राशन कार्ड सिस्टम से अपात्र लाभार्थी हटाए जाएंगे, पीडीएस सिस्टम में 3 बड़े सुधारों को मंजूरी

केंद्र सरकार ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (PDS) को लेकर बड़े बदलाव कर दिए हैं. केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इन बदलावों को मंजूरी दी गई है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट मीटिंग के बाद बताया कि एक अहम फैसला लिया गया है कि PDS को आधुनिक बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है. 

उन्होंने बताया कि इसके लिए तीन बड़े बदलाव किए गए हैं. अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसके लिए 'सार्थक PDS' सिस्टम को मंजूरी दे दी गई. इस योजना के लिए 25,530 करोड़ रुपये रखे गए हैं, जिसके लिए 5 साल की डेडलाइन रखी गई है. AI और टेक्नोलॉजी की मदद से सिस्टम को आधुनिक बनाया जाएगा और राशन कार्ड से अपात्र लाभार्थियों को हटाया जाएगा.

#Cabinet approved continuation of the “Scheme for Assistance in Ration Transport and Handling-Income with Automation in PDS” (SARTHAK PDS) as an umbrella scheme

3 major elements have been introduced under the scheme:

-Assistance to State Agencies for intra-State movement of… pic.twitter.com/lpHyhQxLv9

— PIB India (@PIB_India) May 27, 2026

उन्होंने बताया कि इसमें टेक्नोलॉजी से जुड़े तीन एलिमेंट शामिल होंगे. पहला है 'निर्मल', जो PDS लाभार्थियों से जुड़ा है. दूसरा है 'आशा', जो शिकायत को सुलझाने के लिए AI इनेबल सिस्टम है. और तीसरा है 'सक्षम', जो सप्लाई चेन से जुड़ा है.

इन तीनों से क्या फायदा होगा?

निर्मल: अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 'निर्मल' PDS लाभार्थियों के रजिस्ट्रेशन से जुड़ा है. इसे इसलिए बनाया गया है ताकि सही व्यक्ति को ही लाभ मिले और किसी गलत व्यक्ति को इसका लाभ न पहुंचे. इसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, खासकर AI का. AI और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके PDS लाभार्थियों की रजिस्ट्री तैयार की जाएगी. अलग-अलग मंत्रालयों और विभागों के बीच आपसी तालमेल पर भी जोर दिया जाएगा.

आशा: उन्होंने बताया कि 'आशा' जनता की किसी भी शिकायत को सुलझाने के लिए एक AI इनेबल सिस्टम है. PDS को लेकर हर महीने 2 लाख से ज्यादा कॉल आते हैं. इसमें प्रोएक्टिव फीडबैक भी शामिल है. 

सक्षम: केंद्रीय मंत्री ने बताया कि 'सक्षम' के जरिए पूरी सप्लाई चेन को टेक्नोलॉजी सक्षम बनाया जाएगा. अनाज की हर बोरी पर एक QR कोड लगाया जाएगा. अनाज ढोने वाली सभी गाड़ियों में GPS टैगिंग की जाएगी. ट्रैकिंग के लिए डैशबोर्ड तैयार किए जाएंगे.