'Modi Cabinet'

तीन मार्च को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में ‘‘विकसित भारत : 2047’’ के लिए दृष्टि पत्र और अगले पांच वर्ष के लिए एक विस्तृत कार्ययोजना पर मंथन किया गया था.

मनोहर लाल खट्टर ने कहा, 'हो सकता है कि यह लोकसभा चुनाव के बारे में हो. मुझे लगता है कि यह संभव है... BJP का संसदीय बोर्ड जो भी फैसला करेगा, मैं उसका पालन करूंगा.'

JJP का गठन हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व में INLD और उनके प्राथमिक परिवार के भीतर विभाजन के बाद हुआ था. अभय चौटाला मूल पार्टी के साथ बने रहे. लेकिन ओम प्रकाश चौटाला के बेटों दुष्यंत और दिग्विजय चौटाला ने 2018 में JJP की स्थापना की.

अनिल विज हरियाणा में BJP के सबसे पुराने नेताओं में शामिल हैं. वह 6 बार अंबाला कैंट विधानसभा सीट से विधायक रहे हैं. 2009 से उन्होंने लगातार तीन बार जीत हासिल की.

लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा सरकार में बड़ा उलटफेर हुआ है. हरियाणा में BJP और जननायक जनता पार्टी (JJP) का गठबंधन मंगलवार को टूट गया. ऐसे में मनोहर लाल खट्टर ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया और हरियाण प्रदेश BJP चीफ नायब सिंह सैनी नए सीएम चुन लिए गए. शाम को शपथ ग्रहण समारोह भी हो गया. अब नई सरकार ने बुधवार (13 मार्च) को सुबह 11 बजे विधानसभा का सेशन बुलाया है. इसमें नई सरकार को फ्लोर टेस्ट देना होगा.

हरियाणा में सियासी संकट को दूर करने के लिए BJP दुष्यंत चौटाला को डिप्टी सीएम पद से बर्खास्त कर सकती थी, लेकिन पार्टी ने ऐसा करने के बजाय CM खट्टर और उनकी कैबिनेट को ही बदलने का रास्ता चुना. आइए जानते हैं कि आखिर BJP के इस फैसले की क्या थी वजह:-

JJP प्रमुख दुष्यंत चौटाला (Dushyant Singh Chautala)के 10 में से 6 विधायक भी BJP के संपर्क में बताए जा रहे हैं. सियासी संकट के बीच दुष्यंत चौटाला ने हरियाणावासियों से कहा कि वो लोगों के हितों की रक्षा के लिए हमेशा समर्पित रहेंगे.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10,372 करोड़ रुपये के व्यय के साथ पांच साल के लिए ‘इंडिया एआई मिशन’ को मंजूरी दे दी है. पीएम मोदी ने इसे तकनीक और नवाचार के लिए एक ऐतिहासिक दिन बताया. उन्होंने कहा कि, यह कदम एआई स्टार्टअप को सशक्त बनाएगा.

रविवार को हुई बैठक को अप्रैल-मई में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि चुनाव प्रक्रिया के बीच सरकार का कामकाज जारी रहे और अगले 100 दिनों के लिए एजेंडा तैयार करने का उनका आह्वान इसी प्रयास का हिस्सा है.