यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, इसे ज्‍यादा महत्‍व देने की जरूरत नहीं है.

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  महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारत बंद का असर, APMC बाजार बंद, निकाली गई रैली

  भारत बंद के ऐलान को देखते हुए पुलिस की सुरक्षा को भी कई जगहों पर बढ़ा दिया गया था.. पूरे बंद की एक अच्छी बात यह भी रही कि कहीँ पर भी हिंसा कि खबर सामने नहीं आई.. भारत बंद के बाद बुधवार से अब एक बार फिर सभी चीज़ें खुल जाएंगी.. लेकिन क्या किसानों को इस बंद से कोई फायदा होगा, यह देखना अहम होगा.

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  नए कृषि कानूनों में लागू बदलावों का सुझाव कांग्रेस कार्यकाल में हुडा समिति ने भी दिया था : सूत्र

  दिसंबर, 2010 में कृषि उत्पाद पर कार्यकारी समिति, जिसका नेतृत्व तत्कालीन हरियाणा के मुख्यमंत्री कर रहे थे, ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी. इस रिपोर्ट में कहा गया था कि 'कृषि उत्पादों के लिए बाजार को व्यापार, मूवमेंट, संग्रहण, वित्त और निर्यात जैसे प्रतिबंधों से तुरंत मुक्त करना चाहिए. APMC या कॉरपोरेट लाइसेंस सहित दूसरे एकाधिकारों को बाजार को प्रतिबंधित करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए.'