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देशमुख ने आदर्श कमीशन के सामने गवाही में आरोप लगाया है कि आदर्श हाउसिंग सोसाइटी में 40 फीसदी गैर-सैनिक लोगों को सदस्य बनाने का फैसला राजस्व विभाग का था।
देशमुख ने आदर्श कमीशन के सामने गवाही में आरोप लगाया है कि आदर्श हाउसिंग सोसाइटी में 40 फीसदी गैर-सैनिक लोगों को सदस्य बनाने का फैसला राजस्व विभाग का था। जब उन्हें इस बारे में राजस्व विभाग के साथ बैठक की सूचना देने वाली चिट्ठी दिखाई गई तो उन्होंने कहा कि ये चिट्ठी उन्होंने राजस्व मंत्री को भेज दी थी क्योंकि यह मामला उनके मंत्रालय का था।
देशमुख सरकार में अशोक चव्हाण ही राजस्व मंत्री हुआ करते थे। देशमुख ने कमीशन के सामने कहा कि सारे फैसले पहले विभागीय स्तर पर होते हैं। मुख्यमंत्री की मंजूरी की औपचारिकता सबसे अंत में पूरी की जाती है इसलिए इस मामले में जो कुछ हुआ उसके वह जिम्मेदार नहीं है।
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