केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर संशोधन विधेयक से त्वरित न्याय को बढ़ावा मिलेगा, गरीब और दूरदराज के याचिकाकर्ताओं को राहत मिलेगी और संवैधानिक मामलों के समाधान में तेजी आएगी. इससे पहले, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उच्चतम न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश समेत न्यायाधीशों की संख्या को वर्तमान 34 से बढ़ाकर 38 करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी.
शाह ने ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि देश की न्याय प्रक्रिया को और अधिक सुगम बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने वाले संशोधन विधेयक को स्वीकृति दे दी है, जिसके तहत शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़कर 37 हो जाएगी.
उन्होंने कहा कि इससे त्वरित न्याय को बढ़ावा मिलेगा, गरीब और दूरदराज के याचिकाकर्ताओं को राहत मिलेगी और संवैधानिक मामलों के निपटारे में तेजी आएगी. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को कहा कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने के लिए संसद के अगले सत्र में एक विधेयक लाया जाएगा.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
