अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के कार्यालय ने अमेरिकी संसद को दी अपनी हालिया रिपोर्ट में कहा है कि भारत-चीन की सीमा के बीच सैनिकों को वापस बुलाने की प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद भी सीमा पर तनाव बना हुआ है.

मेनेंडेज ने रैंकिंग सदस्य जिम रिस्च के साथ 280 पृष्ठों वाले अधिनियम को पेश किया है. सीनेट की विदेश मामलों की समिति इस विधेयक पर चर्चा करने वाली है और 14 अप्रैल को मतदान होगा जिसके बाद इसे सीनेट भेज दिया जायेगा. 

ब्लिंकन ने कहा कि बाइडन प्रशासन अमेरिका के हितों को मजबूत करने और नियमों पर आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए कूटनीति के साथ नेतृत्व करना चाहता है. इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलीवान भी शामिल हुए.

‘यूएस इंडो-पैसिफिक’ कमान के कमांडर एडमिरल फिल डेविडसन ने ‘सीनेट फॉरेन रिलेशन कमेटी’ के सदस्यों से कहा, ‘‘आप जानते हैं कि भारत ने लंबे समय से रणनीतिक स्वायत्तता का रुख अपनाया हुआ था, गुटनिरपेक्षता का रुख लेकिन मुझे लगता है कि चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हाल की गतिविधियों ने उसे एहसास करा दिया है कि उनकी अपनी रक्षा संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरों के साथ सहयोगात्मक प्रयास के क्या मायने हो सकते हैं.’’

अमेरिका (US) के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन (Lloyd Austin) ने रविवार को कहा कि चीन (China) क्षेत्र में ''बेहद आक्रामक'' रवैया अपनाए हुए है और कुछ मामलों में तो वह ''हमलावर'' नजर आ रहा है. ऑस्टिन ने ''एबीसी न्यूज'' के एक वार्तालाप कार्यक्रम के दौरान कहा, ''चीन अपनी सेना को आधुनिक बनाने और क्षमताएं विकसित करने में व्यस्त है. वह उन प्रतिस्पर्धाओं में हमें पछाड़ने की कोशिश कर रहा है, जिनमें हम हमेशा आगे रहे हैं.''

चीन (China) के साथ अमेरिका (America) के संबंधों को ‘‘21वीं सदी की सबसे बड़ी भू-राजनीतिक परीक्षा’’ करार देते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री टोनी ब्लिंकन (Antony Blinken) ने बुधवार को कहा कि एशियाई देश आर्थिक, कूटनीतिक, सैन्य और प्रौद्योगिकी क्षमता से युक्त एकमात्र ऐसा राष्ट्र है, जो स्थाई और मुक्त अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को गंभीर चुनौती देने की क्षमता रखता है. जो बाइडन सरकार के विदेश नीति के आठ महत्वपूर्ण बिन्दुओं का खुलासा करते हुए ब्लिंकन ने कहा, ‘‘हम 21वीं सदी की सबसे बड़ी भू-राजनीतिक परीक्षा देंगे : चीन के साथ अपने संबंधों की. रूस, ईरान और उत्तर कोरिया सहित कई देश हमारे समक्ष चुनौती पेश करते हैं और हमें यमन, इथोपिया और बर्मा में गंभीर संकट से निपटना पड़ रहा है लेकिन चीन के कारण उत्पन्न चुनौतियां अलग हैं.’’

अमेरिका के साल 1979 तक ताइवान की सरकार के साथ सामान्य राजनयिक संबंध थे, लेकिन तत्कालीन राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर ने ताइपे के साथ औपचारिक संबंध अचानक समाप्त कर दिए और चीन में साम्यवादी शासन को मान्यता दी. 

अमेरिका (US) ने शनिवार को कहा कि चीन (China) को कोविड-19 (COVID-19) फैलने के प्रारंभिक दिनों से लेकर अब तक के आंकड़े विश्व को उपलब्ध कराना चाहिए, ताकि महामारी के बारे में बेहतर अनुसंधान हो सके और आने वाले समय में हम ऐसी महामारी के प्रति सतर्क हो सकें. कोविड-19 का पहला मामला चीन के वुहान शहर में पिछले साल दिसंबर 2019 में सामने आया था. इसके बाद से विश्व भर में करीब 11 करोड़ लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और करीब 24 लाख लोगों की मौत हो चुकी है.

पिछले महीने नौवें दौर की सैन्य बातचीत में भारत और चीन के बीच सेनाओं को जल्द से जल्द हटाने और पूर्वी लद्दाख में स्थिति को नियंत्रित करने के लिए निरंतर ‘प्रभावी प्रयास करने’ पर सहमति बनी थी.

बाइडेन ने चीनी राष्ट्रपति के निरंकुश शासन के तरीके को रेखांकित करते हुए कहा था कि जिनपिंग लोकतांत्रिक विचारों के सांचे में ढले नहीं हैं. लेकिन जब वे दोनों मिलेंगे तो उनके पास बात करने के लिए काफी कुछ होगा.