'नजीब जंग'

RSS Chief Mohan Bhagwat Address: दिल्‍ली के पूर्व उपराज्‍यपाल ने कहा कि भागवतजी का भाषण बहुत सरल था, वह बहुत गंभीर बात कह गए. लिंचिंग के मुद्दे पर उन्‍होंने कहा कि जिन्‍होंने गलत किया, उन्‍हें सजा होगी. दिलों की दूरियों में कमी लानी होगी. अब एक दरवाजा खुल रहा है. मुसलमानों को सोचना चाहिए कि एक खिड़की खुली है, इसे बंद न करें. मुझे विश्‍वास है कि ये बात आगे बढ़ेगी. 

विपक्षी शासित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नरों के विवाद की पंक्ति में कोश्यारी सबसे नवीनतम हैं. इस सूची में दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल और दिल्ली में उनके पूर्ववर्ती नजीब जंग और पुडुचेरी की किरण बेदी शामिल हैं. इस लिस्ट में पश्चिम बंगाल के राज्य पाल जगदीप धनखड़ का नाम भी शामिल हैं.

जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के वाइंस चांसलर रह चुके नजीब जंग ने कहा कि सरकार CAA में बदलाव करे. इसमें मुसलमानों को भी जोड़ा जाए.

संशोधित नागरिकता कानून (CAA) की संवैधानिक वैधता पर गंभीर आपत्तियों का उल्लेख करते हुए 106 पूर्व नौकरशाहों ने बृहस्पतिवार को लोगों को एक खुला पत्र लिखकर कहा कि एनपीआर और एनआरआईसी अनावश्यक और व्यर्थ की कवायद है जिससे बड़े पैमाने पर लोगों को दिक्कतें होंगी. इन पूर्व नौकरशाहों में दिल्ली के पूर्व उप राज्यपाल नजीब जंग, तत्कालीन कैबिनेट सचिव के एम चंद्रशेखर और पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला शामिल हैं. इन लोगों ने साथी नागरिकों से केंद्र सरकार से इस पर जोर देने का आग्रह किया है कि वह राष्ट्रीय पहचानपत्र से संबंधित नागरिकता कानून 1955 की प्रासंगिक धाराओं को निरस्त करे.

दिल्ली सरकार के आईएएस अधिकारियों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से सुरक्षा के आश्वासन का स्वागत किया और कहा कि वे मुद्दे पर मुख्यमंत्री के साथ औपचारिक चर्चा के लिए तैयार हैं. अधिकारियों ने कहा कि वे अपनी सुरक्षा और सम्मान के प्रति 'ठोस हस्तक्षेप' को लेकर आशान्वित हैं. इस कदम के बाद सत्तारूढ़ पार्टी के विधायकों द्वारा गत फरवरी में मुख्यमंत्री आवास में मुख्य सचिव अंशु प्रकाश पर कथितरूप से हमला किए जाने को लेकर आप सरकार और नौकरशाहों के बीच चार महीने से चला आ रहा गतिरोध खत्म हो सकता है.

दिल्ली में पिछले 8 दिनों से राज्य सरकार और उपराज्यपाल के बीच जारी तनातनी पर अब तक मौन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उप राज्यपाल कार्यालय में धरने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में 'अराजकता' से जनता परेशान हैं, लेकिन मोदी ने 'अव्यवस्था' को सुलझाने पर ध्यान देने की बजाय आंखे मूंद ली हैं.

शुंगलू कमेटी ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने कामकाज पर उंगली उठाई है और कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार द्वारा की गई नियुक्तियों और आवंटनों पर सवाल खड़े किए हैं. दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सतेंद्र जैन ने शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट को झूठ का पुलिंदा बताते हुए कहा कि यह सब चुनावी साजिश है. सरकार ने सभी काम नियमों के मुताबिक किए हैं.

तीन सदस्यीय शुंगलू समिति ने एलजी नजीब जंग के आदेश पर केजरीवाल सरकार के डेढ़ साल के कार्यकाल, यानी फरवरी 2015 से लेकर अगस्त 2016 तक के सभी फैसलों की कानूनी वैद्यता जांच की है. उसके मुताबिक दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की बेटी सौम्या जैन की स्वास्थ्य मंत्रालय में सलाहकार के तौर पर नियुक्ति सही नहीं थी. इस रिपोर्ट की कॉपी एनडीटीवी इंडिया के पास है.

दिल्ली सरकार ने शनिवार को राज्य में अकुशल, अर्ध-कुशल और कुशल कर्मियों के न्यूनतम वेतन में करीब 37 प्रतिशत वृद्धि को मंजूरी दे दी. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राज्य मंत्रिमंडल के इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि सरकार ने पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग द्वारा बनाई गई 15-सदस्यीय समिति की इस संबंध में की गई सभी सिफारिशों को मंजूरी कर लिया.

दिल्ली सरकार बनाम उप राज्‍यपाल मामले में दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि वो पूर्ण राज्‍य का दर्जा नहीं मांग रहे हैं लेकिन हाई कोर्ट का वो आदेश गलत है जिसमें कोर्ट ने कहा था कि उपराज्यपाल कॉउंसिल ऑफ़ मिनिस्टर की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है. दिल्‍ली सरकार ने कहा, 'एक लोकतान्त्रिक प्रक्रिया से चुनी हुई सरकार को जनता की सेवा करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता और दिल्ली सरकार उपराज्यपाल के अधीन नहीं है.