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नौकरी और बच्चे में से एक क्यों चुनना पड़े? राघव चड्ढा ने उठाया पितृत्व अवकाश का मुद्दा, देश में क्या नियम
पिता को नौकरी और नवजात बच्चे के बीच चुनाव क्यों करना पड़े, इस सवाल के साथ राघव चड्ढा ने संसद में पितृत्व अवकाश को कानूनी अधिकार बनाने की मांग उठाई। जानिए भारत में पितृत्व अवकाश से जुड़े मौजूदा नियम क्या हैं.
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मायके से मिली प्रॉपर्टी पर पति का हक नहीं... कोर्ट ने बताया- संपत्ति का असली वारिस कौन?
आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि महिला की मायके की संपत्ति पर पति या ससुराल का कोई अधिकार नहीं होता, यदि महिला की मृत्यु बिना संतान के हो. हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत महिला की पिता से मिली संपत्ति की विरासत उसके पिता के उत्तराधिकारियों को जाती है, पति को नहीं।
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मौत के बाद भी प्रमोशन...MP हाईकोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला, कहा- अधिकार व्यक्ति के साथ खत्म नहीं होते
MP High Court Promotion Judgment: हाईकोर्ट की एकल पीठ ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा कि यदि किसी कर्मचारी की पदोन्नति विभागीय गलती से रोकी जाती है, तो उसे पूरा लाभ मिलना चाहिए. “नो वर्क-नो पे” का सिद्धांत ऐसे मामलों में लागू नहीं होगा. यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है.
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राजस्थान में पंचायत चुनाव से पहले दिव्यांगों के लिए आरक्षण की मांग तेज, बीजेपी के 2 दिग्गज नेताओं ने की अपील
राजस्थान में दिव्यांगजनों को पंचायत और शहरी निकाय चुनावों में 4% आरक्षण देने की मांग तेज हो गई. डॉ. सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़ ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर जल्द फैसला लेने की अपील की.
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माता-पिता की देखभाल नहीं की तो कट जाएगी 15% सैलरी, इस राज्य ने बनाया सख्त कानून
अब माता पिता की अनदेखी पड़ेगी भारी. इस राज्य ने कानून बना दिया कि आपकी सैलरी से पैसा कट कर आपके माता-पिता को मिलेगा. पढ़िए पूरी खबर क्या है...
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जमीन अधिग्रहण के बदले मिलने वाली नौकरी पर पोती का भी अधिकार, बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला
बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने एक ऐतिहासिक निर्णय में कहा है कि जमीन अधिग्रहण के बदले नौकरी देने में पोते और पोती के बीच भेदभाव करना असंवैधानिक है.
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शादी के बाद महिला की 'ना' को क्यों नहीं सुन पाती हैं अदालतें
शादी से पहले और शादी के बाद महिलाओं की 'ना' का कितना महत्व हैं और इस पर भारत में अदालतों का क्या रुख रहा है, इसके बारे में बता रही हैं एडवोकेट सीमा जोशी.
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सरकारी कर्मचारी की इलाज के दौरान मौत पर वारिस भी कर सकेंगे खर्च का दावा, इलाहाबाद कोर्ट का बड़ा फैसला
इलाहाबाद हाई कोर्ट का कहना है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की इलाज के दौरान मौत हो जाती है या वह इलाज के खर्च का दावा करने में असमर्थ हो जाता है, तो उसके कानूनी उत्तराधिकारी भी प्रतिपूर्ति का दावा कर सकते हैं.
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UGC Fake University: UGC ने राजस्थान के इस इंस्टीट्यूट को घोषित किया 'फर्जी यूनिवर्सिटी', भूलकर भी न लें दाखिला
UGC की और से जारी किए गए एक नोटिस में कहा गया कि यह सूचित किया जाता है कि राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, जिला अलवर (राजस्थान) को UGC से मान्यता प्राप्त नही है. इसलिए, इसे कोई भी UG/PG डिग्री प्रदान करने का अधिकार नहीं है.
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पूजा-स्थल सील करने का अधिकार किस कानून में? इलाहाबाद हाईकोर्ट का UP सरकार से सीधा सवाल
Allahabad High Court ने मुजफ्फरनगर में निर्माणाधीन मस्जिद को सील किए जाने पर राज्य सरकार से पूछा है कि आखिर किस कानूनी प्रावधान के तहत किसी पूजा-स्थल को बिना नोटिस सील किया जा सकता है।
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