Bihar University Reform: बिहार के विश्वविद्यालयों में अब छात्रों के नामांकन, हाजिरी से लेकर परीक्षा और परिणाम तक का रिकॉर्ड समर्थ पोर्टल के जरिए रखा जाएगा. उच्च शिक्षा में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने बिहार के सभी विश्वविद्यालयों को यह निर्देश दिए हैं. लोक भवन में आयोजित बैठक में उन्होंने यह निर्देश दिए. समर्थ पोर्टल के इस्तेमाल से लेकर टास्क फोर्स के गठन और विश्वविद्यालयों में चीफ विजिलेंस ऑफिसर की नियुक्ति को लेकर भी उन्होंने निर्देश दिए. सभी विश्वविद्यालयों से खाली पदों की जानकारी भी मांगी गई है.
VC को भी छुट्टी समर्थ पोर्टल से मिलेगी
राज्यपाल के सचिव ने विश्वविद्यालयों को समर्थ पोर्टल की व्यवस्था लागू करने को कहा. उन्होंने कहा कि इन बिंदुओं के लिए समर्थ पोर्टल का इस्तेमाल किया जाए -
- विद्यार्थियों के एडमिशन
- परीक्षा और परिणाम
- शिक्षक और कर्मचारियों के रिकॉर्ड
- एटेंडेंस मॉनिटरिंग
- कुलपति और कर्मचारियों के छुट्टी संबंधी कार्य
- सेवा से जुड़े मामले
- अन्य अकादमिक और प्रशासनिक कार्य
- वेतन का भुगतान
इन सभी के लिए समर्थ पोर्टल का इस्तेमाल करना आवश्यक होगा. जो विश्वविद्यालय समर्थ पोर्टल का बेहतर इस्तेमाल करेंगे. उन्हें 1 लाख रुपए मिलेंगे. समर्थ पोर्टल का अपलोड किया डेटा वेरिफाइड हो, यह सुनिश्चित किया जाएगा. विश्वविद्यालयों को पूर्णिया और मुंगेर विश्वविद्यालय के मॉडल को लागू करने का सुझाव भी दिया गया.
टास्क फोर्स गठन के निर्देश
राज्यपाल ने उच्च शिक्षा में व्यापक सुधार के लिए एक टास्क फोर्स के गठन के निर्देश दिए हैं. यह टास्क फोर्स उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे बेहतर नवाचार, प्रशासनिक गतिविधि, अकादमिक सुधार और प्रभावी गवर्नेंस मॉडल को समझने के लिए गुजरात, केरलम, यूपी और मध्यप्रदेश का दौरा भी करेगी. कमिटी में लोक भवन के अधिकारी, उच्च शिक्षा और वित्त विभाग के अधिकारी, कुलपति भी शामिल होंगें.
विश्वविद्यालयों से मांगी गई खाली पदों की जानकारी
राज्यपाल ने विश्वविद्यालय से शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कर्मचारी की कमी का ब्योरा भी मांगा है. विश्वविद्यालयों ने कर्मियों की कमी के साथ - साथ समर्थ पोर्टल में आ रही तकनीकी दिक्कतें, प्रशिक्षित शैक्षणिक कर्मियों की जरूरत और आर्थिक दिक्कतों के बारे में जानकारी दी. मुख्य सचिव ने इन सभी समस्याओं को दूर करने का भरोसा दिया है.
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