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जमानत चाहिए, थाना साफ करो... बेल की शर्तों पर SC नाराज, CJI बोले- ऐसी शर्तें अमानवीय
जमानत के लिए पुलिस थाने की साफ-सफाई करवाने की शर्त पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है. ओडिशा हाई कोर्ट समेत कुछ निचली अदालतों ने आरोपियों को जमानत देते समय थानों की सफाई करने का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने इसे अमानवीय करार दिया है.
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OBC Reservation: फिर अटका 27% पिछड़ा वर्ग आरक्षण का मामला; MP हाईकोर्ट अब इन तारीखों को करेगी अंतिम सुनवाई
OBC Reservation Hearing: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद रिकॉर्ड ट्रांसफर न होने से MP हाईकोर्ट में OBC आरक्षण केस की सुनवाई टल गई. कांग्रेस ने सरकार पर करोड़ों खर्च कर केस रोकने का आरोप लगाया. जानिए कहां फंसा मामला, अब कब होगी सुनवाई.
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राजीव गांधी हत्याकांड का दोषी अब वकील; पेरारिवलन ने मद्रास हाईकोर्ट की बार काउंसिल में कराया रजिस्ट्रेशन
Rajiv Gandhi Assassination Case: राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी ए जी पेरारिवलन ने तमिलनाडु और पुडुचेरी बार काउंसिल में वकील के रूप में पंजीकरण कराया. 31 साल जेल में रहने के बाद 2022 में रिहा हुए पेरारिवलन अब मद्रास हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करेंगे. पढ़िए पूरी खबर.
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जमीन मामले में सुप्रीम कोर्ट से आसाराम ट्र्स्ट को बड़ी राहत, राज्य सरकार की कार्रवाई पर रोक
गुजरात में आसाराम ट्रस्ट से 45,000 वर्ग मीटर जमीन वापस लेने के राज्य सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है. कोर्ट ने अहमदाबाद स्थित आश्रम की जमीन और संपत्तियों पर यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं. मामले की अगली सुनवाई 5 मई को होगी.
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35 सालों में गवाहों के बयान भी नहीं, पुराने ट्रायल पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, जानें पूरा मामला
सुप्रीम कोर्ट ने 35 साल पुराने एक आपराधिक मामले के ट्रायल पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने ट्रायल में हुई असाधारण देरी पर नाराज़गी जताते हुए यूपी सरकार से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 29 अप्रैल तय की है.
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कानून की नजर में मां की मौत के बाद बच्चों का नेचुरल गार्जियन कौन? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बताया
पिता ने स्वयं को बच्चे का प्राकृतिक और वैधानिक अभिभावक बताते हुए कस्टडी की मांग की थी. कोर्ट में यह भी कहा गया कि याची पिता आर्थिक रूप से ठीक है और नाबालिग का गुज़ारा करने और उसकी सही परवरिश करने में पूरी तरह सक्षम है. इसलिए याची को नाबालिग बच्चे की कस्टडी देने से मना करने का कोई लीगल कारण नहीं है.
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दिल्ली आने वाली कमर्शियल गाड़ियों का ECC बढ़ा; प्रदूषण फैलाने वाले ट्रकों को देने होंगे ज्यादा पैसे
दिल्ली आने वाली कमर्शियल गाड़ियों के लिए एनवायरनमेंट कंपनसेशन चार्ज (ECC) बढ़ा दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद दिल्ली नगर निगम ने आज से नए रेट लागू कर दिए हैं. अब ट्रकों और भारी वाहनों को दिल्ली में प्रवेश के लिए ज्यादा शुल्क देना होगा.
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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद MP में गिरफ्तारी प्रक्रिया बदली, अब लिखित कारण देना होगा; PHQ ने जारी किया आदेश
Madhya Pradesh Arrest Rules: MP में गिरफ्तारी से पहले पुलिस को लिखित कारण बताना होगा. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस मुख्यालय ने सख्त दिशा‑निर्देश जारी किए. पढ़िए पूरी खबर.
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Bengal SIR Row: 'मतदान से दो दिन पहले भी नाम जुड़ा तो मिलेगा वोटिंग का अधिकार', बंगाल SIR पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश
Bengal SIR and Supreme Court Big Order: सुप्रीम कोर्ट के आदेश से यह साफ है कि जिन लोगों के नाम जुड़ते हैं, उन्हें वोट देने का अधिकार मिलेगा. अगर हटते हैं तो वे वोट नहीं दे पाएंगे.
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पवन खेड़ा को मिली राहत के खिलाफ असम सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को तेलंगाना हाईकोर्ट द्वारा दी गई ट्रांजिट अग्रिम जमानत को असम सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. इस याचिका पर 15 अप्रैल को जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की बेंच सुनवाई करेगी.
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जमानत चाहिए, थाना साफ करो... बेल की शर्तों पर SC नाराज, CJI बोले- ऐसी शर्तें अमानवीय
जमानत के लिए पुलिस थाने की साफ-सफाई करवाने की शर्त पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है. ओडिशा हाई कोर्ट समेत कुछ निचली अदालतों ने आरोपियों को जमानत देते समय थानों की सफाई करने का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने इसे अमानवीय करार दिया है.
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राजीव गांधी हत्याकांड का दोषी अब वकील; पेरारिवलन ने मद्रास हाईकोर्ट की बार काउंसिल में कराया रजिस्ट्रेशन
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गुजरात में आसाराम ट्रस्ट से 45,000 वर्ग मीटर जमीन वापस लेने के राज्य सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है. कोर्ट ने अहमदाबाद स्थित आश्रम की जमीन और संपत्तियों पर यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं. मामले की अगली सुनवाई 5 मई को होगी.
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35 सालों में गवाहों के बयान भी नहीं, पुराने ट्रायल पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, जानें पूरा मामला
सुप्रीम कोर्ट ने 35 साल पुराने एक आपराधिक मामले के ट्रायल पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने ट्रायल में हुई असाधारण देरी पर नाराज़गी जताते हुए यूपी सरकार से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 29 अप्रैल तय की है.
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पिता ने स्वयं को बच्चे का प्राकृतिक और वैधानिक अभिभावक बताते हुए कस्टडी की मांग की थी. कोर्ट में यह भी कहा गया कि याची पिता आर्थिक रूप से ठीक है और नाबालिग का गुज़ारा करने और उसकी सही परवरिश करने में पूरी तरह सक्षम है. इसलिए याची को नाबालिग बच्चे की कस्टडी देने से मना करने का कोई लीगल कारण नहीं है.
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कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को तेलंगाना हाईकोर्ट द्वारा दी गई ट्रांजिट अग्रिम जमानत को असम सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. इस याचिका पर 15 अप्रैल को जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की बेंच सुनवाई करेगी.
