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कॉरपोरेट कानूनों को आसान बनाने की तैयारी, बिल JPC को सौंपा गया
Corporate Laws (Amendment) Bill, 2026 की समीक्षा के लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी गठित करने का फैसला किया है.
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1 अप्रैल से बदल जाएगी सैलरी स्लिप, नए लेबर कोड की इस खास बात को शायद ही जानते होंगे आप
New Labour laws in India 2026: 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स एक्ट और लेबर कोड लागू होने वाला है. इस खबर में जानें इसका असर कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और सीटीसी पर क्या हो सकता है.
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हरियाणा में राजस्व व्यवस्था होगी डिजिटल, पटवारियों और कानूनगो को मिलेंगे 4,156 स्मार्ट टैबलेट
हरियाणा सरकार ने राजस्व व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है. राज्यभर के पटवारियों और कानूनगो को स्मार्ट टैबलेट देने की योजना शुरू की गई है जिससे काम तेज पारदर्शी और आसान हो सकेगा.
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PRARAMBH 2026: टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत, सरकार ने शुरू की ये खास सुविधा, दूर होगा आपका हर कंफ्यूजन
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ‘प्रारंभ 2026’ अभियान और नया इनकम टैक्स पोर्टल 2.0 शुरू किया है. साथ ही नए टैक्स कानून को लोगों तक सरल तरीके से समझाने के लिए सरकार ने एक AI चैटबॉट 'कर साथी' बनाया है.
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सेना के मेजर ने कैप्टन से की शादी, दहेज में लिया सिर्फ ₹1 और नारियल, दिल छू लेगी ये कहानी
Saharanpur dowry free wedding: इस हाई-प्रोफाइल शादी की सबसे खास बात यह रही कि दूल्हे पक्ष ने वधू पक्ष से केवल एक रुपया और एक नारियल बतौर शगुन स्वीकार किया.
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इनकम टैक्स के अंधाधुंध मुकदमों पर चलेगी कैंची? इन सिफारिशों से टैक्सपेयर्स को मिल सकती है बड़ी राहत
संसदीय समिति ने आयकर विभाग की मुकदमा प्रणाली में बड़े बदलाव की सिफारिश की है. समिति ने एक्सपर्ट लिटिगेशन कमेटी बनाने का सुझाव दिया है.
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बिहार में राजस्व विभाग के 5 अफसरों के इस्तीफे मंजूर, हड़ताल के बीच सरकार ने क्यों लिया ये फैसला?
Bihar Revenue Department resignations: यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब राज्यभर के अंचलाधिकारी (CO) और राजस्व कर्मचारी हड़ताल पर हैं और अंचल कार्यालयों में कामकाज लगभग ठप पड़ा हुआ है.
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अनिल अग्रवाल ने इजरायल-ईरान युद्ध के बीच की बड़ी मांग, कहा- इससे आत्मनिर्भर होगा भारत
सरकार भी पहले से ही कच्चे तेल और खनिजों के लिए नए रास्तों और नई खानों की तलाश में जुटी है. अनिल अग्रवाल का मानना है कि इस सेक्टर को बढ़ावा देने से न केवल देश की रणनीतिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि बड़े पैमाने पर रोजगार भी पैदा होंगे.
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मोदी 3.0 में रिफॉर्म पर मंत्रियों से मांगी गई रिपोर्ट, इस हफ्ते बताना होगा अब तक क्या किया
प्रधानमंत्री मोदी ने जून 2024 के बाद सभी मंत्रालयों में किए बड़े सुधारों की समीक्षा शुरू की है. अगली कैबिनेट बैठक में मंत्रियों को 3 प्रमुख सुधारों और उनके प्रभाव की प्रेजेंटेशन देनी होगी.
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बजट-2026 "विकसित भारत" के लक्ष्य की ओर एक अहम कदम...पीएम मोदी
‘विकसित भारत के लिए प्रौद्योगिकी, सुधार एवं वित्त’ विषय पर बजट के बाद आयोजित ‘वेबिनार’ को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सार्वजनिक पूंजीगत व्यय 11 वर्ष पहले दो लाख करोड़ रुपये था जो बढ़कर केंद्रीय बजट 2026-27 में 12 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है, इसने विस्तार के लिए एक मजबूत नींव रखी है.
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