' अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष'

इमरान खान ने यह भी कहा कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के लोन से नहीं, बल्कि निवेश से स्थिर होगी. उन्होंने कहा, "जंगल के कानून के कारण देश में कोई निवेश नहीं होगा. यह अच्छी बात है कि सऊदी अरब आ रहा है, लेकिन देश में कानून का शासन आने पर निवेश आएगा."

श्रीलंकाई प्रधानमंत्री दिनेश गुणावर्धने ने न्यूज एजेंसी PTI से कहा, "चीन, श्रीलंका का सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता है. अब ये देश हमारे विदेशी ऋण के पुनर्गठन में मदद करेगा, जो 2.9 बिलियन डॉलर के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) बेलआउट को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त है."

पाकिस्तान सरकार अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के साथ राहत पैकेज की अगली किश्त हासिल करने के लिए चर्चा कर रही है.

मोदी ने आईएमएफ के आंकड़ों का जिक्र करते हुए सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘हमारे लोगों की ताकत और कौशल से आगे बढ़ रहा भारत दुनिया में एक चमकता स्थान और विकास एवं नवाचार का ‘पावरहाउस’ है.

अमेरिका चाहता है कि जी20 देश अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसे बहुपक्षीय विकास बैंकों को नया आकार देने और उन्हें बढ़ाने में मदद करें. व्हाइट हाउस के एक शीर्ष अधिकारी ने यह बात कही. रणनीतिक संचार के लिए व्हाइट हाउस राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के समन्वयक जॉन किर्बी ने कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडन की भारत यात्रा के दौरान अमेरिका यह स्पष्ट कर देगा कि वह जी20 के लिए प्रतिबद्ध है, जो कि वैश्विक समस्या-समाधान के वास्ते दुनिया की सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को साथ लाने वाला एक महत्वपूर्ण मंच है.

श्रीलंका के वित्त मंत्री शेहान सेमासिंघे ने बृहस्पतिवार को कहा कि उनका देश भारतीय निवेशकों को कई अवसर प्रदान कर रहा है. उन्होंने साथ ही जोड़ा कि श्रीलंका ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के लक्ष्य से बेहतर प्रदर्शन किया है और वह राजस्व अधिशेष की स्थिति में है. प्रधानमंत्री दिनेश गुनावर्द्धने के मंत्रिमंडल में शामिल मंत्री ने कहा कि श्रीलंकाई सरकार ने क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) में शामिल होने के लिए वार्ता शुरू कर दी है.

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने कहा है कि वह भारत को चावल की एक निश्चित श्रेणी के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध हटाने के लिए ‘‘प्रोत्साहित’’ करेगा, क्योंकि इससे वैश्विक मुद्रास्फीति पर असर पड़ सकता है.

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को बड़ी राहत मिली है. पाकिस्तान सरकार और मुद्रा कोष तीन अरब डॉलर के बहुप्रतीक्षित समझौते पर पहुंच गये हैं. इससे पाकिस्तान को वैश्विक झटकों से निपटने और अर्थव्यवस्था को स्थिरता प्रदान करने में मदद मिलेगी. यह समझौता कर्मचारियों के स्तर पर है. अत: यह मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक मंडल की मंजूरी पर निर्भर है.

World Economic Outlook 2023: IMF ने चीन के लिए ग्रोथ आउटलुक 5.2%, मलेशिया के लिए 4.5%, फि​लीपींस के लिए 6% और लाओस के लिए 4% तक बढ़ाया दिया है.

आईएमएफ का वृद्धि अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अनुमान से कम है. आरबीआई के मुताबिक 2022-23 में वृद्धि दर सात प्रतिशत और चालू वित्त वर्ष में 6.4 प्रतिशत रह सकती है.