उच्चतम न्यायालय

• 

  रमजान में सहरी और इफ्तार के समय मस्जिदों से बजाए जाएंगे लाउडस्पीकर? जानिए विधानसभा में क्या बोली योगी सरकार

  वित्त मंत्री एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने इस पर कहा कि यह उच्चतम न्यायालय का आदेश है कि रात में 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जाए.

• 

  पत्नी के बाद विक्रम भट्ट को मिली जमानत, 30 करोड़ की धोखाधड़ी का था मामला

  30 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में उच्चतम न्यायालय ने फिल्म निर्माता विक्रम भट्ट को जमानत दे दी है. जबकि इससे पहले उनकी पत्नी श्वेताम्बरी भट्ट को बड़ी राहत मिली थी. सुप्रीम कोर्ट ने मामले में अंतरिम जमानत दी है

• 

  SIR मामले में ममता की व्यक्तिगत उपस्थिति के खिलाफ शीर्ष अदालत में आवेदन दायर

  पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने राज्य में मतदाता सूची के एसआईआर के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की है.

• 

  अब सुप्रीम कोर्ट में वकील के रूप में दिखेंगी CM ममता बनर्जी, SIR के खिलाफ खुद संभालेंगी मोर्चा

  उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट के अनुसार प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत , न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ मोस्तरी बानू और टीएमसी सांसदों डेरेक ओ ब्रायन व डोला सेन की तीन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी.

• 

  आप तमिल जनता की आवाज को नहीं दबा सकते... विजय की 'जन नायकन' के समर्थन में उतरे राहुल गांधी

  लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कहा, ‘‘मिस्टर मोदी, आप तमिल लोगों की आवाज दबाने में कभी कामयाब नहीं होंगे.’’

• 

  WBSSC: शिक्षकों के 23,212 पदों पर नियुक्ति के लिए इंटरव्यू लिस्ट जारी, इस तरह चेक करें अपना नाम

  उच्चतम न्यायालय ने साल 2016 की SLST की पूरी भर्ती प्रक्रिया को गलत बताते हुए रद्द कर दिया था. उच्चतम न्यायालय ने नयी भर्ती प्रक्रिया 31 दिसंबर तक पूरी करने का आदेश दिया था.

• 

  अनोखी मिसाल! नए CJI के लिए राष्ट्रपति भवन में मर्सिडीज छोड़ गए जस्टिस गवई

  न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने सोमवार को भारत के 53वें प्रधान न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में न्यायमूर्ति सूर्यकांत को शपथ दिलाई. खास बात यह है कि उन्होंने हिंदी में शपथ ली है.

• 

  कॉरपोरेट कानून से लेकर डिपॉजिटरी अधिनियम तक... संसद के शीतकालीन सत्र में किन-किन विधेयकों को किया गया सूचीबद्ध, जान लें

  विधि मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि कानून की धारा 34 में प्रस्तावित संशोधन और कंपनी निदेशकों पर उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी के कारण सरकार को इस मुद्दे को एक समिति के पास भेजना पड़ा है.

• 

  विधेयकों पर राज्यपाल एवं राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए समयसीमा तय नहीं की जा सकती: SC

  उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्य विधानसभाओं में पारित विधेयकों को मंजूरी देने के संबंध में राज्यपाल एवं राष्ट्रपति के लिए कोई समयसीमा तय नहीं की जा सकती और न्यायपालिका भी उन्हें मान्य स्वीकृति नहीं दे सकती.

• 

  सीजेआई पर जूता फेंकने वाले वकील के खिलाफ क्यों नहीं होगी अवमानना की कार्रवाई, जानिए

  सुप्रीम कोर्ट ने वकील राकेश किशोर पर अवमानना मामला चलाने से इनकार किया है. शीर्ष अदालत ने कहा कि वह ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए दिशानिर्देश बनाने पर विचार करेगी.