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  परिसीमन पर दक्षिण के दर्द का क्या है समाधान... ऐसा क्या करे सरकार जो मान जाएं साउथ के स्टेट

  परिसीमन का यह पूरा विवाद सिर्फ सीटों के गणित तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भरोसे और संतुलन की राजनीति का सवाल बन चुका है. अगर दक्षिण भारत को यह भरोसा दिलाया जा सके कि उसकी आवाज और ताकत दोनों सुरक्षित रहेंगे, तो यह संकट टल सकता है. लेकिन अगर यह भरोसा नहीं बन पाया, तो परिसीमन आने वाले समय में देश के भीतर एक बड़ा क्षेत्रीय टकराव खड़ा कर सकता है.

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  क्या है डिलिमिटेशन बिल? सरकार ने दिया 50% वाला फार्मूला, परिसीमन से क्या विपक्ष गणित गड़बड़ाएगा

  Delimitation Bill 2026 and Its Impact on Lok Sabha Seats: संसद में महिला आरक्षण की राह में सबसे बड़ा रोड़ा परिसीमन और इसके आधार पर तय होने वाली सीटों का बन गया है. विपक्ष इसमें बीजेपीशासित उत्तर भारतीय राज्यों को फायदा और दक्षिण भारतीय राज्यों को नुकसान होने की बात कही है.

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  16–18 अप्रैल को महिला आरक्षण बिल पारित कराने की तैयारी...NDTV से बोले बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल

  महिला आरक्षण विधेयक को लेकर संसद के विशेष सत्र से पहले बीजेपी ने सभी सांसदों को तीन लाइन का व्हिप जारी किया है. बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने बताया कि 16–18 अप्रैल के विशेष सत्र में महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े दो विधेयक लाए जा सकते हैं, इसी बीच CAIT दिल्ली में राष्ट्रीय महिला उद्यमी सम्मेलन करेगा.

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  नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन: अगले महीने दो दिनों का विशेष सत्र, 2029 में महिलाओं को मिलेगा आरक्षण

  सरकार की योजना है कि इस बजट सत्र के खत्म होने के दस दिनों के भीतर दो दिनों का एक विशेष सत्र बुलाया जाएगा, जिसमें नारी शक्ति वंदन कानून में संशोधन किया जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे जीएसटी बिल के वक्त किया गया था. उसके बाद बीजेपी इसे पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में मुद्दा बनाएगी.

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  33 फीसदी के अंदर भी अलग से रिजर्वेशन; महिला आरक्षण पर क्या है मोदी सरकार का अगला प्लान?

  पहला प्रस्तावित संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाकर महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण लागू करने की रूपरेखा प्रस्तुत करेगा.दूसरा विधेयक परिसीमन आयोग (Delimitation Commission) की स्थापना के लिए लाया जाएगा.

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  यूपी में 120 तो बिहार में 60 लोकसभा सीटें, 33% महिला आरक्षण देने के लिए बन गया फॉर्मूला?

  महिला आरक्षण को 2029 लोकसभा चुनाव से लागू करने के लिए सरकार लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों की संख्या बढ़ाने के फॉर्मूले पर काम कर रही है. प्रस्ताव के तहत लोकसभा सीटें 543 से बढ़कर 816 हो सकती हैं.

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  2029 लोकसभा चुनाव से ही लागू हो सकता है 33% महिला आरक्षण, सरकार कर रही तैयारी

  लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण 2029 के चुनाव से लागू हो सकता है. सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम में बदलाव की तैयारी कर रही है, ताकि परिसीमन प्रक्रिया जल्द शुरू हो सके.

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  बिहार की तेघरा सीट: वामपंथी राजनीति के गढ़ में एनडीए को करनी पड़ेगी कड़ी मशक्कत

  1951 में गठित यह विधानसभा क्षेत्र 1967 तक 'तेघड़ा' के नाम से जाना जाता रहा. उसके बाद इसका नाम बदलकर 'बरौनी' कर दिया गया और 2008 के परिसीमन आयोग के फैसले से फिर 'तेघड़ा' नाम लौटा. कुल 15 चुनावों में छह बार 'तेघड़ा' और नौ बार 'बरौनी' के नाम से मतदान हुआ

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  सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र को जनवरी 2026 तक स्थानीय निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया

  सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्य कांत ने पूछा क्या चुनाव हो चुके हैं? आदेश मई में पारित किया गया था, चुनाव 4 महीने (सितंबर के अंत तक) में होने थे. इस पर महाराष्ट्र के वकील ने कहा, प्रक्रिया चल रही है. परिसीमन हो गया है. राज्य चुनाव आयोग कुछ समय विस्तार की मांग कर रहा है. इसके लिए एक अंतरिम आवेदन दायर किया गया है.

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  लोकसभा सीटों के परिसीमन पर बयानबाजी तेज, अमित शाह बोले- दक्षिण भारत के राज्यों में एक भी सीट कम नहीं होने देंगे

  लोकसभा की सीटों का परिसीमन राष्ट्रीय जनगणना के बाद जनसंख्या में हुए बदलाव के आधार पर किया जाता है. जनगणना पूरी होने के बाद एक परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है.

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  विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा को अगले सप्ताह जम्मू कश्मीर का दौरा करेगा चुनाव आयोग

  जम्मू कश्मीर में चुनावी कवायद आमतौर पर एक महीने तक चलती है. परिसीमन कवायद के बाद, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को आवंटित सीटों को छोड़कर विधानसभा सीट की संख्या 83 से बढ़कर 90 हो गई है.

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  सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को बंगाल और सिक्किम के लिए नया परिसीमन आयोग गठित करने का निर्देश दिया

  पश्चिम बंगाल और सिक्किम की विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व की मांग पर  CJI की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने केंद्र सरकार को SC/ST के रूप में नामित समुदायों का आनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए एक नया परिसीमन आयोग (Delimitation Commission) गठित करने का निर्देश दिया है. 

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  पाकिस्तान में जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में होंगे आम चुनाव : Election Commission

  आयोग ने कहा कि राजनीतिक दल शुरुआती सूची पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं जिसके बाद वह सभी आपत्तियों और सुझावों पर विचार करेगा.

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  परिसीमन में आबादी को नियंत्रित करने वाले दक्षिण भारतीय राज्यों की चिंताओं का भी रखा जाएगा ध्यान : सूत्र

  जनगणना 2024 चुनाव के बाद ही होगी. उसके बाद परिसीमन आयोग का गठन होगा. इस तरह 2029 लोकसभा चुनाव से पहले ही महिला आरक्षण लागू हो सकता है.

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  सुप्रीम कोर्ट ने असम में चुनाव आयोग की परिसीमन प्रक्रिया पर रोक लगाने से किया इनकार

  याचिका में कहा गया है कि 8ए असम और तीन उत्तर-पूर्वी राज्यों के साथ भेदभाव करती है, जिसके लिए चुनाव आयोग को परिसीमन करने का अधिकार निर्धारित किया गया है.