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लुका-छिपी क्यों खेल रहा है? मुस्लिम व्यक्ति पर हमले की जांच में नाकामी पर यूपी पुलिस को सुप्रीम कोर्ट की फटकार
- Tuesday April 21, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पीयूष जयजान
मुस्लिम व्यक्ति पर कथित नफरती आपराधिक हमले की जांच में विफल रहने पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है. कोर्ट ने एफआईआर में आईपीसी की धारा 153बी नहीं जोड़ने पर नाराजगी जताई और जांच अधिकारी की भूमिका पर सवाल उठाए.
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दिल्ली आने वाली कमर्शियल गाड़ियों का ECC बढ़ा; प्रदूषण फैलाने वाले ट्रकों को देने होंगे ज्यादा पैसे
- Monday April 20, 2026
- Edited by: धीरज आव्हाड़
दिल्ली आने वाली कमर्शियल गाड़ियों के लिए एनवायरनमेंट कंपनसेशन चार्ज (ECC) बढ़ा दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद दिल्ली नगर निगम ने आज से नए रेट लागू कर दिए हैं. अब ट्रकों और भारी वाहनों को दिल्ली में प्रवेश के लिए ज्यादा शुल्क देना होगा.
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रोज नए पहलू आ रहे, अलग पीठ बनानी पड़ सकती है...बंगाल SIR मामले पर सुप्रीम कोर्ट
- Monday April 20, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पीयूष जयजान
पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दूसरी बार मेंशनिंग की गई. कोर्ट ने इस स्तर पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि पहले विधिवत याचिका दाखिल की जाए.
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'हर बार नई शिकायत आ रही, कलकत्ता HC से रिपोर्ट मांगेंगे...'SIR के मुद्दे पर ऐसा क्यों बोला सुप्रीम कोर्ट?
- Monday April 20, 2026
- Edited by: उत्कर्ष गहरवार
West Bengal SIR Row: वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की बेंच के सामने यह मुद्दा रखा.उन्होंने कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के पहले के आदेशों के बावजूद ये अपीलीय ट्रिब्यूनल सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं.
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अमित जोगी जेल जाएंगे या मिलेगी बेल? सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, जानें 23 साल पुराना पूरा मामला?
- Monday April 20, 2026
- Reported by: ज़ुल्फ़िकार अली, Edited by: शिव ओम गुप्ता
नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी नेता राम अवतार जग्गी मर्डर केस कोर्ट के दरवाजे पर पहुंचने के बाद बिलासपुर हाई कोर्ट ने बीते 6 अप्रैल को सीबीआई की जांच के आधार पर अमित जोगी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. हाई कोर्ट ने अमित जोगी को 23 अप्रैल से पहले सरेंडर करने के निर्देश भी दिए हैं.
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फ्रीबीज का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस, CAG और चुनाव आयोग से भी मांगा जवाब
- Monday April 20, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: प्रियंक द्विवेदी
फ्रीबीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल हुई है. इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के साथ-साथ CAG और चुनाव आयोग को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है.
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एक्सप्रेसवे को खतरे का गलियारा नहीं बना सकते; रोड पर भारी वाहनों की पार्किंग पर सुप्रीम कोर्ट नाराज, गाइडलाइंस जारी
- Monday April 20, 2026
- Written by: उत्कर्ष गहरवार
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत ‘जीवन का अधिकार’ केवल गैर‑कानूनी तरीके से जीवन छीने जाने से सुरक्षा नहीं देता, बल्कि यह राज्य पर यह जिम्मेदारी भी डालता है कि वह ऐसा सुरक्षित माहौल बनाए, जहां मानव जीवन की रक्षा हो सके और उसका सम्मान किया जाए.
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TET पर MP सरकार का बड़ा कदम, सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल; शिक्षकों के साथ अन्याय नहीं : CM मोहन
- Saturday April 18, 2026
- Written by: अजय कुमार पटेल
TET अनिवार्यता पर एमपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका लगाई. सीएम मोहन यादव बोले-किसी शिक्षक के साथ अन्याय नहीं होगा. पढ़िए पूरी खबर.
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खनन माफिया को खत्म करने के लिए SC ने MP-UP-Rajasthan को दिया अल्टीमेटम, वन रक्षक की हत्या पर जताई कड़ी नाराजगी
- Friday April 17, 2026
- Reported by: विश्वास शर्मा, Edited by: सौरभ कुमार मीणा
सुप्रीम कोर्ट ने अवैध रेत खनन पर सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने तीन राज्यों MP-UP-Rajasthan को मिलकर कार्रवाई करने, निगरानी बढ़ाने और माफिया के खिलाफ कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं.
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लुका-छिपी क्यों खेल रहा है? मुस्लिम व्यक्ति पर हमले की जांच में नाकामी पर यूपी पुलिस को सुप्रीम कोर्ट की फटकार
- Tuesday April 21, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पीयूष जयजान
मुस्लिम व्यक्ति पर कथित नफरती आपराधिक हमले की जांच में विफल रहने पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है. कोर्ट ने एफआईआर में आईपीसी की धारा 153बी नहीं जोड़ने पर नाराजगी जताई और जांच अधिकारी की भूमिका पर सवाल उठाए.
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दिल्ली आने वाली कमर्शियल गाड़ियों का ECC बढ़ा; प्रदूषण फैलाने वाले ट्रकों को देने होंगे ज्यादा पैसे
- Monday April 20, 2026
- Edited by: धीरज आव्हाड़
दिल्ली आने वाली कमर्शियल गाड़ियों के लिए एनवायरनमेंट कंपनसेशन चार्ज (ECC) बढ़ा दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद दिल्ली नगर निगम ने आज से नए रेट लागू कर दिए हैं. अब ट्रकों और भारी वाहनों को दिल्ली में प्रवेश के लिए ज्यादा शुल्क देना होगा.
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रोज नए पहलू आ रहे, अलग पीठ बनानी पड़ सकती है...बंगाल SIR मामले पर सुप्रीम कोर्ट
- Monday April 20, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पीयूष जयजान
पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दूसरी बार मेंशनिंग की गई. कोर्ट ने इस स्तर पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि पहले विधिवत याचिका दाखिल की जाए.
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'हर बार नई शिकायत आ रही, कलकत्ता HC से रिपोर्ट मांगेंगे...'SIR के मुद्दे पर ऐसा क्यों बोला सुप्रीम कोर्ट?
- Monday April 20, 2026
- Edited by: उत्कर्ष गहरवार
West Bengal SIR Row: वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की बेंच के सामने यह मुद्दा रखा.उन्होंने कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के पहले के आदेशों के बावजूद ये अपीलीय ट्रिब्यूनल सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं.
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अमित जोगी जेल जाएंगे या मिलेगी बेल? सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, जानें 23 साल पुराना पूरा मामला?
- Monday April 20, 2026
- Reported by: ज़ुल्फ़िकार अली, Edited by: शिव ओम गुप्ता
नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी नेता राम अवतार जग्गी मर्डर केस कोर्ट के दरवाजे पर पहुंचने के बाद बिलासपुर हाई कोर्ट ने बीते 6 अप्रैल को सीबीआई की जांच के आधार पर अमित जोगी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. हाई कोर्ट ने अमित जोगी को 23 अप्रैल से पहले सरेंडर करने के निर्देश भी दिए हैं.
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फ्रीबीज का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस, CAG और चुनाव आयोग से भी मांगा जवाब
- Monday April 20, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: प्रियंक द्विवेदी
फ्रीबीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल हुई है. इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के साथ-साथ CAG और चुनाव आयोग को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है.
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एक्सप्रेसवे को खतरे का गलियारा नहीं बना सकते; रोड पर भारी वाहनों की पार्किंग पर सुप्रीम कोर्ट नाराज, गाइडलाइंस जारी
- Monday April 20, 2026
- Written by: उत्कर्ष गहरवार
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत ‘जीवन का अधिकार’ केवल गैर‑कानूनी तरीके से जीवन छीने जाने से सुरक्षा नहीं देता, बल्कि यह राज्य पर यह जिम्मेदारी भी डालता है कि वह ऐसा सुरक्षित माहौल बनाए, जहां मानव जीवन की रक्षा हो सके और उसका सम्मान किया जाए.
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TET पर MP सरकार का बड़ा कदम, सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल; शिक्षकों के साथ अन्याय नहीं : CM मोहन
- Saturday April 18, 2026
- Written by: अजय कुमार पटेल
TET अनिवार्यता पर एमपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका लगाई. सीएम मोहन यादव बोले-किसी शिक्षक के साथ अन्याय नहीं होगा. पढ़िए पूरी खबर.
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खनन माफिया को खत्म करने के लिए SC ने MP-UP-Rajasthan को दिया अल्टीमेटम, वन रक्षक की हत्या पर जताई कड़ी नाराजगी
- Friday April 17, 2026
- Reported by: विश्वास शर्मा, Edited by: सौरभ कुमार मीणा
सुप्रीम कोर्ट ने अवैध रेत खनन पर सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने तीन राज्यों MP-UP-Rajasthan को मिलकर कार्रवाई करने, निगरानी बढ़ाने और माफिया के खिलाफ कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं.
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