उत्तराखंड सरकार
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बद्रीनाथ और केदारनाथ में 1 नवंबर को क्यों मनाई जा रही दिवाली?
- Wednesday October 30, 2024
- Edited by: श्वेता गुप्ता
Uttarakhand Diwali: उत्तराखंड सरकार ने पहले 1 नवंबर को दिवाली का अवकाश घोषित किया था. लेकिन उसमें संशोधन कर अवकाश 31 अक्टूबर को घोषित कर दिया गया है. लेकिन बद्रीनाथ और केदारनाथ में 1 नवंबर को दिवाली मनाई जाएगी.
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उत्तराखंड सरकार का कर्मचारियों को दीवाली का तोहफा, महंगाई भत्ता 50 फीसदी से बढ़ाकर 53 फीसदी किया
- Wednesday October 30, 2024
- Reported by: भाषा
2023-24 के लिए राज्य के गैर-राजपत्रित कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों, और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को बोनस का लाभ मिलेगा.
- ndtv.in
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केदारनाथ उपचुनाव : BJP-कांग्रेस में टक्कर, कौन हैं टिकट के दावेदार और क्या है जातीय समीकरण
- Tuesday October 15, 2024
- Reported by: किशोर रावत, Edited by: अभिषेक पारीक
उत्तराखंड (Uttarakhand) के बद्रीनाथ और मैंगलोर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा को हार झेलनी पड़ी थी. यही कारण है कि केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव (Kedarnath Assembly by-election) भाजपा और धामी सरकार के लिए बड़ा इम्तिहान है.
- ndtv.in
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उत्तराखंड : होटलों के लिए एडवाइजरी जारी, स्टाफ का होगा सत्यापन, व्यवसायिक संस्थानों के किचन में लगेंगे CCTV
- Tuesday October 15, 2024
- Reported by: किशोर रावत, Edited by: अभिषेक पारीक
उत्तराखंड (Uttarakhand) में खाने-पीने की सामग्री में थूकने की घटनाओं के सामने आने के बाद राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाया है. ऐसे कामों को अंजाम देने वाले लोगों से अब सख्ती से निपटा जाएगा.
- ndtv.in
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उत्तराखंड सरकार ने यूपी के बाहुबली नेता राजा भैया की पत्नी की जमीन की जब्त, जानें क्या है पूरा मामला
- Saturday October 12, 2024
- Reported by: किशोर रावत, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
ऐसा माना जाता है कि राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह अब अलग-अलग रह रहे हैं. उन्होंने बताया कि नैनीताल जिले के बेतालघाट ब्लॉक में स्थित सिल्टोना गांव में 27.5 नाली (जो आधे हेक्टेयर से अधिक है) जमीन 17 साल पहले विधायक ने अपनी पत्नी के नाम पर आनंद बल्लभ नामक स्थानीय निवासी से खरीदी थी.
- ndtv.in
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उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारियों को RSS की शाखा में जाने की इजाजत दिए जाने पर सियासत शुरू
- Friday September 6, 2024
- Reported by: किशोर रावत
उत्तराखंड राज्य के सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस की शाखाओं में सुबह और शाम को शामिल होने की इजाजत देने का फैसला राज्य सरकार ने लिया है. इस पर उत्तराखंड में राजनीति गरमा गई है और आरोप-प्रत्यारोप का दौरा शुरू हो गया है. शाखाओं में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने पर इसे नियम का उल्लंघन नहीं माना जाएगा.
- ndtv.in
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गंगा प्रदूषण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लगाई एनजीटी के आदेश पर रोक, उत्तराखंड सरकार को बड़ी राहत
- Friday September 6, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पीयूष जयजान
एनजीटी ने उत्तराखंड सरकार के अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने और दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था. क्योंकि वे गंगा में अनुपचारित सीवेज के बहाव को रोकने में विफल रहे थे.
- ndtv.in
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उत्तराखंड सरकार के कर्मचारियों को सुबह और शाम RSS की शाखा में जाने की इजाजत मिली
- Thursday September 5, 2024
- Reported by: किशोर रावत
उत्तराखंड सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. सरकार के फैसले के मुताबिक राज्य सरकार के कर्मचारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की सुबह और शाम की शाखा में शामिल हो सकते हैं.
- ndtv.in
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उत्तराखंड में अब दंगाइयों की खैर नहीं, उपद्रवियों से वसूली जाएगी नुकसान की रकम
- Thursday August 22, 2024
- Reported by: किशोर रावत, Edited by: तिलकराज
उत्तराखंड सरकार एक कानून लाने जा रही है, जिसमें हड़ताल ,विरोध, प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्ति को होने वाले नुकसान की भरपाई का प्रावधान किया गया है.
- ndtv.in
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उत्तराखंड सरकार का बड़ा ऐलान, NDA और CDS परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों को देगी 50-50 हजार रुपये
- Tuesday August 20, 2024
- Written by: पूनम मिश्रा
NDA and CDS qualified candidtes will get Rs 50,000: प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि उत्तराखंड सरकार ने एनडीए और सीडीएस परीक्षा पास करने वाले सभी उम्मीदवारों को पुरस्कार स्वरूप 50-50 हजार रुपये देगी.
- ndtv.in
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नेमप्लेट विवाद कांवड़ यात्रा से महाकुंभ तक पहुंचा, मेले में पहचान बताने की मांग उठी
- Tuesday July 23, 2024
- Reported by: NDTV इंडिया, Edited by: पीयूष जयजान
उत्तर प्रदेश की तरह ही उत्तराखंड सरकार ने भी सभी होटलों, दुकानों, ढाबाें आदि पर उनके मालिकों का नाम लिखने का आदेश दिया था. इस मामले में दायर जनहित याचिका पर फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पर रोक लगा दी. लेकिन ये विवाद अभी भी थमता नहीं दिख रहा है.
- ndtv.in
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'एक नई नाम पट्टिका पर लिखा जाए - सौहार्दमेव जयते' : सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव
- Monday July 22, 2024
- Reported by: भाषा
सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों पर उनके मालिकों के नाम प्रदर्शित करने संबंधी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के निर्देश पर अंतरिम रोक लगा दी.
- ndtv.in
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कांवड़ रूट पर 'सुप्रीम' आदेश, कोर्ट ने आज क्या कहा 7 प्वाइंट में समझिए सार
- Monday July 22, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: तिलकराज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में उठे नेमप्लेट विवाद पर दुकानदारों को सुप्रीम कोर्ट से कुछ राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों के मालिकों के नाम प्रदर्शित करने संबंधी यूपी और उत्तराखंड सरकार के निर्देश पर अंतरिम रोक लगा दी है. साथ ही कोर्ट ने यूपी और उत्तराखंड के इन निर्देशों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एवं मध्य प्रदेश सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने आरोप लगाया कि आदेश मुस्लिम दुकान मालिकों और कारीगरों के आर्थिक बहिष्कार तथा उनकी आजीविका को नुकसान पहुंचाने के लिए दिया गया है.
- ndtv.in
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बद्रीनाथ और केदारनाथ में 1 नवंबर को क्यों मनाई जा रही दिवाली?
- Wednesday October 30, 2024
- Edited by: श्वेता गुप्ता
Uttarakhand Diwali: उत्तराखंड सरकार ने पहले 1 नवंबर को दिवाली का अवकाश घोषित किया था. लेकिन उसमें संशोधन कर अवकाश 31 अक्टूबर को घोषित कर दिया गया है. लेकिन बद्रीनाथ और केदारनाथ में 1 नवंबर को दिवाली मनाई जाएगी.
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उत्तराखंड सरकार का कर्मचारियों को दीवाली का तोहफा, महंगाई भत्ता 50 फीसदी से बढ़ाकर 53 फीसदी किया
- Wednesday October 30, 2024
- Reported by: भाषा
2023-24 के लिए राज्य के गैर-राजपत्रित कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों, और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को बोनस का लाभ मिलेगा.
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केदारनाथ उपचुनाव : BJP-कांग्रेस में टक्कर, कौन हैं टिकट के दावेदार और क्या है जातीय समीकरण
- Tuesday October 15, 2024
- Reported by: किशोर रावत, Edited by: अभिषेक पारीक
उत्तराखंड (Uttarakhand) के बद्रीनाथ और मैंगलोर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा को हार झेलनी पड़ी थी. यही कारण है कि केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव (Kedarnath Assembly by-election) भाजपा और धामी सरकार के लिए बड़ा इम्तिहान है.
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उत्तराखंड : होटलों के लिए एडवाइजरी जारी, स्टाफ का होगा सत्यापन, व्यवसायिक संस्थानों के किचन में लगेंगे CCTV
- Tuesday October 15, 2024
- Reported by: किशोर रावत, Edited by: अभिषेक पारीक
उत्तराखंड (Uttarakhand) में खाने-पीने की सामग्री में थूकने की घटनाओं के सामने आने के बाद राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाया है. ऐसे कामों को अंजाम देने वाले लोगों से अब सख्ती से निपटा जाएगा.
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उत्तराखंड सरकार ने यूपी के बाहुबली नेता राजा भैया की पत्नी की जमीन की जब्त, जानें क्या है पूरा मामला
- Saturday October 12, 2024
- Reported by: किशोर रावत, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
ऐसा माना जाता है कि राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह अब अलग-अलग रह रहे हैं. उन्होंने बताया कि नैनीताल जिले के बेतालघाट ब्लॉक में स्थित सिल्टोना गांव में 27.5 नाली (जो आधे हेक्टेयर से अधिक है) जमीन 17 साल पहले विधायक ने अपनी पत्नी के नाम पर आनंद बल्लभ नामक स्थानीय निवासी से खरीदी थी.
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उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारियों को RSS की शाखा में जाने की इजाजत दिए जाने पर सियासत शुरू
- Friday September 6, 2024
- Reported by: किशोर रावत
उत्तराखंड राज्य के सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस की शाखाओं में सुबह और शाम को शामिल होने की इजाजत देने का फैसला राज्य सरकार ने लिया है. इस पर उत्तराखंड में राजनीति गरमा गई है और आरोप-प्रत्यारोप का दौरा शुरू हो गया है. शाखाओं में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने पर इसे नियम का उल्लंघन नहीं माना जाएगा.
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गंगा प्रदूषण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लगाई एनजीटी के आदेश पर रोक, उत्तराखंड सरकार को बड़ी राहत
- Friday September 6, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पीयूष जयजान
एनजीटी ने उत्तराखंड सरकार के अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने और दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था. क्योंकि वे गंगा में अनुपचारित सीवेज के बहाव को रोकने में विफल रहे थे.
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उत्तराखंड सरकार के कर्मचारियों को सुबह और शाम RSS की शाखा में जाने की इजाजत मिली
- Thursday September 5, 2024
- Reported by: किशोर रावत
उत्तराखंड सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. सरकार के फैसले के मुताबिक राज्य सरकार के कर्मचारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की सुबह और शाम की शाखा में शामिल हो सकते हैं.
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उत्तराखंड में अब दंगाइयों की खैर नहीं, उपद्रवियों से वसूली जाएगी नुकसान की रकम
- Thursday August 22, 2024
- Reported by: किशोर रावत, Edited by: तिलकराज
उत्तराखंड सरकार एक कानून लाने जा रही है, जिसमें हड़ताल ,विरोध, प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्ति को होने वाले नुकसान की भरपाई का प्रावधान किया गया है.
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उत्तराखंड सरकार का बड़ा ऐलान, NDA और CDS परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों को देगी 50-50 हजार रुपये
- Tuesday August 20, 2024
- Written by: पूनम मिश्रा
NDA and CDS qualified candidtes will get Rs 50,000: प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि उत्तराखंड सरकार ने एनडीए और सीडीएस परीक्षा पास करने वाले सभी उम्मीदवारों को पुरस्कार स्वरूप 50-50 हजार रुपये देगी.
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नेमप्लेट विवाद कांवड़ यात्रा से महाकुंभ तक पहुंचा, मेले में पहचान बताने की मांग उठी
- Tuesday July 23, 2024
- Reported by: NDTV इंडिया, Edited by: पीयूष जयजान
उत्तर प्रदेश की तरह ही उत्तराखंड सरकार ने भी सभी होटलों, दुकानों, ढाबाें आदि पर उनके मालिकों का नाम लिखने का आदेश दिया था. इस मामले में दायर जनहित याचिका पर फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पर रोक लगा दी. लेकिन ये विवाद अभी भी थमता नहीं दिख रहा है.
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'एक नई नाम पट्टिका पर लिखा जाए - सौहार्दमेव जयते' : सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव
- Monday July 22, 2024
- Reported by: भाषा
सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों पर उनके मालिकों के नाम प्रदर्शित करने संबंधी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के निर्देश पर अंतरिम रोक लगा दी.
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कांवड़ रूट पर 'सुप्रीम' आदेश, कोर्ट ने आज क्या कहा 7 प्वाइंट में समझिए सार
- Monday July 22, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: तिलकराज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में उठे नेमप्लेट विवाद पर दुकानदारों को सुप्रीम कोर्ट से कुछ राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों के मालिकों के नाम प्रदर्शित करने संबंधी यूपी और उत्तराखंड सरकार के निर्देश पर अंतरिम रोक लगा दी है. साथ ही कोर्ट ने यूपी और उत्तराखंड के इन निर्देशों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एवं मध्य प्रदेश सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने आरोप लगाया कि आदेश मुस्लिम दुकान मालिकों और कारीगरों के आर्थिक बहिष्कार तथा उनकी आजीविका को नुकसान पहुंचाने के लिए दिया गया है.
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