'Karnataka'

इंटरनेशनल मार्केट में पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में टोयोटा का दबदबा है लेकिन भारत में कंपनी की सेल्स अधिक नहीं है। इसके Fortuner जैसे मॉडल अपने सेगमेंट में बड़ी हिस्सेदारी रखते हैं

कर्नाटक (Karnataka) में गठबंधन के बाद पहली बार जेडीएस (JDS) ने बीजेपी के साथ मिलकर कावेरी जल विवाद पर प्रदर्शन में हिस्सा लिया. हालांकि इस गठबंधन पर सवाल जेडीएस के अंदर और बाहर दोनों तरफ उठ रहे हैं. जनता दल सेक्युलर के प्रमुख एचडी देवेगौड़ा (HD Deve Gowda) ने साफ किया है कि उनकी पार्टी अपनी धर्मनिरपेक्ष पहचान के साथ समझौता नहीं करेगी. पार्टी के अंदर विद्रोह की आवाज उठ रही है जिससे निपटने की कवायद उन्होंने शुरू कर दी है. हालांकि लोकसभा चुनावों में बीजेपी के साथ सीट शेयरिंग को लेकर रहस्य अब भी बरकरार है.

शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंगारोधी उपकरणों से लैस पुलिस कर्मियों को कई इलाकों में तैनात किया गया है.

COMEDK अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट (UGET 2024) परीक्षा तारीख का ऐलान कर दिया गया है. इंजीनियरिंग के लिए यह परीक्षा अगले साल 12 मई को आयोजित की जाएगी. इस परीक्षा में 70 प्रतिशत स्टूडेंट कर्नाटक के बाहर के होते हैं.

देवेगौड़ा ने भले ही पार्टी के भविष्य के लिए बीजेपी का दामन थामा हो लेकिन कर्नाटक से लेकर केरल तक जहां जेडीएस का जनाधार है वहां के नेता के जिस तरह से विद्रोही तेवर दिखा रहे हैं.

असम के प्रतिदिन मीडिया नेटवर्क के एक सम्मेलन में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा कि 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' के विचार का उद्देश्य लोगों के वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाना है. यह बीजेपी की ध्यान भटकाने वाली रणनीतियों का हिस्सा है.

NDA-JDS Alliance: जेडीएस और बीजेपी कभी कर्नाटक में साथ थीं, मगर इस बार हुए विधानसभा चुनाव बीजेपी, जेडीएस और कांग्रेस ने अलग-अलग लड़ा. विधानसभा चुनाव में जेडीएस को बड़ा झटका लगा था. अब एक बार फिर बीजेपी और जेडीएस कर्नाटक में मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं.

तमिलनाडु की ओर से मुकुल रोहतगी ने कहा कि हमें कम से कम 7 हजार क्यूसेक पानी चाहिए. CWMA ने 5 हजार क्यूसेक देने को कहा. जबकि कर्नाटक वो भी नहीं दे रहा. इस मामले में कर्नाटक ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा, वो  तमिलनाडु को 27 सितंबर तक प्रतिदिन 5000 क्यूसेक पानी नहीं दे सकता.

कुमारस्वामी ने जद (एस) और भाजपा के बीच सीट बंटवारे पर बातचीत संबंधी मीडिया रिपोर्ट को महज अटकलें करार दिया और कहा कि अभी तक इस संबंध में कोई चर्चा नहीं हुई है.

न्यायमूर्ति जी नरेंद्र ने कहा, 'सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाएं. मैं आपको बताऊंगा कि बहुत कुछ अच्छा होगा. आज के स्कूल जाने वाले बच्चे इसके आदी हो गए हैं. मुझे लगता है कि आबकारी नियमों की तरह (इसकी भी) एक उम्र सीमा तय होनी चाहिए.'