लद्दाख के खिलाड़ियों के लिए बड़ी खबर है. अब खेल के मैदान में शानदार प्रदर्शन सरकारी नौकरी की राह भी खोल सकता है. लद्दाख प्रशासन ने उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए ग्रुप C के नॉन-गजटेड सरकारी पदों पर सीधी भर्ती में 4 फीसदी आरक्षण को मंजूरी दे दी है. उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने नई लद्दाख स्पोर्ट्स पॉलिसी 2026 के तहत खिलाड़ियों के लिए इस आरक्षण को मंजूरी दी है. प्रशासन का कहना है कि इस फैसले का मकसद प्रतिभाशाली युवाओं को खेल में आगे बढ़ने के साथ भविष्य में रोजगार की सुरक्षा देना है, ताकि पैसे या नौकरी की चिंता के कारण किसी खिलाड़ी को अपना खेल छोड़ना न पड़े. लद्दाख प्रशासन के मुताबिक, वह देश का पहला और इकलौता केंद्र शासित प्रदेश है, जहां खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरी में तय 4 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया गया है.
नई व्यवस्था को लागू करने के लिए प्रशासन ने Union Territory of Ladakh Outstanding Sportspersons (Horizontal Reservation in Direct Recruitment to Group 'C' Non-Gazetted Posts) Rules, 2026 को नोटिफाई कर दिया है. हालांकि स्पोर्ट्स कोटा मिलने का मतलब यह नहीं है कि खिलाड़ियों को सामान्य भर्ती प्रक्रिया से छूट मिल जाएगी. उम्मीदवारों को संबंधित पद के लिए तय सभी योग्यताएं पूरी करनी होंगी और जरूरी भर्ती परीक्षा भी पास करनी होगी.
किन खिलाड़ियों को मिलेगा फायदा?
नए नियमों के मुताबिक, मान्यता प्राप्त नेशनल या इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं में राज्य या देश का प्रतिनिधित्व कर चुके खिलाड़ी इस आरक्षण के दायरे में आ सकते हैं. सीनियर और जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को भी इसका फायदा मिलेगा. इसके अलावा खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के पात्र मेडल विजेताओं को भी इसमें शामिल किया गया है. मान्यता प्राप्त इंटर-यूनिवर्सिटी प्रतियोगिताओं में अपनी यूनिवर्सिटी का प्रतिनिधित्व करने वाले पात्र खिलाड़ी भी इसके दायरे में आएंगे. तय नियमों को पूरा करने वाले शतरंज के खिलाड़ियों को भी स्पोर्ट्स कोटे का फायदा मिलेगा.
इंटरनेशनल मेडल को सबसे ज्यादा वेटेज
सभी खेल उपलब्धियों को बराबर वेटेज नहीं मिलेगा. नई व्यवस्था में इंटरनेशनल प्रतियोगिता में मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को सबसे ज्यादा वेटेज दिया जाएगा. इसके बाद सीनियर नेशनल चैंपियनशिप और नेशनल गेम्स, जूनियर नेशनल चैंपियनशिप, इंटर-यूनिवर्सिटी और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की उपलब्धियों को प्राथमिकता मिलेगी.
खेलो इंडिया यूथ गेम्स, विंटर गेम्स और पैरा गेम्स में प्रदर्शन को भी तय स्कोरिंग सिस्टम के हिसाब से वेटेज दिया जाएगा. हर स्तर पर मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को सिर्फ प्रतियोगिता में हिस्सा लेने या प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी से ऊपर रखा जाएगा. पात्र उम्मीदवारों के लिए अलग से स्पोर्ट्स मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी.
कई मेडल जीते तो क्या ज्यादा नंबर मिलेंगे?
अगर किसी खिलाड़ी के नाम एक से ज्यादा उपलब्धियां हैं तो सभी मेडल के नंबर जोड़कर अतिरिक्त वेटेज नहीं दिया जाएगा. स्पोर्ट्स मेरिट लिस्ट तैयार करते समय उम्मीदवार की सिर्फ सबसे बड़ी खेल उपलब्धि को ही गिना जाएगा. यानी कई मेडल या पोजिशन हासिल करने पर अलग से अतिरिक्त अंक नहीं मिलेंगे.
क्या होता है Horizontal Reservation?
खिलाड़ियों के लिए यह 4 फीसदी आरक्षण Horizontal Reservation के तौर पर लागू होगा. आसान भाषा में समझें तो इससे SC, ST या दूसरी मौजूदा आरक्षण श्रेणियों से अलग कोई नई कैटेगरी नहीं बनेगी. मिसाल के तौर पर, अगर स्पोर्ट्स कोटे से चुना गया खिलाड़ी SC कैटेगरी से है तो उसका चयन उसी SC कैटेगरी में एडजस्ट किया जाएगा. दूसरी श्रेणियों के उम्मीदवारों के साथ भी यही व्यवस्था रहेगी.
यह आरक्षण लद्दाख प्रशासन के तहत ग्रुप C के पदों पर सीधी भर्ती में लागू होगा. हालांकि प्रशासन नोटिफिकेशन के जरिए कुछ खास पदों को इसके दायरे से बाहर रख सकता है.
Sports Certificate की भी होगी जांच
स्पोर्ट्स कोटे का फायदा लेने के लिए दिए गए सर्टिफिकेट और खेल उपलब्धियों की जांच भी की जाएगी. युवा सेवा एवं खेल विभाग तीन सदस्यों की कमेटी बनाएगा. यह कमेटी भर्ती एजेंसी या नियुक्ति प्राधिकरण को उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जांच में मदद करेगी. कमेटी यह देखेगी कि जमा किया गया Sports Certificate असली है या नहीं, संबंधित प्रतियोगिता मान्यता प्राप्त है या नहीं और उम्मीदवार की ओर से बताई गई उपलब्धि वैध है या नहीं.
उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कहा कि लद्दाख के किसी भी प्रतिभाशाली युवा को आर्थिक मदद या भविष्य में रोजगार की चिंता की वजह से खेल में आगे बढ़ने का सपना नहीं छोड़ना चाहिए. उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों के लिए 4 फीसदी आरक्षण युवाओं को लंबे समय तक संस्थागत समर्थन देने की दिशा में एक कदम है. लद्दाख प्रशासन खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरी के मौके, स्कॉलरशिप, कैश इंसेंटिव, आधुनिक खेल सुविधाएं और साइंटिफिक कोचिंग जैसी व्यवस्थाओं को एक साथ जोड़ने पर काम कर रहा है.
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