Adarsh Society

• 

  '2जी' के बाद कांग्रेस को 'आदर्श' में राहत, सचिन के लिए संसद नहीं तो फेसबुक ही सही, दिन भर की 5 बड़ी खबरें

  2जी घोटाले में राहत मिलने के बाद कांग्रेस के लिए एक और अच्छी खबर आई है. आदर्श सोसाइटी घोटाला मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण के खिलाफ मुकदमा नहीं चलेगा. गुरुवार को संसद में अपना पहला भाषण नहीं दे पाने की वजह से सांसद और पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने फेसबुक के जरिए अपना भाषण दिया. इधर, हैदराबाद के सिकंदराबादग में एक शख्स ने 24 साल की युवती पर मिट्टी तेल डालकर सरेआम जिंदा जला दिया.

• 

  सुप्रीम कोर्ट ने आदर्श कॉपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की याचिका पर CBI से मांगा जवाब

  सुप्रीम कोर्ट ने आदर्श कॉपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी कर दो हफ़्ते में जवाब मांगा है.

• 

  आदर्श सोसाइटी को सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार, फ्लैट की चाबियां केंद्र को सौंपने का दिया आदेश

  मुंबई की आदर्श सोसाइटी मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया. कोर्ट ने आदर्श सोसाइटी को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि आपको हमारे आदेश का पालन करना होगा और सारी बिल्डिंग को केंद्र के हवाले करना होगा.

• 

  आदर्श सोसाइटी मामला : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा

  मुंबई की आदर्श सोसाइटी मामले में दायर एक याचिका की सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र के पूर्व शहरी विकास विभाग के डिप्टी सेकेट्री पीवी देशमुख की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

• 

  मुंबई : सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आदर्श हाउसिंग सोसाइटी की इमारत हुई सेना के हवाले

  विवादों में फंसी आदर्श इमारत को आज केंद्र सरकार की तरफ से सेना ने अपने कब्जे में ले लिया. 22 जुलाई 2016 को सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया था कि जब तक सोसाइटी की स्पेशल लीव पिटीशन पर अंतिम फैसला नहीं आता तब तक वह इसे अपने कब्जे में ले और खयाल रखे कि कोई इस पर अवैध कब्जा न कर पाए.

• 

  विवादों में फंसी आदर्श इमारत को आज कब्जे में लेगी सेना

  इसके पहले 29 अप्रैल 2016 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने इमारत को गिराने का आदेश दिया था, जिसके विरोध में आदर्श हाउसिंग सोसायटी ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है।

• 

  सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले नहीं गिराई जाएगी आदर्श सोसाइटी बिल्डिंग

  मुंबई के चर्चित आदर्श सोसाइटी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि वह एक हफ्ते में आदर्श बिल्डिंग को अपने कब्जे में ले ले।

• अशोक चव्‍हाण को बॉम्‍बे हाईकोर्ट से झटका, आदर्श घोटाले में बने रहेंगे आरोपी

  महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अशोक चव्हाण को बॉम्बे हाईकोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने आदर्श हाउसिंग सोसायटी घोटाला मामले से उनका नाम हटाने से इनकार करने वाला अपना पुराना आदेश वापस लेने की अपील को ठुकरा दिया है।

• किसकी ज़मीन पर खड़ी है आदर्श सोसायटी?

  मुंबई के कोलाबा में स्थित आदर्श बिल्डिंग घोटाला मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण को बॉम्बे हाईकोर्ट से शुक्रवार को राहत मिल गई, लेकिन इस मामले में मौजूदा मंत्री रिटायर्ड जेनरल वीके सिंह फंसते नजर आ रहे हैं।

• आदर्श घोटाला : अशोक चव्हाण का नाम हटाने की अर्जी हाईकोर्ट में खारिज

  बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाले से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण का नाम हटाने की सीबीआई की याचिका खारिज कर दी है।

• आदर्श घोटाला : सीबीआई ने शिंदे को पाक साफ करार दिया

  जांच एजेंसी ने बंबई उच्च न्यायालय से कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं है, जिससे यह पता चलता हो कि शिंदे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहने के दौरान जनसेवक के रूप में अपने पद का दुरूपयोग किया।

• आदर्श घोटाला : बीजेपी ने सीबीआई के ऋषिराज का तबादला रोकने की मांग की

  इस मामले में विवाद इसलिए हुआ क्योंकि ऋषिराज का तबादला होने से ठीक एक दिन पहले आदर्श घोटाले में 13 लोगो के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण भी हैं।

• आदर्श घोटाला : अब चव्हाण ने देशमुख पर लगाए आरोप

  महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण शनिवार को आदर्श हाउसिंग सोसायटी घोटाले की जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित आयोग के समक्ष पेश हुए।

• आदर्श घोटाले के लिए अशोक चव्हाण जिम्मेदार : देशमुख

  देशमुख ने आदर्श कमीशन के सामने गवाही में आरोप लगाया है कि आदर्श हाउसिंग सोसाइटी में 40 फीसदी गैर-सैनिक लोगों को सदस्य बनाने का फैसला राजस्व विभाग का था।

• महाराष्ट्र सरकार को राहत : आदर्श समिति ने कहा, जमीन सेना की नहीं

  महाराष्ट्र सरकार को बड़ी राहत देते हुए आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाले की जांच कर रहे न्यायिक आयोग ने कहा है कि जिस भूमि पर विवादित इमारत का निर्माण हुआ, वह सेना की नहीं बल्कि राज्य की है।