प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने सभी मुख्यमंत्रियों को सलाह दी है कि वे APMC कानून में जल्दी बदलाव करें जिससे लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान किसान मंडियों के बजाय सीधे आपने गोदामों से अपनी फसल उत्पाद बेच सकें. कोरोना वायरस संकट पर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी यानी APMC कानून में बदलाव ज़रूरी होगा जिससे किसान अपनी फसल, उत्पाद सीधे खरीददारों को बेच सकें. इससे मंडियों में भीड़ रोकने में मदद मिलेगी. किसान गोदामों से सीधे अपने उत्पाद को बेच सकेंगे.
दरसअल लॉकडाउन के दौरान फसल को मंडी ले जाने में किसानों को आ रही शिकायतों के बाद भारत सरकार ने ये पहल शुरू करने का फैसला किया है. इस बारे में कृषि मंत्रालय 4 अप्रैल को सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी कर चुका है.
किसान लॉकडाउन के दौरान मंडी जाकर अपनी फसल नहीं बेच पा रहे हैं. सरकार उनकी कैसे मदद करेगी? इस प्रश्न पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हमने किसानों को ये विशेष सुविधा देने का फैसला किया है जिससे लॉकडाउन के दौरान वे अपनी फसल उत्पाद सीधे खरीदारों को बेच सकें. इसके लिए राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे विशेष व्यवस्था किसानों के लिए बहाल करें.
फ़िलहाल तमिलनाडु, कर्नाटक और झारखंड सरकार ने किसानों को उनके गोदामों से सीधे फसल बेचने के लिए सुविधा देने की पहल शुरू कर दी है. कृषि मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक 80% तक फसलों की कटाई हो चुकी है और अब राज्य सरकारों के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये सुनिश्चित करने की होगी कि किसानों को खरीददारों से उनकी उपज का सही मूल्य मिल सके.
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