Allahabad News
-
{
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
- वेब स्टोरी
-
राजू पाल हत्याकांड: इलाहाबाद हाईकोर्ट से दोषी आबिद को मिली सशर्त जमानत, आजीवन कारावास की काट रहा है सजा
साल 2005 के बहुचर्चित बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने इस मामले के दोषी आबिद की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है. जस्टिस सिद्धार्थ और जस्टिस विनय कुमार द्विवेदी की डिवीजन बेंच ने अधिवक्ता राजर्षि गुप्ता की दलीलों को सुनने के बाद यह राहत दी.
-
अफसर पर कार्रवाई करो, पीड़ित को 5 लाख दो, यूपी में ऑर्डर के बावजूद गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट नाराज
Allahabad High Court News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश के बावजूद एक मामले में आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर कड़ा आदेश जारी किया है. पुलिस अफसर पर एक्शन के साथ पीड़ित को मुआवजा देने का ऑर्डर जारी किया है.
-
यूपी पंचायत चुनाव पर सीएम योगी का ऐलान, 26 मई को कार्यकाल खत्म, मौजूदा ग्राम प्रधान 6 महीने संभालेंगे कामकाज
UP Panchayat Election News Today: उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया है. पंचायत इलेक्शन टलने से ग्राम प्रधान प्रशासक के तौर पर जिम्मेदारी संभालेंगे. पंचायत चुनाव अब अगले साल ही होने के आसार हैं.
-
पति को नपुंसक बताना मानहानि नहीं, मेडिकल रिपोर्ट सही साबित होने पर हाईकोर्ट ने पत्नी को दी राहत
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में पत्नी को राहत देते हुए मानहानि के मामले में ट्रायल कोर्ट के समन आदेश को रद्द कर दिया है. मामला पति द्वारा पत्नी के खिलाफ दायर शिकायत से जुड़ा था, जिसमें पत्नी ने पति को नपुंसक बताया था.
-
इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा एक्शन: महोबा एसपी समेत 3 पुलिस अधिकारी तलब, CCTV फुटेज छिपाने पर भड़का कोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महोबा पुलिस पर सख्त रुख अपनाते हुए एसपी समेत तीन अधिकारियों को तलब किया है. कोर्ट ने थाने की CCTV फुटेज पेश न करने पर नाराजगी जताई है. यह मामला एक हत्या केस में गिरफ्तार महिला के अवैध हिरासत और प्रताड़ना के आरोप से जुड़ा है.
-
'एसिड अटैक पीड़ितों को सिर्फ मुआवजा देना ही काफी नहीं'- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के गृह सचिव को किया तलब
Allahabad High Court: याचिकाकर्ता ने कोर्ट में दावा किया कि वो एक एसिड अटैक सर्वाइवर है और उसे ज़्यादा मुआवजा चाहिए. साथ ही सरकारी नौकरी की मांग की है.
-
इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी: गंगा नदी में चिकन बिरयानी का कचरा फेंकना हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचा सकता है
Varanasi Ganga Iftar Case: 'गंगा सिर्फ नदी नहीं, करोड़ों की आस्था का केंद्र है'— वाराणसी में नाव पर इफ्तार पार्टी और चिकन बिरयानी के अवशेष फेंकने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जताई कड़ी आपत्ति, हालांकि आरोपियों के पछतावे को देखते हुए 8 को दी जमानत. क्या है पूरा मामला पढ़िए इस रिपोर्ट में
-
यूपी पंचायत चुनाव का रास्ता साफ, उत्तर प्रदेश की योगी कैबिनेट ने OBC आयोग का ऐलान किया, कब तक रिपोर्ट आएगी
UP Panchayat Election News: उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव का रास्ता साफ होते दिख रहा है. यूपी की योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को लेकर बड़ी घोषणा कैबिनेट मीटिंग में कर दी है.
-
नोएडा हिंसा केस में नया मोड़; सत्यम वर्मा ने HC में दी चुनौती, गिरफ्तारी को बताया गैरकानूनी, अब इस दिन सुनवाई
Noida Violence Case: नोएडा हिंसा केस में आरोपी सत्यम वर्मा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर गिरफ्तारी को अवैध बताया, CCTV साक्ष्य सुरक्षित रखने की मांग.
-
21 की उम्र से पहले लिव-इन को नहीं देंगे प्रोटेक्शन, सिर्फ मर्जी काफी नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट
Allahabad High Court Verdic: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि अगर पुरुष की उम्र 21 साल से कम है, तो उसे कानूनी सुरक्षा नहीं दी जा सकती. जानें क्या है पूरा मामला और कोर्ट की दलील.
-
पूर्व बाहुबली MLA विजय मिश्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जानिए 46 साल पहले किसकी हत्या की?
Vijay Mishra: प्रयागराज की एमपी/एमएलए कोर्ट ने 1980 के चर्चित कचहरी गोलीकांड में भदोही के पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्रा समेत चार लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. 46 साल पुराने इस मामले में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र प्रकाश नारायण पांडेय की सरेआम हत्या कर दी गई थी.
-
उच्च शिक्षित पत्नी को भी देना होगा गुजारा भत्ता, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महिलाओं के हक में दिया बड़ा फैसला
Allahabad Highcourt News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक क्रिमिनल रिवीजन याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि 'कमाने की काबिलियत रखना' और 'वास्तविक रूप से लाभप्रद रोजगार में होना' दो अलग बातें हैं. जब तक यह साबित नहीं हो जाता कि पत्नी वर्तमान में किसी काम से इतनी आय प्राप्त कर रही है, जो उसके जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है, तब तक पति अपनी कानूनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता है.
-
'तारीख पे तारीख' के लिए केवल जज नहीं, सरकार और पुलिस भी जिम्मेदार: इलाहाबाद हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी
Tarikh Pe Tarikh Allahabad High Court: फतेहपुर के मेवालाल प्रजापति की जमानत खारिज करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार और पुलिस को आईना दिखाया है. हाईकोर्ट ने यूपी के पुलिस सिस्टम की जो 'कुंडली' खोली है, वो हैरान करने वाली है. इस रिपोर्ट में जानिए कोर्ट ने क्यों कहा कि 'तारीख पे तारीख' के पीछे असली हाथ सरकार और पुलिस का है.
-
भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की मौत मामले में हाईकोर्ट का फैसला आज, क्या फिर बढ़ेगी समर सिंह की मुश्किलें
26 मार्च 2023 को वाराणसी के एक होटल के कमरे में आकांक्षा दुबे का शव रहस्यमय परिस्थितियों में पाया गया था. बाद में एक्ट्रेस की मां मधु दुबे ने सिंगर समर सिंह के खिलाफ वाराणसी के सारनाथ थाने में FIR दर्ज कराई थी.
-
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद मामले की सुनवाई से अलग हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज, अब आगे क्या होगा?
अब इस मामले में चीफ जस्टिस अरुण भंसाली की तरफ से सुनवाई के लिए दूसरी बेंच का गठन किया जाएगा. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि चीफ जस्टिस से नॉमिनेशन मिलने के बाद इस मामले को दूसरी बेंच के सामने रखा जाए.
-
राजू पाल हत्याकांड: इलाहाबाद हाईकोर्ट से दोषी आबिद को मिली सशर्त जमानत, आजीवन कारावास की काट रहा है सजा
साल 2005 के बहुचर्चित बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने इस मामले के दोषी आबिद की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है. जस्टिस सिद्धार्थ और जस्टिस विनय कुमार द्विवेदी की डिवीजन बेंच ने अधिवक्ता राजर्षि गुप्ता की दलीलों को सुनने के बाद यह राहत दी.
-
अफसर पर कार्रवाई करो, पीड़ित को 5 लाख दो, यूपी में ऑर्डर के बावजूद गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट नाराज
Allahabad High Court News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश के बावजूद एक मामले में आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर कड़ा आदेश जारी किया है. पुलिस अफसर पर एक्शन के साथ पीड़ित को मुआवजा देने का ऑर्डर जारी किया है.
-
यूपी पंचायत चुनाव पर सीएम योगी का ऐलान, 26 मई को कार्यकाल खत्म, मौजूदा ग्राम प्रधान 6 महीने संभालेंगे कामकाज
UP Panchayat Election News Today: उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया है. पंचायत इलेक्शन टलने से ग्राम प्रधान प्रशासक के तौर पर जिम्मेदारी संभालेंगे. पंचायत चुनाव अब अगले साल ही होने के आसार हैं.
-
पति को नपुंसक बताना मानहानि नहीं, मेडिकल रिपोर्ट सही साबित होने पर हाईकोर्ट ने पत्नी को दी राहत
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में पत्नी को राहत देते हुए मानहानि के मामले में ट्रायल कोर्ट के समन आदेश को रद्द कर दिया है. मामला पति द्वारा पत्नी के खिलाफ दायर शिकायत से जुड़ा था, जिसमें पत्नी ने पति को नपुंसक बताया था.
-
इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा एक्शन: महोबा एसपी समेत 3 पुलिस अधिकारी तलब, CCTV फुटेज छिपाने पर भड़का कोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महोबा पुलिस पर सख्त रुख अपनाते हुए एसपी समेत तीन अधिकारियों को तलब किया है. कोर्ट ने थाने की CCTV फुटेज पेश न करने पर नाराजगी जताई है. यह मामला एक हत्या केस में गिरफ्तार महिला के अवैध हिरासत और प्रताड़ना के आरोप से जुड़ा है.
-
'एसिड अटैक पीड़ितों को सिर्फ मुआवजा देना ही काफी नहीं'- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के गृह सचिव को किया तलब
Allahabad High Court: याचिकाकर्ता ने कोर्ट में दावा किया कि वो एक एसिड अटैक सर्वाइवर है और उसे ज़्यादा मुआवजा चाहिए. साथ ही सरकारी नौकरी की मांग की है.
-
इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी: गंगा नदी में चिकन बिरयानी का कचरा फेंकना हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचा सकता है
Varanasi Ganga Iftar Case: 'गंगा सिर्फ नदी नहीं, करोड़ों की आस्था का केंद्र है'— वाराणसी में नाव पर इफ्तार पार्टी और चिकन बिरयानी के अवशेष फेंकने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जताई कड़ी आपत्ति, हालांकि आरोपियों के पछतावे को देखते हुए 8 को दी जमानत. क्या है पूरा मामला पढ़िए इस रिपोर्ट में
-
यूपी पंचायत चुनाव का रास्ता साफ, उत्तर प्रदेश की योगी कैबिनेट ने OBC आयोग का ऐलान किया, कब तक रिपोर्ट आएगी
UP Panchayat Election News: उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव का रास्ता साफ होते दिख रहा है. यूपी की योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को लेकर बड़ी घोषणा कैबिनेट मीटिंग में कर दी है.
-
नोएडा हिंसा केस में नया मोड़; सत्यम वर्मा ने HC में दी चुनौती, गिरफ्तारी को बताया गैरकानूनी, अब इस दिन सुनवाई
Noida Violence Case: नोएडा हिंसा केस में आरोपी सत्यम वर्मा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर गिरफ्तारी को अवैध बताया, CCTV साक्ष्य सुरक्षित रखने की मांग.
-
21 की उम्र से पहले लिव-इन को नहीं देंगे प्रोटेक्शन, सिर्फ मर्जी काफी नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट
Allahabad High Court Verdic: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि अगर पुरुष की उम्र 21 साल से कम है, तो उसे कानूनी सुरक्षा नहीं दी जा सकती. जानें क्या है पूरा मामला और कोर्ट की दलील.
-
पूर्व बाहुबली MLA विजय मिश्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जानिए 46 साल पहले किसकी हत्या की?
Vijay Mishra: प्रयागराज की एमपी/एमएलए कोर्ट ने 1980 के चर्चित कचहरी गोलीकांड में भदोही के पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्रा समेत चार लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. 46 साल पुराने इस मामले में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र प्रकाश नारायण पांडेय की सरेआम हत्या कर दी गई थी.
-
उच्च शिक्षित पत्नी को भी देना होगा गुजारा भत्ता, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महिलाओं के हक में दिया बड़ा फैसला
Allahabad Highcourt News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक क्रिमिनल रिवीजन याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि 'कमाने की काबिलियत रखना' और 'वास्तविक रूप से लाभप्रद रोजगार में होना' दो अलग बातें हैं. जब तक यह साबित नहीं हो जाता कि पत्नी वर्तमान में किसी काम से इतनी आय प्राप्त कर रही है, जो उसके जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है, तब तक पति अपनी कानूनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता है.
-
'तारीख पे तारीख' के लिए केवल जज नहीं, सरकार और पुलिस भी जिम्मेदार: इलाहाबाद हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी
Tarikh Pe Tarikh Allahabad High Court: फतेहपुर के मेवालाल प्रजापति की जमानत खारिज करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार और पुलिस को आईना दिखाया है. हाईकोर्ट ने यूपी के पुलिस सिस्टम की जो 'कुंडली' खोली है, वो हैरान करने वाली है. इस रिपोर्ट में जानिए कोर्ट ने क्यों कहा कि 'तारीख पे तारीख' के पीछे असली हाथ सरकार और पुलिस का है.
-
भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की मौत मामले में हाईकोर्ट का फैसला आज, क्या फिर बढ़ेगी समर सिंह की मुश्किलें
26 मार्च 2023 को वाराणसी के एक होटल के कमरे में आकांक्षा दुबे का शव रहस्यमय परिस्थितियों में पाया गया था. बाद में एक्ट्रेस की मां मधु दुबे ने सिंगर समर सिंह के खिलाफ वाराणसी के सारनाथ थाने में FIR दर्ज कराई थी.
-
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद मामले की सुनवाई से अलग हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज, अब आगे क्या होगा?
अब इस मामले में चीफ जस्टिस अरुण भंसाली की तरफ से सुनवाई के लिए दूसरी बेंच का गठन किया जाएगा. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि चीफ जस्टिस से नॉमिनेशन मिलने के बाद इस मामले को दूसरी बेंच के सामने रखा जाए.
