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मोदी कैबिनेट की आठवें वेतन आयोग को मंजूरी, जानिए कब तक होगा लागू और कब आएगी बढ़कर सैलरी
आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को कैबिनेट में मंजूरी मिलने का मतलब है अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलेरी में इजाफा होना तय है. इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आठवें वेतन आयोग के अधिकार और कार्यों की रूपरेखा तय कर दी है.
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रेलवे की 4 मेगा परियोजनाओं को मिली मंजूरी, 86 लाख लोगों को मिलेगा फायदा
रेलवे की चार बड़ी परियोजनाओं को केंद्र की मंजूरी मिल गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार (7 अक्टूबर) को हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने इसको हरी झंडी दी, जिस पर करीब 24,634 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
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गेहूं का MSP बढ़ा, 57 नए केंद्रीय विद्यालय... जानिए दिवाली से पहले सरकार ने दी क्या-क्या गुड न्यूज
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, 'मंत्रिमंडल ने छह रबी फसलों के लिए एमएसपी को मंजूरी दी है. गेहूं का एमएसपी 2,585 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है.'
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केंद्र सरकार ने मेडिकल सीटों में बड़ा इजाफा किया मंजूर, अगले चार सालों में 10,000 से अधिक सीटें बढ़ाई जाएंगी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मेडिकल सीटें बढ़ाने का अहम फैसला लिया गया. अब देश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 5000 नई एमडी/एमएस और 5023 नई एमबीबीएस सीटें जोड़ी जाएंगी. इसके लिए 1.5 करोड़ रुपये प्रति सीट तक खर्च किया जाएग.
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रेहड़ी-पटरी वालों के लिए खुशखबरी, सरकार ने 7332 करोड़ रुपए वाली योजना को बढ़ाया आगे
पहले यह योजना 31 दिसंबर, 2024 तक वैध थी. लेकिन अब इसे आगे बढ़ा दिया गया है. पुनर्गठित योजना का लक्ष्य 50 लाख नए रेहड़ी-पटरी वालों सहित 1.15 करोड़ लाभार्थियों को लाभ पहुंचाना है.
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वसुंधरा की पीएम से मुलाकात, राजस्थान सीएम का दिल्ली दौरा, क्या है मामला?
राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया और पीएम मोदी की संसद भवन में करीब 20 मिनट तक मुलाकात हुई. इसके बाद वह अमित शाह से मिलीं. इससे राजस्थान कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चाएं गरमा गईं.
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किसानों को तोहफा, कैबिनेट ने 24000 करोड़ बजट वाली प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को दी मंजूरी
केंद्रीय कैबिनेट ने देश के करोड़ों किसानों को तोहफा दिया है. कैबिनेट ने प्रधानमंत्री धन धान्य योजना के लिए 24 हजार करोड़ के बजट को स्वीकृति दे दी है. इस योजना के दायरे में देश के 100 जिलों को लाया जाएगा. आम बजट में इस योजना का ऐलान मोदी सरकार ने किया था.
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'आपातकाल में लोकतंत्र की हत्या हुई', कैबिनेट में प्रस्ताव पास, PM मोदी सहित अन्य मंत्रियों ने 2 मिनट रखा मौन
बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आपातकाल की निंदा की गई. आपातकाल लगाने से पहले और आपातकाल के दौरान हुई ज्यादतियों के पीड़ितों के लिए मौन रखा गया.
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खेती को बूस्ट : सरकार ने दिया नए फॉर्मूले पर MSP, यहां जानिए किसानों को मिलेगा कम से कम कितने प्रतिशत का लाभ
सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि सभी फसलों के लिए एमएसपी उत्पादन लागत का कम से कम 1.5 गुना हो. बाजरा में सबसे अधिक मार्जिन (63%) अनुमानित है, इसके बाद मक्का और तुअर (59%), और उड़द (53%) हैं. अन्य फसलों के लिए मार्जिन 50% के आसपास रखा गया है. यह नीति किसानों को उनकी लागत पर उचित लाभ देने के लिए किया गया है.
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MSP बढ़ी, कर्ज में छूट... किसानों के लिए गुड न्यूज, पढ़ें केंद्रीय कैबिनेट के 5 बड़े फैसले
Cabinet Decision : कैबिनेट ने खरीफ फसल के लिए सत्र 2025-26 के लिए एमएसपी को मंजूरी दी है, जिसमें 2,07,000 करोड़ रुपये का प्रावधान है.
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क्या 3 लाख से बढ़कर 5 लाख होगी किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट? केद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिए जा सकते हैं फैसले
सरकार किसान क्रेडिट कार्ड के लिमिट को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने का फैसला ले सकती है. मोदी की कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं.
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एयरपोर्ट और फिल्म सिटी के बाद जेवर के लिए एक और बड़ा ऐलान, 3706 करोड़ की लागत से बनेगी सेमीकंडक्टर यूनिट
Union Cabinet Meeting Decisions: बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि यूपी के जेवर में देश की छठी सेमीकंडक्टर यूनिट लगाई जाएगी.
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देश के नए CJI जस्टिस गवई से लेकर पाक से BSF जवान की वापसी तक, जानें देश-दुनिया का हर अपडेट
CCS बैठक में ऑपरेशन सिंदूर के तहत चल रहे सुरक्षा अभियानों की समीक्षा की गई. बैठक में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे.
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केवल घोषणा काफी नहीं... जाति जनगणना पर एनडीटीवी से बोले मल्लिकार्जुन खरगे
एक्स पर एक पोस्ट में मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि "इस साल के बजट में जनगणना के लिए केवल ₹ 1.575 करोड़ का आवंटित है, इसलिए यह एक जायज सवाल है कि सरकार इसे कैसे और कब पूरा करेगी".
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Caste Census Survey: जाति जनगणना के बाद सरकार के सामने क्या चुनौतियां होंगी
इस फैसले को सच करते हुए और इस दिशा में आगे बढ़ते हुए केंद्र सरकार को कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है.
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मोदी कैबिनेट की आठवें वेतन आयोग को मंजूरी, जानिए कब तक होगा लागू और कब आएगी बढ़कर सैलरी
आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को कैबिनेट में मंजूरी मिलने का मतलब है अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलेरी में इजाफा होना तय है. इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आठवें वेतन आयोग के अधिकार और कार्यों की रूपरेखा तय कर दी है.
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रेलवे की चार बड़ी परियोजनाओं को केंद्र की मंजूरी मिल गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार (7 अक्टूबर) को हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने इसको हरी झंडी दी, जिस पर करीब 24,634 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
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गेहूं का MSP बढ़ा, 57 नए केंद्रीय विद्यालय... जानिए दिवाली से पहले सरकार ने दी क्या-क्या गुड न्यूज
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, 'मंत्रिमंडल ने छह रबी फसलों के लिए एमएसपी को मंजूरी दी है. गेहूं का एमएसपी 2,585 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है.'
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केंद्र सरकार ने मेडिकल सीटों में बड़ा इजाफा किया मंजूर, अगले चार सालों में 10,000 से अधिक सीटें बढ़ाई जाएंगी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मेडिकल सीटें बढ़ाने का अहम फैसला लिया गया. अब देश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 5000 नई एमडी/एमएस और 5023 नई एमबीबीएस सीटें जोड़ी जाएंगी. इसके लिए 1.5 करोड़ रुपये प्रति सीट तक खर्च किया जाएग.
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रेहड़ी-पटरी वालों के लिए खुशखबरी, सरकार ने 7332 करोड़ रुपए वाली योजना को बढ़ाया आगे
पहले यह योजना 31 दिसंबर, 2024 तक वैध थी. लेकिन अब इसे आगे बढ़ा दिया गया है. पुनर्गठित योजना का लक्ष्य 50 लाख नए रेहड़ी-पटरी वालों सहित 1.15 करोड़ लाभार्थियों को लाभ पहुंचाना है.
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वसुंधरा की पीएम से मुलाकात, राजस्थान सीएम का दिल्ली दौरा, क्या है मामला?
राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया और पीएम मोदी की संसद भवन में करीब 20 मिनट तक मुलाकात हुई. इसके बाद वह अमित शाह से मिलीं. इससे राजस्थान कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चाएं गरमा गईं.
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किसानों को तोहफा, कैबिनेट ने 24000 करोड़ बजट वाली प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को दी मंजूरी
केंद्रीय कैबिनेट ने देश के करोड़ों किसानों को तोहफा दिया है. कैबिनेट ने प्रधानमंत्री धन धान्य योजना के लिए 24 हजार करोड़ के बजट को स्वीकृति दे दी है. इस योजना के दायरे में देश के 100 जिलों को लाया जाएगा. आम बजट में इस योजना का ऐलान मोदी सरकार ने किया था.
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'आपातकाल में लोकतंत्र की हत्या हुई', कैबिनेट में प्रस्ताव पास, PM मोदी सहित अन्य मंत्रियों ने 2 मिनट रखा मौन
बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आपातकाल की निंदा की गई. आपातकाल लगाने से पहले और आपातकाल के दौरान हुई ज्यादतियों के पीड़ितों के लिए मौन रखा गया.
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सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि सभी फसलों के लिए एमएसपी उत्पादन लागत का कम से कम 1.5 गुना हो. बाजरा में सबसे अधिक मार्जिन (63%) अनुमानित है, इसके बाद मक्का और तुअर (59%), और उड़द (53%) हैं. अन्य फसलों के लिए मार्जिन 50% के आसपास रखा गया है. यह नीति किसानों को उनकी लागत पर उचित लाभ देने के लिए किया गया है.
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Cabinet Decision : कैबिनेट ने खरीफ फसल के लिए सत्र 2025-26 के लिए एमएसपी को मंजूरी दी है, जिसमें 2,07,000 करोड़ रुपये का प्रावधान है.
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क्या 3 लाख से बढ़कर 5 लाख होगी किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट? केद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिए जा सकते हैं फैसले
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Caste Census Survey: जाति जनगणना के बाद सरकार के सामने क्या चुनौतियां होंगी
इस फैसले को सच करते हुए और इस दिशा में आगे बढ़ते हुए केंद्र सरकार को कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है.
