चुनावी बॉन्ड पर उच्चतम न्यायालय के आदेश का अध्ययन कर रही केंद्र सरकार : सूत्र
उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया और कहा कि यह संविधान में प्रदत्त सूचना के अधिकार और बोलने तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करती है. सरकारी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि सरकार आदेश का अध्ययन इस वक्त कर रही है और साथ ही NDTV के सूत्र ये भी बता रहे हैं कि अध्यादेश लाने पर विचार नहीं किया जा रहा...
