'Supreme court'

राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस का आयुक्त नियुक्त करने पर दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है. आप ने केन्द्र सरकार की आलोचना करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि यह कदम उसके नेताओं को ‘प्रताड़ित’ करने के लिए उठाया गया है.

Jharkhand news: जज उत्तम आनंद धनबाद शहर में गैंगस्टर अमन सिंह समेत 15 से ज्यादा माफियाओं का केस देख रहे थे और हाल ही में उन्होंने कई गैंगस्टर की जमानत याचिका ठुकराई थी. उनकी पत्नी ने अज्ञात के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई है.

19 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ है लेकिन एक दिन भी संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल पाई है. संसद के दोनों सदनों में पेगासस जासूसी कांड और तीनों कृषि कानूनों समेत कई मुद्दों पर रोज हंगामा हो रहा है.  बुधवार को भी हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी थी.

Kerala Assembly Ruckus Case: वर्ष 2015 के केरल विधानसभा हंगामा मामले में पी विजयन सरकार को झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला देते हुए दोटूक कहा है कि हंगामे के लिए प्रमुख माकपा नेताओं के खिलाफ मामले वापस नहीं होंगे और उनके खिलाफ ट्रायल चलेगा. फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तल्‍ख टिप्‍प‍णियां भी कीं और कहा कि इन उपद्रवी विधायकों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेना जनहित और लोक न्याय के खिलाफ होगा.

SC ने फैसला दिया है कि 2015 केरल विधानसभा (Kerala Assembly) में हंगामे के लिए प्रमुख माकपा नेताओं के खिलाफ मामले वापस नहीं होंगे और उनके खिलाफ ट्रायल चलेगा. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर मुहर लगाई.

23 जुलाई को ई-कॉमर्स की बड़ी कंपनियों अमेजन (Amazon) और फ्लिपकार्ट को झटका लगा है. कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक पीठ ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) द्वारा इन पर जांच के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल को चेतावनी देते हुए कहा कि राज्य अगर सही आंकड़ा नहीं देता है तो वह (शीर्ष न्यायालय) जांच का आदेश दे सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि वो मार्च, 2020 के बाद माता-पिता में से किसी एक की मृत्यु के कारण अनाथ हो गए बच्चों की जानकारी एकत्र करें और इसे जल्द से जल्द NCPCR पोर्टल पर अपलोड करें.

एनजीओ जन स्वास्थ्य अभियान की याचिका में दावा किया गया है कि निजी स्वास्थ्य केंद्र मरीजों का शोषण कर रहे हैं. अस्पतालों में एकसमान मेडिकल प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि देश में स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक से काम नहीं कर रही हैं. मरीजों से अधिक शुल्क लिया जा रहा है और छोटे क्लीनिकों व प्रयोगशालाओं में उचित संख्या में चिकित्सा कर्मी नहीं हैं. 

Pegasus Scandal News : सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर ये तीसरी याचिका है. याचिकाकर्ताओं के अनुसार, पेगासस फोन हैकिंग संचार, बौद्धिक और सूचनात्मक निजता पर सीधा हमला है और प्राइवेसी के अधिकार के इस्तेमाल के लिए खतरा पैदा करती है.

अर्जी में कहा गया है कि जे जयललिता (Jayalalithaa) का निधन लंबी और रहस्यमय बीमारी के बाद दिसंबर 2016 में हुआ था. जयललिता का 75 दिनों तक चेन्नई के अपोलो अस्पताल में गहन इलाज चला.जयलालिता के निधन के बाद उनके उत्तराधिकारियों और AIDMK सरकार ने रिटायर्ड जस्टिस अरुमुगस्वामी की अगुआई में 25 सितंबर 2017 को जांच आयोग बिठाया था.