'GST Council'

जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक में फूड डिलिवरी ऐप को लेकर अहम फैसला लिया गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार शाम कहा कि ज़ोमैटो और स्विगी जैसे डिलिवरी ऐप जीएसटी कर वसूलेंगे.

पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि केरल हाईकोर्ट के आदेश की वजह से इस पर चर्चा की गई थी.

GST Council Meet: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक का आयोजन किया गया. वित्तमंत्री ने बैठक में लिए गए अहम फैसलों के बारे में जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि कोरोना की दवा पर जीएसटी छूट की अवधि बढ़ा दी गई है, ये छूट 31 दिसंबर 2021 तक के लिए है.

Petrol Diesel GST News : दिल्ली में पेट्रोल की बात करें तो बिना टैक्स के दाम 45.05 रुपये प्रति लीटर है और केंद्र का एक्साइज ( Excise Duty) और राज्यों का वैट (Petrol Diesel Vat)  टैक्स मिलाकर 56.29 रुपये प्रति लीटर होता है. यानी पेट्रोल की कीमत का 55.54 फीसदी उस पर टैक्स है.

जीएसटी कॉउन्सिल (GST Council) की 17 सितंबर, 2021 को लखनऊ में होने वाली अगली बैठक में पेट्रोल (Petrol) और डीजल (Diesel) को जीएसटी (GST) के दायरे में लाने पर चर्चा हो सकती है. सूत्रों के मुताबिक जीएसटी कॉउन्सिल की बैठक में केरल हाई कोर्ट में पेट्रोल-डीजल को GST में शामिल करने से जुड़े केरल प्रदेश गांधी दर्शनावेधि, तिरुवनंतपुरम के रिट पीटिशन पर केरल उच्च न्यायालय के आदेश पर चर्चा हो सकती है.

GST Revenue Collection for August, 2021 : वित्त मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि अगस्त में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी संग्रह 1.12 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा है. हालांकि, अगस्त में जुटाई गई राशि, जुलाई 2021 के 1.16 लाख करोड़ रुपये से कम है. ईयर ऑन ईयर आंकड़ा यानी कि पिछले साल इसी अवधि में जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े से यह 30 फीसदी ज्यादा है. जीएसटी संग्रह अगस्त 2020 में 86,449 करोड़ रुपये था.

Petrol Under GST : काफी वक्त से पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के तहत लाने की मांग हो रही है. बहस इसलिए भी है क्योंकि जब जीएसटी लागू किया जा रहा था, तो तेल और गैस को भी इसके दायरे में लाए जाने की बात की गई थी. लेकिन सरकार इसपर ऐसी कोई मंशा नहीं दिखा रही है. 

GST Four years : जीएसटी (GST) के 4 साल हो गए हैं. वर्ष 1991 के बाद इसे देश में सबसे बड़ा आर्थिक सुधार (Indirect Tax Reform)  माना गया, जिसने केंद्र औऱ राज्यों के बीच फैलों के करों के जाल को एक सूत्र में पिरोया. लेकिन अभी जीएसटी से जुड़े कई लक्ष्य हासिल होने बाकी हैं. इनमें ज्यादातर वस्तुओं के लिए एक टैक्स स्लैब, राज्यों का घाटे और पेट्रोल-डीजल औऱ प्राकृतिक गैस को जीएसटी (Petrol-Diesel GST) में लाने जैसी बातें शामिल हैं. जानिए ऐसे 10 बड़े लक्ष्य जो अभी अधूरे हैं. अर्न्स्ट एंड यंग के टैक्स पार्टनर अभिषेक जैन ने ऐसे ही कुछ मुद्दों को सामने रखा है. 

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (MoS) अनुराग ठाकुर ने पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा की टिप्पणी को खारिज कर दिया है. मित्रा ने दावा किया था कि उन्हें शनिवार को दिल्ली में हुई GST परिषद की बैठक के अंत में बोलने की अनुमति नहीं थी. इस संबंध में अमित मित्रा के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखे पत्र का जिक्र करते हुए अनुराग ठाकुर ने शनिवार को कई ट्वीट्स किए.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता में आज (शनिवार) गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल (GST Council Meeting) की 44वीं बैठक हुई. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह बैठक हुई. बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur), कई राज्यों के वित्त मंत्री और केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. वित्त मंत्री ने कहा, 'ये मीटिंग सिर्फ एक मुद्दे पर बुलाई गई थी. GOM की रिपोर्ट 6 तारीख को हमें दी गई थी. ये रिपोर्ट COVID-19 के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाले चीजों पर थी.'