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दिल्‍ली-NCR में बदले जाएंगे 2 लाख पुराने ट्रक और बसें, 9,585 करोड़ की स्‍कीम को कैबिनेट की मंजूरी, वाहन मालिकों को 5 बड़े फायदे

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के बड़े कारक बन चुके पुराने डीजल ट्रकों और बसों (BS-IV और उससे नीचे) को हटाने के लिए कैबिनेट ने एक बड़े राहत पैकेज को मंजूरी दी है.

दिल्‍ली-NCR में बदले जाएंगे 2 लाख पुराने ट्रक और बसें, 9,585 करोड़ की स्‍कीम को कैबिनेट की मंजूरी, वाहन मालिकों को 5 बड़े फायदे
कैबिनेट ने आज बड़ी योजना का ऐलान किया है, जिसके तहत दिल्‍ली-NCR में बदले जाएंगे प्रदूषण फैलाने वाले ट्रक और बसें
Source: NDTV File Photo

दिल्ली-NCR की आबोहवा को सुधारने और प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने आज बुधवार को हुई मीटिंग में एक बड़ी योजना को मंजूरी दी है. दिल्ली-NCR में रजिस्टर्ड पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले डीजल ट्रकों और बसों को आधुनिक BS-VI और इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) से बदलने के लिए 5,041 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है. यहां पुराने वाहनों से मतलब  BS-IV और उससे नीचे के स्‍ट्रैंडर्ड वाले ट्रक और बसों से हैं.  

इस योजना का मुख्य लक्ष्य दिल्ली-NCR की सड़कों से 1.9 लाख से अधिक पुराने ट्रकों और 16 हजार से ज्यादा बसों को हटाना है. आंकड़े बताते हैं कि BS-I से लेकर BS-IV श्रेणी के ये पुराने कमर्शियल वाहन, नए BS-VI वाहनों के मुकाबले 67% अधिक कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) और 97% अधिक घातक पार्टिकुलेट मैटर (PM) उत्सर्जित करते हैं, जो NCR की वायु गुणवत्ता को सीधे प्रभावित करता है.

PM मोदी का निर्देश- 4 राज्‍य सरकारें चलाएंगी अभियान 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समस्या के स्थाई समाधान पर जोर देते हुए कहा है कि प्रदूषण से निपटने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण (Whole of Approach) अपनाना होगा. उन्होंने निर्देश दिया कि सरकार का हर एक विभाग प्रदूषण के स्तर को कम करने में अपना योगदान दे और इसके लिए एक साझा कार्य योजना (Joint Action Plan) के तहत काम किया जाए. इस बड़े अभियान को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (NCRPB) के साथ दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सरकारें मिलकर लागू करेंगी.

वाहन मालिकों को मिलेगा बंपर इंसेंटिव पैकेज

योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को लुभाने के लिए सरकार ने आकर्षक इंसेंटिव पैकेज का ऐलान किया गया है. 

  1. नए वाहन खरीदने के लिए बैंक से लिए जाने वाले लोन पर 5% की ब्याज छूट दी जाएगी. 
  2. इसके अलावा, तेल कंपनियों के माध्यम से अगले 5 वर्षों तक हर महीने फ्यूल वाउचर मिलेंगे. 
  3. ऑटो कंपनियों क  एक्स-शोरूम कीमत पर विशेष डिस्काउंट भी दिया जाएगा. 
  4. राज्य सरकारें भी नए वाहनों पर 100% मोटर वाहन (MV) टैक्स छूट और रजिस्ट्रेशन फीस माफी प्रदान करेंगी, जो 10 वर्षों के लिए वैध होगी. 
  5. पुरानी इस्तेमाल की गई (Used) BS-VI गाड़ियों पर भी 50% रजिस्ट्रेशन फीस की छूट मिलेगी.

इस योजना का लाभ उठाने के लिए दिल्ली-एनसीआर में रजिस्टर्ड एक्टिव BS-IV या उससे पुराने वाहनों के मालिकों को अपनी गाड़ी किसी मान्यता प्राप्त (Registered) स्क्रैपिंग सेंटर पर स्क्रैप करनी होगी, या फिर उसे किसी Non-NCAP शहर में बेचना होगा. यानी ऐसे शहर में जहां BS-IV भी वैध हों. इसके बाद ही वे दिल्ली-एनसीआर में नया या पुराना BS-VI/EV वाहन खरीद और रजिस्टर कर सकेंगे.

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