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राहुल गांधी की नागरिकता विवाद पर आपने क्या कार्यवाही की? इलाहाबाद HC ने सरकार से मांगी रिपोर्ट
लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए भारतीय नागरिकता जरूरी है. अगर राहुल की ब्रिटिश नागरिकता साबित होती है, तो उनकी लोकसभा सदस्यता अपने आप खत्म हो जाएगी. उन्हें भारतीय नागरिक के रूप में कोई भी अधिकार और फायदे नहीं मिलेंगे.
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राहुल गांधी की नागरिकता विवाद पर आपने क्या कार्यवाही की? इलाहाबाद HC ने सरकार से मांगी रिपोर्ट
राहुल गांधी की नागरिकता केस: हाईकोर्ट ने केंद्र से पूछा कि याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए आवेदन पर क्या कदम उठाए गए हैं. मामले में अगली सुनवाई के लिए केंद्र को निर्धारित समय सीमा के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा गया है.
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VHP कार्यक्रम में विवादित बयान मामला :SC कॉलेजियम ने जस्टिस शेखर यादव से 45 मिनट तक किए सवाल-जवाब, लगाई फटकार
कॉलेजियम में CJI के अलावा जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस हृषिकेश रॉय और ए जस्टिस एस ओक भी शामिल थे.
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महाभियोग से कैसे हटाए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज, अब तक कितने प्रयास हुए हैं सफल
संविधान के अनुच्छेद 124(4) में सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को हटाने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है. संविधान का अनुच्छेद 218 कहता है कि यही प्रावधान हाई कोर्ट के जज पर भी लागू होते हैं. भारत में जजों को उनके पद से हटाने के अब तक छह प्रयास हुए हैं.
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यौन शोषण के शिकार बच्चों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी, जानें क्या कुछ कहा
कोर्ट ने कहा कि POCSO एक्ट के तहत यौन अपराधों के शिकार बच्चों के वैधानिक अधिकारों की प्राप्ति उन्हें निष्पक्ष आधार पर कानूनी प्रक्रिया से जुड़ने के लिए सशक्त बनाने की कुंजी है. वै
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एक्सीडेंट में दिव्यांग हुई बच्ची को 19 साल बाद कोर्ट ने दिलाया मुआवज़ा, अब इतने रूपये मिलेंगे
मामले के अनुसार एक्सिडेंट की ये घटना 22 अगस्त 2005 की है जब अपीलकर्ता अपने माता-पिता के साथ मारुति कार से आगरा से बुलंदशहर के रास्ते में जा रही थी तभी कार की ट्रक से आमने-सामने भिड़ंत हो गई थी. इस दुर्घटना में दो साल की बच्ची 75 प्रतिशत तक विकलांग हो गई थी. (दीपक गंभीर की रिपोर्ट)
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शेयर मार्केट के अपने रिस्क है, ब्रोकर के खिलाफ FIR दर्ज कराना गलत : इलाहाबाद हाई कोर्ट
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक लाइसेंसधारी शेयर ब्रोकर को यह कहते हुए राहत दी कि सेबी अधिनियम एक विशेष अधिनियम है, जो आईपीसी या सीआरपीसी जैसे सामान्य अधिनियम पर प्रभावी होगा. आवेदक एक शेयर ब्रोकर था और विपक्षी पक्ष शेयरों में निवेश के परिणामों से पूरी तरह परिचित था.
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अधिकारियों को 'माननीय' कहने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का सवाल, सरकार से भी मांगा जवाब
हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि अधिकारियों को उनके नाम अथवा पद नाम से पूर्व माननीय जैसे विशेषण लगाकर संबोधित करने का कोई प्रोटोकॉल हो तो उसकी जानकारी कोर्ट को दी जाए.
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झूठा क्रिमिनल केस दर्ज कराना पति संग क्रूरता.... तलाक केस पर इलाहाबाद HC
Allahabad HC On Divorce Case: अदालत ने कहा कि प्रतिवादी पति द्वारा आरोपित क्रूरता का कृत्य सिद्ध पाया जाता है, इसलिए ट्रायल कोर्ट की डिक्री में हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है.
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्यों दे दी जजों को ट्रेनिंग लेने की सलाह? जानें पूरा मामला
कोर्ट ने पाया कि सिविल कोर्ट के फैसले में न तो वादी के दावे और न ही प्रतिवादों को ठीक से संबोधित किया गया जिससे निष्कर्ष निरर्थक प्रतीत होते है. कोर्ट ने कहा कि फैसले के अनुसार प्रस्तुत तर्कों पर उचित विचार किए बिना प्रतिवादी के मुकदमे को खारिज कर दिया गया. (दीपक गंभीर की रिपोर्ट)
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा का आदेश 41 साल बाद रद्द किया
Uttar Pradesh News : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 41 साल पुराने मामले में फैसला पलट दिया है. जानिए क्यों बदला गया फैसला और किस मामले में आरोपी को हुई थी सजा...
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यूपी में 69 हज़ार शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट का बड़ा आदेश आया
कोर्ट ने कहा जो अध्यापक इस कार्यवाही से प्रभावित होंगे उन्हें सत्र लाभ दिया जाए. कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि नई चयन सूची में बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 और आरक्षण अधिनियम 1994 के मुताबिक आरक्षण नीति का पालन किया जाए.
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बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई आज
बांके बिहारी कॉरिडोर के अभाव में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर मथुरा में उमड़ने वाली भीड़ को लेकर हाई कोर्ट ने चिंता जाहिर की थी.
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धार्मिक स्वतंत्रता में धर्मांतरण का सामूहिक अधिकार नहीं है शामिल : इलाहाबाद हाईकोर्ट
जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने आगे कहा कि संविधान प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने का अधिकार देता है लेकिन यह व्यक्तिगत अधिकार धर्म परिवर्तन कराने के सामूहिक अधिकार में तब्दील नहीं होता. (दीपक गंभीर की रिपोर्ट)
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्यों कहा, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं?
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जेल की सलाखों के पीछे गुमनाम जीवन जी रहे समाज के कमजोर वर्ग के लोगों की दयनीय दशा पर गहरी चिंता व्यक्त की है. हाईकोर्ट ने इस बात पर अफसोस जताया कि देश “आजादी का अमृत काल” मना रहा है और देश के नागरिकों का एक वर्ग “जेलों की अंधेरी दीवारों” के पीछे गुमनाम जिंदगी बिता रहा है, जहां तक संवैधानिक स्वतंत्रता की रोशनी ही नहीं पहुंच पा रही है. कोर्ट ने कहा कि आज़ादी की सुबह सभी भारतीयों के लिए असीमित आशा लेकर आई. “उस सुबह में जीवित रहना आनंदमय था, लेकिन युवा होना स्वर्ग से भी बढ़कर था.”
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राहुल गांधी की नागरिकता विवाद पर आपने क्या कार्यवाही की? इलाहाबाद HC ने सरकार से मांगी रिपोर्ट
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अधिकारियों को 'माननीय' कहने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का सवाल, सरकार से भी मांगा जवाब
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्यों दे दी जजों को ट्रेनिंग लेने की सलाह? जानें पूरा मामला
कोर्ट ने पाया कि सिविल कोर्ट के फैसले में न तो वादी के दावे और न ही प्रतिवादों को ठीक से संबोधित किया गया जिससे निष्कर्ष निरर्थक प्रतीत होते है. कोर्ट ने कहा कि फैसले के अनुसार प्रस्तुत तर्कों पर उचित विचार किए बिना प्रतिवादी के मुकदमे को खारिज कर दिया गया. (दीपक गंभीर की रिपोर्ट)
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्यों कहा, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं?
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जेल की सलाखों के पीछे गुमनाम जीवन जी रहे समाज के कमजोर वर्ग के लोगों की दयनीय दशा पर गहरी चिंता व्यक्त की है. हाईकोर्ट ने इस बात पर अफसोस जताया कि देश “आजादी का अमृत काल” मना रहा है और देश के नागरिकों का एक वर्ग “जेलों की अंधेरी दीवारों” के पीछे गुमनाम जिंदगी बिता रहा है, जहां तक संवैधानिक स्वतंत्रता की रोशनी ही नहीं पहुंच पा रही है. कोर्ट ने कहा कि आज़ादी की सुबह सभी भारतीयों के लिए असीमित आशा लेकर आई. “उस सुबह में जीवित रहना आनंदमय था, लेकिन युवा होना स्वर्ग से भी बढ़कर था.”
