सर्वोच्च न्यायालय
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पहलगाम हमले के बाद इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने उठाया बड़ा कदम
Supreme Court Big Step On Pahalgam Attack: सर्वोच्च न्यायालय के इस कदम से भारत की न्यायपालिका पर एक दुर्लभ प्रभाव पड़ा. दिल्ली, मुंबई, गुजरात और जम्मू-कश्मीर-लद्दाख के उच्च न्यायालयों ने भी इसी तरह की निंदा की और एकजुटता दिखाते हुए मौन रखा.
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निशिकांत दुबे के बयान से BJP का किनारा, नड्डा बोले- 'हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं'
बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने कहा कि एक पार्टी के नाते हमारा मानना है कि सर्वोच्च न्यायालय सहित देश की सभी अदालतें हमारे लोकतंत्र का अभिन्न अंग हैं तथा संविधान के संरक्षण का मजबूत आधारस्तंभ हैं. मैंने इन दोनों नेताओं को और सभी को ऐसे बयान ना देने के लिए निर्देशित किया है.
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वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची राजस्थान सरकार, पक्षकार बनाने की अर्जी, 16 अप्रैल को सुनवाई
राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख करते हुए वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह में स्वयं को पक्षकार बनाने की अनुमति मांगी है.
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न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के मामले की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, इलाहाबाद हाईकोर्ट में हड़ताल जारी
Justice Yashwant Verma's Case: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के वकील भी शुक्रवार को न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे.
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Explainer: 6 साल या उम्रभर बैन, नेताओं को क्या मिलती रहनी चाहिए छूट? क्या कहता है कानून; यहां जानिए हर बात
दुनिया के कई देशों में दोषी राजनेताओं के लिए अलग-अलग नियम लागू हैं. अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में दोषी नेताओं पर अस्थायी प्रतिबंध का चलन है. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर आजीवन प्रतिबंध की मांग को कठोर बताया है.
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पहली फीस से लेकर फिल्मों में कोर्ट ड्रामा तक.... डीवाई चंद्रचूड़ ने NDTV से शेयर किए अनुभव
डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा ने कहा कि मेरा मानना है कि किसी भी न्यायाधीश के लिए विशेषकर सर्वोच्च न्यायालय में निर्णय देना एक गंभीर और चुनौतीपूर्ण दायित्व होता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय केवल वर्तमान स्थिति को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि यह भविष्य के लिए एक मिसाल पेश करता है.
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बेंगलुरु में इंजीनियर सुसाइड केस के बाद SC ने तलाक और गुजारा भत्ते पर तय किया 8 सूत्रीय फॉर्मुला
सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर की सभी अदालतों को सलाह दी है कि वे अपने आदेश में उल्लिखित कारकों के आधार पर दें.
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SC ने मथुरा में पेड़ों की अवैध कटाई के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को भेजा अवमानना का नोटिस
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हम ये स्पष्ट करते हैं कि जब भी इस अदालत द्वारा पेड़ों की कटाई के लिए अनुमति दी जाती है, तो ऐसी गतिविधियां शाम 6 बजे से सुबह 8 बजे के बीच नहीं की जानी चाहिए.
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देश के संविधान को आज 75 साल हुए पूरे, PM मोदी ने दी शुभकामनाएं, कही ये बड़ी बात
संविधान दिवस कार्यक्रम का आयोजन देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जा रहा है. भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे.
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पीएम मोदी ने CJI पद की शपथ लेने पर न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को शुभकामनाएं दीं
पीएम मोदी ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुआ, जिन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई है, उनके कार्यकाल के लिए मेरी शुभकामनाएं.’’
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"क्या अरविंद केजरीवाल को फिर गिरफ्तार करेंगे?" : हाईकोर्ट ने ED से पूछा
दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति नीना बंसल ने कहा कि "मैं असमंजस में हूं. आप क्या करना चाहते हैं? क्या आप उन्हें फिर से गिरफ्तार करने जा रहे हैं?"
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अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने किन शर्तों के साथ दी जमानत, जानें आदेश की अहम बातें
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि केजरीवाल 90 दिनों से ज्यादा समय तक जेल में रहे हैं. वे एक निर्वाचित नेता हैं और उन पर निर्भर करता है कि वे इस पद पर बने रहना चाहते हैं या नहीं.
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हिंडनबर्ग को SEBI का नोटिस, सुप्रीम कोर्ट भी लगा चुका है शॉर्टसेलर को फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा था कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर SEBI की जांच नियमों के तहत की गई है, और उसमें कतई कोई खामी नहीं, इसलिए इस मामले की जांच SIT से करवाने का औचित्य नहीं बचा है.
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नए कानून में कितने दिन की रिमांड और हिरासत, जान लीजिए हर एक बात
अमित शाह ने कहा कि नए कानूनों (New Criminal Law) से "सजा के बजाय न्याय" और "देरी के बजाय तुरंत सुनवाई" सुनिश्चित होगी. उन्होंने कहा कि FIR दर्ज होने के तीन साल के भीतर "सर्वोच्च न्यायालय के स्तर तक" न्याय दिया जाएगा.
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दिल्ली सरकार की पड़ोस राज्यों से अतिरिक्त जलापूर्ति की मांग पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई
अतिरिक्त जलापूर्ति की मांग वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट के मुताबिक न्यायमूर्ति पी. के. मिश्रा और न्यायमूर्ति के. वी. विश्वनाथन की पीठ तीन जून को मामले की सुनवाई करेगी.
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राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख करते हुए वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह में स्वयं को पक्षकार बनाने की अनुमति मांगी है.
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दुनिया के कई देशों में दोषी राजनेताओं के लिए अलग-अलग नियम लागू हैं. अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में दोषी नेताओं पर अस्थायी प्रतिबंध का चलन है. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर आजीवन प्रतिबंध की मांग को कठोर बताया है.
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अतिरिक्त जलापूर्ति की मांग वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट के मुताबिक न्यायमूर्ति पी. के. मिश्रा और न्यायमूर्ति के. वी. विश्वनाथन की पीठ तीन जून को मामले की सुनवाई करेगी.
