भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी देवेश चतुर्वेदी को बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय खेल बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. इस बोर्ड के पास सभी राष्ट्रीय खेल महासंघों को मान्यता देने और जरूरत पड़ने पर उसे रद्द करने का अधिकार होगा. इसके अलावा बोर्ड अंतरराष्ट्रीय खेल संस्थाओं के साथ भी सहयोग कर सकेगा. साठ वर्षीय चतुर्वेदी 1989 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी हैं. उन्होंने अगस्त 2024 से इस साल फरवरी तक कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सचिव के रूप में काम किया. उनके पास आईआईटी कानपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक और आईआईटी दिल्ली से इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में एमटेक की डिग्री है. इसके अलावा उन्होंने आईआईएम बेंगलुरु से सार्वजनिक नीति में स्नातकोत्तर डिप्लोमा भी किया है.
‘पीटीआई' के पास मौजूद सरकारी आदेश के अनुसार टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी सेवानिवृत्त कमोडोर पीके गर्ग को बोर्ड का अन्य सदस्य नियुक्त किया गया है. बोर्ड में तीसरे सदस्य की नियुक्ति बाद में की जा सकती है. खेल मंत्रालय के एक अधिकारी ने पीटीआई से कहा, 'फिलहाल बोर्ड में दो सदस्य होंगे और कार्यभार संभालते ही वे काम शुरू कर देंगे.'
इन दोनों नामों को मंत्रिमंडल सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता वाली समिति ने अंतिम रूप दिया. आवेदन जमा करने की समयसीमा कई बार बढ़ाए जाने के कारण नियुक्ति प्रक्रिया में काफी समय लगा. केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने दोनों नियुक्तियों को मंजूरी दी. दोनों का कार्यकाल तीन साल का होगा. राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम में इन पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष तय की गई है. यह कानून पिछले साल पारित हुआ था.
राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम के तहत बोर्ड को उन राष्ट्रीय खेल महासंघों की मान्यता रद्द करने का अधिकार दिया गया है जो अपनी कार्यकारी समिति के चुनाव नहीं कराते या चुनाव प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं करते हैं. इसके अलावा वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट प्रकाशित नहीं करने या सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करने वाले खेल महासंघों पर भी कार्रवाई की जा सकती है. ऐसे मामलों में हालांकि मान्यता निलंबित करने से पहले बोर्ड को संबंधित अंतरराष्ट्रीय खेल संस्था से परामर्श करना होगा.
बोर्ड से मान्यता प्राप्त खेल संगठन ही केंद्र सरकार से अनुदान या किसी अन्य तरह की वित्तीय सहायता पाने के पात्र होंगे. हर वित्त वर्ष के अंत में बोर्ड अपनी वार्षिक लेखा रिपोर्ट, बैलेंस शीट और आय-व्यय का ब्योरा तैयार करेगा. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से इनका ऑडिट कराया जाएगा.
राष्ट्रीय खेल बोर्ड के गठन की भारतीय ओलंपिक संघ ने आलोचना की है. फिलहाल राष्ट्रीय खेल महासंघों की प्रमुख संस्था आईओए ही है. आईओए अध्यक्ष पीटी उषा ने कहा है कि नए बोर्ड के गठन से आईओए का महत्व कम होगा. इससे पहले खेल मंत्रालय ने इस साल सितंबर में राष्ट्रीय खेल चुनाव पैनल का गठन किया था. इस 20 सदस्यीय पैनल में भारत के दो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त अचल कुमार ज्योति और सुनील अरोड़ा भी शामिल हैं.
राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम के तहत प्रस्तावित तीन संस्थाओं में अब केवल राष्ट्रीय खेल पंचाट का गठन होना बाकी है. इस पंचाट के पास दीवानी अदालत के सभी अधिकार होंगे। इसमें एक अध्यक्ष और दो अन्य सदस्य होंगे. पंचाट का अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का मौजूदा या सेवानिवृत्त न्यायाधीश अथवा किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा.
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