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सरकार Vs विपक्ष की खींचतान के बीच महिला आरक्षण बिल में संशोधन से किसे फायदा, जान लीजिए
किरेन रिजिजू ने कहा कि महिला आरक्षण बिल में संशोधन हम करना चाहते हैं और इसे 2029 से लागू करना चाहते हैं.जिसमें अभी चल रही जनगणना प्रक्रिया से मिलने वाले आंकड़ों की बजाए परिसीमन का आधार 2011 की जनसंख्या के आंकड़ों को रखा जाए.
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Jan Vishwas Bill: इस नए बिल से खत्म हो जाएंगे 5 करोड़ से ज्यादा कोर्ट केस, 79 कानूनों के 717 प्रावधानों से हटी सजा, जानिए क्या है जन विश्वास बिल
Jan Vishwas Bill: जन विश्वास बिल, 2026 के तहत, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल, ट्रैफिक नियम और छोटे-मोटे सरकारी आदेशों के उल्लंघन में अब सीधे जेल नहीं होगी, बल्कि जुर्माना लगेगा. इससे 5 करोड़ से अधिक लंबित मामले खत्म हो सकते हैं.
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Explainer: चक्का जाम, DL रिन्यू में देरी या झूठा अलार्म देना अब जुर्म नहीं... आम आदमी की जिंदगी आसान करेगा जन विश्वास बिल
संसद से पास हुआ जन विश्वास (संशोधन) विधेयक 2026 कानून के उस पुराने ढांचे को बदलने की कोशिश है, जहां हर गलती का जवाब जेल से दिया जाता था. अब सरकार 'सजा' की जगह 'सुधार' पर जोर देती दिख रही है.
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हिमाचल में दलबदलू विधायकों की पेंशन रोकने की तैयारी, सुक्खू सरकार लाई नया बिल; अब कुर्सी गई तो डूबेगा पैसा
हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को विधानसभा में एक ऐसा विधेयक पेश किया है, जिससे दलबदल करने वाले विधायकों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.
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FCRA Explained: विदेशी चंदा से जुड़े कानून में ये 6 बदलाव, जिनको लेकर संसद के अंदर-बाहर मचा बवाल, पढ़ें डिटेल
FCRA Amendment Bill 2026: संसद के बजट सत्र में बुधवार को विदेशी अंशदान विनियमन कानून को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ. कांग्रेस, सपा और लेफ्ट जैसे दलों ने आरोप लगाया कि सरकार एनजीओ को इसके जरिये कंट्रोल करना चाहती है.
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12 साल में मोदी सरकार की वो बड़ी उपलब्धियां जिनका वादा कर सत्ता में आई बीजेपी
2014 में सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने बीजेपी के कई बड़े चुनावी वादों पर काम किया. राम मंदिर निर्माण, अनुच्छेद 370 हटाना, तीन तलाक पर कानून, महिला आरक्षण और CAA जैसे फैसलों को सरकार अपनी प्रमुख उपलब्धियों के तौर पर पेश करती रही है. इन्हीं 12 सालों की बड़ी उपलब्धियों पर एक नजर.
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नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन: अगले महीने दो दिनों का विशेष सत्र, 2029 में महिलाओं को मिलेगा आरक्षण
सरकार की योजना है कि इस बजट सत्र के खत्म होने के दस दिनों के भीतर दो दिनों का एक विशेष सत्र बुलाया जाएगा, जिसमें नारी शक्ति वंदन कानून में संशोधन किया जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे जीएसटी बिल के वक्त किया गया था. उसके बाद बीजेपी इसे पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में मुद्दा बनाएगी.
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खरगे की चिट्ठी, समाजवादी, आरजेडी के हस्ताक्षर, फिलहाल टल गया महिला आरक्षण से जुड़ा बिल?
महिला आरक्षण से जुड़े बिल को लेकर सरकार ने फिलहाल कदम पीछे खींच लिए हैं. खरगे की चिट्ठी और विपक्षी दलों के हस्ताक्षरों के बाद बजट सत्र में बिल लाने की संभावना कम दिख रही है, अब विशेष या मानसून सत्र विकल्प बन सकता है.
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लोकसभा की सीटें 50% बढ़ाने का नया फॉर्मूला, क्या दक्षिण के दबाव में लाया जा रहा प्रस्ताव?
सूत्रों के मुताबिक, सरकार संविधान संशोधन बिल में जिस फॉर्मूले पर विचार कर रही है, उसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों की संख्या समानुपातिक रूप से बढ़ाई जा सकती है. इसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों की संख्या में 50 फीसदी की बढ़ोतरी की जा सकती है.
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यूपी में 120 तो बिहार में 60 लोकसभा सीटें, 33% महिला आरक्षण देने के लिए बन गया फॉर्मूला?
महिला आरक्षण को 2029 लोकसभा चुनाव से लागू करने के लिए सरकार लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों की संख्या बढ़ाने के फॉर्मूले पर काम कर रही है. प्रस्ताव के तहत लोकसभा सीटें 543 से बढ़कर 816 हो सकती हैं.
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सरकार Vs विपक्ष की खींचतान के बीच महिला आरक्षण बिल में संशोधन से किसे फायदा, जान लीजिए
किरेन रिजिजू ने कहा कि महिला आरक्षण बिल में संशोधन हम करना चाहते हैं और इसे 2029 से लागू करना चाहते हैं.जिसमें अभी चल रही जनगणना प्रक्रिया से मिलने वाले आंकड़ों की बजाए परिसीमन का आधार 2011 की जनसंख्या के आंकड़ों को रखा जाए.
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हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को विधानसभा में एक ऐसा विधेयक पेश किया है, जिससे दलबदल करने वाले विधायकों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.
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FCRA Amendment Bill 2026: संसद के बजट सत्र में बुधवार को विदेशी अंशदान विनियमन कानून को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ. कांग्रेस, सपा और लेफ्ट जैसे दलों ने आरोप लगाया कि सरकार एनजीओ को इसके जरिये कंट्रोल करना चाहती है.
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12 साल में मोदी सरकार की वो बड़ी उपलब्धियां जिनका वादा कर सत्ता में आई बीजेपी
2014 में सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने बीजेपी के कई बड़े चुनावी वादों पर काम किया. राम मंदिर निर्माण, अनुच्छेद 370 हटाना, तीन तलाक पर कानून, महिला आरक्षण और CAA जैसे फैसलों को सरकार अपनी प्रमुख उपलब्धियों के तौर पर पेश करती रही है. इन्हीं 12 सालों की बड़ी उपलब्धियों पर एक नजर.
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नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन: अगले महीने दो दिनों का विशेष सत्र, 2029 में महिलाओं को मिलेगा आरक्षण
सरकार की योजना है कि इस बजट सत्र के खत्म होने के दस दिनों के भीतर दो दिनों का एक विशेष सत्र बुलाया जाएगा, जिसमें नारी शक्ति वंदन कानून में संशोधन किया जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे जीएसटी बिल के वक्त किया गया था. उसके बाद बीजेपी इसे पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में मुद्दा बनाएगी.
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खरगे की चिट्ठी, समाजवादी, आरजेडी के हस्ताक्षर, फिलहाल टल गया महिला आरक्षण से जुड़ा बिल?
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सूत्रों के मुताबिक, सरकार संविधान संशोधन बिल में जिस फॉर्मूले पर विचार कर रही है, उसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों की संख्या समानुपातिक रूप से बढ़ाई जा सकती है. इसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों की संख्या में 50 फीसदी की बढ़ोतरी की जा सकती है.
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यूपी में 120 तो बिहार में 60 लोकसभा सीटें, 33% महिला आरक्षण देने के लिए बन गया फॉर्मूला?
महिला आरक्षण को 2029 लोकसभा चुनाव से लागू करने के लिए सरकार लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों की संख्या बढ़ाने के फॉर्मूले पर काम कर रही है. प्रस्ताव के तहत लोकसभा सीटें 543 से बढ़कर 816 हो सकती हैं.
