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पूर्व बाहुबली MLA विजय मिश्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जानिए 46 साल पहले किसकी हत्या की?
Vijay Mishra: प्रयागराज की एमपी/एमएलए कोर्ट ने 1980 के चर्चित कचहरी गोलीकांड में भदोही के पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्रा समेत चार लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. 46 साल पुराने इस मामले में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र प्रकाश नारायण पांडेय की सरेआम हत्या कर दी गई थी.
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उच्च शिक्षित पत्नी को भी देना होगा गुजारा भत्ता, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महिलाओं के हक में दिया बड़ा फैसला
Allahabad Highcourt News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक क्रिमिनल रिवीजन याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि 'कमाने की काबिलियत रखना' और 'वास्तविक रूप से लाभप्रद रोजगार में होना' दो अलग बातें हैं. जब तक यह साबित नहीं हो जाता कि पत्नी वर्तमान में किसी काम से इतनी आय प्राप्त कर रही है, जो उसके जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है, तब तक पति अपनी कानूनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता है.
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'तारीख पे तारीख' के लिए केवल जज नहीं, सरकार और पुलिस भी जिम्मेदार: इलाहाबाद हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी
Tarikh Pe Tarikh Allahabad High Court: फतेहपुर के मेवालाल प्रजापति की जमानत खारिज करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार और पुलिस को आईना दिखाया है. हाईकोर्ट ने यूपी के पुलिस सिस्टम की जो 'कुंडली' खोली है, वो हैरान करने वाली है. इस रिपोर्ट में जानिए कोर्ट ने क्यों कहा कि 'तारीख पे तारीख' के पीछे असली हाथ सरकार और पुलिस का है.
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भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की मौत मामले में हाईकोर्ट का फैसला आज, क्या फिर बढ़ेगी समर सिंह की मुश्किलें
26 मार्च 2023 को वाराणसी के एक होटल के कमरे में आकांक्षा दुबे का शव रहस्यमय परिस्थितियों में पाया गया था. बाद में एक्ट्रेस की मां मधु दुबे ने सिंगर समर सिंह के खिलाफ वाराणसी के सारनाथ थाने में FIR दर्ज कराई थी.
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शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद मामले की सुनवाई से अलग हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज, अब आगे क्या होगा?
अब इस मामले में चीफ जस्टिस अरुण भंसाली की तरफ से सुनवाई के लिए दूसरी बेंच का गठन किया जाएगा. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि चीफ जस्टिस से नॉमिनेशन मिलने के बाद इस मामले को दूसरी बेंच के सामने रखा जाए.
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'शायद फैसला देखने के लिए जीवित ही ना रहे '... SC ने 75 साल के दोषी की जमानत बरकरार रखते हुए ये क्यों कहा?
UP News: उत्तर प्रदेश में अगर कोई व्यक्ति ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाता है, तो उसे न्याय पाने के लिए दशकों तक इंतज़ार करना पड़ सकता है. अदालत ने मानवीय आधार पर फैसला देते हुए माना कि न्याय में अत्यधिक देरी भी एक महत्वपूर्ण कारक है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद ध्वस्तीकरण पर लगाई रोक, प्रयागराज जंक्शन पुनर्विकास के लिए रेलवे ने दिया था नोटिस
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज जंक्शन सिटी साइड स्थित मस्जिद के ध्वस्तीकरण पर अंतरिम रोक लगा दी है. रेलवे ने जंक्शन के पुनर्विकास के लिए मस्जिद हटाने का नोटिस जारी किया था, जिसे मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी. कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देते हुए अगली सुनवाई 15 मई तय की है.
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खुली जगह में नमाज की इजाजत नहीं... सरकार को दखल देने का अधिकार, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
Namaz in Open Spaces: खुली जगह पर नमाज पढ़ने से जुड़ी एक याचिका को खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक समाज में आजादी के साथ हमेशा दूसरों के प्रति जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है, सार्वजनिक जगह सभी के लिए है.
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इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिली, अब इस मामले में शनिवार को सुल्तानपुर कोर्ट में होगी सुनवाई
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की थी.
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राहुल गांधी को इंडियन स्टेट से जुड़े बयान के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत
याचिकाकार्ता सिमरन गुप्ता ने संभल कोर्ट के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. सात नवंबर 2025 को संभल की चंदौसी कोर्ट की ओर से याचिकाकर्ता की राहुल गांधी के खिलाफ निगरानी याचिका खारिज हुई थी.
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शादी या बच्चों के जन्म पर बधाई किन्नरों का हक नहीं, इलाका तय नहीं कर सकते, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किन्नरों द्वारा शादी या बच्चों के जन्म जैसे शुभ अवसरों पर बधाई लेने को कानूनी अधिकार की मान्यता देने से इनकार कर दिया है. किन्नरों का इलाका तय करने से भी अदालत ने मना कर दिया है.
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यूपी पंचायत चुनाव पर बड़ी खबर, ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ेगा, पंचायती राज मंत्री ने दे दिए संकेत
UP Panchayat Chunav News: यूपी पंचायत चुनाव की तारीख बढ़ने के आसार के साथ ग्राम प्रधानों के लिए बड़ा संकेत पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने दे दिया है. साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश मानने की बात भी उन्होंने कही है.
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'बालिगों के बीच सहमति से लंबे समय तक बने शारीरिक संबंध रेप नहीं'- इलाहाबाद HC
UP News: इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरह ही कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने बिना शादी के साथ रह रहे जोड़े को लेकर भी कुछ ऐसी ही टिप्पणी की थी. अदालत ने कहा था कि अगर संबंध सहमति से बने और बाद में दोनों अलग हो गए, तो इसे रेप नहीं माना जा सकता.
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ग्राम प्रधानों का 1 साल बढ़ेगा कार्यकाल! यूपी पंचायत चुनाव टलने से प्रशासकीय समिति को मिल सकती है जिम्मेदारी
UP Panchayat Election News: उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव अब लटकते नजर आ रहे हैं. सरकार की ओर से ग्राम प्रधानों का प्रशासकीय समिति के जरिये कार्यकाल बढ़ाने का फैसला हो सकता है.इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी सुनवाई लगातार टल रही है.
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कानून की नजर में मां की मौत के बाद बच्चों का नेचुरल गार्जियन कौन? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बताया
पिता ने स्वयं को बच्चे का प्राकृतिक और वैधानिक अभिभावक बताते हुए कस्टडी की मांग की थी. कोर्ट में यह भी कहा गया कि याची पिता आर्थिक रूप से ठीक है और नाबालिग का गुज़ारा करने और उसकी सही परवरिश करने में पूरी तरह सक्षम है. इसलिए याची को नाबालिग बच्चे की कस्टडी देने से मना करने का कोई लीगल कारण नहीं है.
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पूर्व बाहुबली MLA विजय मिश्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जानिए 46 साल पहले किसकी हत्या की?
Vijay Mishra: प्रयागराज की एमपी/एमएलए कोर्ट ने 1980 के चर्चित कचहरी गोलीकांड में भदोही के पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्रा समेत चार लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. 46 साल पुराने इस मामले में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र प्रकाश नारायण पांडेय की सरेआम हत्या कर दी गई थी.
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उच्च शिक्षित पत्नी को भी देना होगा गुजारा भत्ता, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महिलाओं के हक में दिया बड़ा फैसला
Allahabad Highcourt News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक क्रिमिनल रिवीजन याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि 'कमाने की काबिलियत रखना' और 'वास्तविक रूप से लाभप्रद रोजगार में होना' दो अलग बातें हैं. जब तक यह साबित नहीं हो जाता कि पत्नी वर्तमान में किसी काम से इतनी आय प्राप्त कर रही है, जो उसके जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है, तब तक पति अपनी कानूनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता है.
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'तारीख पे तारीख' के लिए केवल जज नहीं, सरकार और पुलिस भी जिम्मेदार: इलाहाबाद हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी
Tarikh Pe Tarikh Allahabad High Court: फतेहपुर के मेवालाल प्रजापति की जमानत खारिज करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार और पुलिस को आईना दिखाया है. हाईकोर्ट ने यूपी के पुलिस सिस्टम की जो 'कुंडली' खोली है, वो हैरान करने वाली है. इस रिपोर्ट में जानिए कोर्ट ने क्यों कहा कि 'तारीख पे तारीख' के पीछे असली हाथ सरकार और पुलिस का है.
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भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की मौत मामले में हाईकोर्ट का फैसला आज, क्या फिर बढ़ेगी समर सिंह की मुश्किलें
26 मार्च 2023 को वाराणसी के एक होटल के कमरे में आकांक्षा दुबे का शव रहस्यमय परिस्थितियों में पाया गया था. बाद में एक्ट्रेस की मां मधु दुबे ने सिंगर समर सिंह के खिलाफ वाराणसी के सारनाथ थाने में FIR दर्ज कराई थी.
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शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद मामले की सुनवाई से अलग हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज, अब आगे क्या होगा?
अब इस मामले में चीफ जस्टिस अरुण भंसाली की तरफ से सुनवाई के लिए दूसरी बेंच का गठन किया जाएगा. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि चीफ जस्टिस से नॉमिनेशन मिलने के बाद इस मामले को दूसरी बेंच के सामने रखा जाए.
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'शायद फैसला देखने के लिए जीवित ही ना रहे '... SC ने 75 साल के दोषी की जमानत बरकरार रखते हुए ये क्यों कहा?
UP News: उत्तर प्रदेश में अगर कोई व्यक्ति ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाता है, तो उसे न्याय पाने के लिए दशकों तक इंतज़ार करना पड़ सकता है. अदालत ने मानवीय आधार पर फैसला देते हुए माना कि न्याय में अत्यधिक देरी भी एक महत्वपूर्ण कारक है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद ध्वस्तीकरण पर लगाई रोक, प्रयागराज जंक्शन पुनर्विकास के लिए रेलवे ने दिया था नोटिस
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज जंक्शन सिटी साइड स्थित मस्जिद के ध्वस्तीकरण पर अंतरिम रोक लगा दी है. रेलवे ने जंक्शन के पुनर्विकास के लिए मस्जिद हटाने का नोटिस जारी किया था, जिसे मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी. कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देते हुए अगली सुनवाई 15 मई तय की है.
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खुली जगह में नमाज की इजाजत नहीं... सरकार को दखल देने का अधिकार, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
Namaz in Open Spaces: खुली जगह पर नमाज पढ़ने से जुड़ी एक याचिका को खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक समाज में आजादी के साथ हमेशा दूसरों के प्रति जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है, सार्वजनिक जगह सभी के लिए है.
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इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिली, अब इस मामले में शनिवार को सुल्तानपुर कोर्ट में होगी सुनवाई
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की थी.
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राहुल गांधी को इंडियन स्टेट से जुड़े बयान के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत
याचिकाकार्ता सिमरन गुप्ता ने संभल कोर्ट के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. सात नवंबर 2025 को संभल की चंदौसी कोर्ट की ओर से याचिकाकर्ता की राहुल गांधी के खिलाफ निगरानी याचिका खारिज हुई थी.
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शादी या बच्चों के जन्म पर बधाई किन्नरों का हक नहीं, इलाका तय नहीं कर सकते, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किन्नरों द्वारा शादी या बच्चों के जन्म जैसे शुभ अवसरों पर बधाई लेने को कानूनी अधिकार की मान्यता देने से इनकार कर दिया है. किन्नरों का इलाका तय करने से भी अदालत ने मना कर दिया है.
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यूपी पंचायत चुनाव पर बड़ी खबर, ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ेगा, पंचायती राज मंत्री ने दे दिए संकेत
UP Panchayat Chunav News: यूपी पंचायत चुनाव की तारीख बढ़ने के आसार के साथ ग्राम प्रधानों के लिए बड़ा संकेत पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने दे दिया है. साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश मानने की बात भी उन्होंने कही है.
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'बालिगों के बीच सहमति से लंबे समय तक बने शारीरिक संबंध रेप नहीं'- इलाहाबाद HC
UP News: इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरह ही कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने बिना शादी के साथ रह रहे जोड़े को लेकर भी कुछ ऐसी ही टिप्पणी की थी. अदालत ने कहा था कि अगर संबंध सहमति से बने और बाद में दोनों अलग हो गए, तो इसे रेप नहीं माना जा सकता.
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ग्राम प्रधानों का 1 साल बढ़ेगा कार्यकाल! यूपी पंचायत चुनाव टलने से प्रशासकीय समिति को मिल सकती है जिम्मेदारी
UP Panchayat Election News: उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव अब लटकते नजर आ रहे हैं. सरकार की ओर से ग्राम प्रधानों का प्रशासकीय समिति के जरिये कार्यकाल बढ़ाने का फैसला हो सकता है.इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी सुनवाई लगातार टल रही है.
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कानून की नजर में मां की मौत के बाद बच्चों का नेचुरल गार्जियन कौन? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बताया
पिता ने स्वयं को बच्चे का प्राकृतिक और वैधानिक अभिभावक बताते हुए कस्टडी की मांग की थी. कोर्ट में यह भी कहा गया कि याची पिता आर्थिक रूप से ठीक है और नाबालिग का गुज़ारा करने और उसकी सही परवरिश करने में पूरी तरह सक्षम है. इसलिए याची को नाबालिग बच्चे की कस्टडी देने से मना करने का कोई लीगल कारण नहीं है.
