'Supreme Court'

जस्टिस ए एम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने 90 पेज के फैसले में कहा कि यह रेखांकित करना अनावश्यक है कि संसद के साथ-साथ राज्य विधान सभा को भी पवित्र स्थान माना जाता है, ठीक वैसे ही जैसे न्यायपालिका को न्याय का मंदिर माना जाता है.

एयरलाइन SpiceJet को शुक्रवार को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने एयरलाइन को बंद करने के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है. स्पाइसजेट के दावे के बाद SC ने राहत की अनुमति दी कि वह क्रेडिट सुइस के साथ विवाद को सुलझाना चाहता है.

महाराष्ट्र विधानसभा से 12 BJP विधायकों का एक साल के लिए निलंबन सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को रद्द कर दिया.  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये निलंबन असंवैधानिक और मनमाना है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने माना है कि हम प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता को निर्धारित करने के लिए कोई मानदंड निर्धारित नहीं कर सकते. राज्य SC- ST प्रतिनिधित्व के संबंध में मात्रात्मक डेटा एकत्र करने के लिए बाध्य हैं.

आरोपी को दो साल से अधिक समय पहले जमानत दे दी गई थी और अब आप चाहते हैं कि हम हस्तक्षेप करें. हम राज्य सरकार द्वारा किसी भी याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं.

26 अक्तूबर 2021 को बेंच ने मामले में अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) बलबीर सिंह और विभिन्न राज्यों के लिए उपस्थित अन्य वरिष्ठ वकीलों सहित सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था.

इस महीने की शुरुआत में फ्यूचर रिटेल ने कहा था कि वह बैंकों और कर्जदाताओं को तय तारीख पर 3,494.56 करोड़ रुपये की अदायगी नहीं कर सकी क्योंकि अमेजन के साथ चल रहे मुकदमे के कारण कंपनी संपत्ति नहीं बेच सकी है. उक्त राशि का भुगतान अब इस महीने के अंत तक किया जाना है.

बिक्रम मजीठिया के खिलाफ 20 दिसंबर को ड्रग्स के एक मामले में कथित संलिप्तता के लिए पंजाब पुलिस द्वारा नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था.

दिव्यांगों के लिए वैक्सीनेशन की बेहतर पहुंच की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को विशेषज्ञों से सुझाव आमंत्रित करने और व्यवस्था में सुधार करने का निर्देश दिया. अदालत ने कहा कि ये विशेषज्ञ हेल्पलाइन और को-विन ऐप तक पहुंच जैसे मुद्दों की जांच करेंगे. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय तीन सप्ताह के भीतर प्रस्ताव पर बैठक करे. स्वास्थ्य मंत्रालय इन प्रस्तावों पर विचार करेगा और मौजूदा प्रक्रिया में बदलाव करने पर विचार करेगा. चार हफ्ते बाद अगली सुनवाई होगी.

गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को  उच्च जोखिम वाली श्रेणी में वर्गीकृत करने और वैक्सीन लगाने में प्राथमिकता देने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, याचिकाकर्ता से DCPCR के सुझावों पर विचार करने को कहा है. अदालत ने कहा कि ये नीतिगत मामला है इसलिए केंद्र खुद इस पर विचार करे कि नीति में बदलाव करना है या नहीं. कोर्ट ने केंद्र को निर्देश देने से इनकार किया है.