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  परिसीमन पर दक्षिण के दर्द का क्या है समाधान... ऐसा क्या करे सरकार जो मान जाएं साउथ के स्टेट

  परिसीमन का यह पूरा विवाद सिर्फ सीटों के गणित तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भरोसे और संतुलन की राजनीति का सवाल बन चुका है. अगर दक्षिण भारत को यह भरोसा दिलाया जा सके कि उसकी आवाज और ताकत दोनों सुरक्षित रहेंगे, तो यह संकट टल सकता है. लेकिन अगर यह भरोसा नहीं बन पाया, तो परिसीमन आने वाले समय में देश के भीतर एक बड़ा क्षेत्रीय टकराव खड़ा कर सकता है.

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  क्या है डिलिमिटेशन बिल? सरकार ने दिया 50% वाला फार्मूला, परिसीमन से क्या विपक्ष गणित गड़बड़ाएगा

  Delimitation Bill 2026 and Its Impact on Lok Sabha Seats: संसद में महिला आरक्षण की राह में सबसे बड़ा रोड़ा परिसीमन और इसके आधार पर तय होने वाली सीटों का बन गया है. विपक्ष इसमें बीजेपीशासित उत्तर भारतीय राज्यों को फायदा और दक्षिण भारतीय राज्यों को नुकसान होने की बात कही है.

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  16–18 अप्रैल को महिला आरक्षण बिल पारित कराने की तैयारी...NDTV से बोले बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल

  महिला आरक्षण विधेयक को लेकर संसद के विशेष सत्र से पहले बीजेपी ने सभी सांसदों को तीन लाइन का व्हिप जारी किया है. बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने बताया कि 16–18 अप्रैल के विशेष सत्र में महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े दो विधेयक लाए जा सकते हैं, इसी बीच CAIT दिल्ली में राष्ट्रीय महिला उद्यमी सम्मेलन करेगा.

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  नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन: अगले महीने दो दिनों का विशेष सत्र, 2029 में महिलाओं को मिलेगा आरक्षण

  सरकार की योजना है कि इस बजट सत्र के खत्म होने के दस दिनों के भीतर दो दिनों का एक विशेष सत्र बुलाया जाएगा, जिसमें नारी शक्ति वंदन कानून में संशोधन किया जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे जीएसटी बिल के वक्त किया गया था. उसके बाद बीजेपी इसे पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में मुद्दा बनाएगी.

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  33 फीसदी के अंदर भी अलग से रिजर्वेशन; महिला आरक्षण पर क्या है मोदी सरकार का अगला प्लान?

  पहला प्रस्तावित संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाकर महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण लागू करने की रूपरेखा प्रस्तुत करेगा.दूसरा विधेयक परिसीमन आयोग (Delimitation Commission) की स्थापना के लिए लाया जाएगा.

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  यूपी में 120 तो बिहार में 60 लोकसभा सीटें, 33% महिला आरक्षण देने के लिए बन गया फॉर्मूला?

  महिला आरक्षण को 2029 लोकसभा चुनाव से लागू करने के लिए सरकार लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों की संख्या बढ़ाने के फॉर्मूले पर काम कर रही है. प्रस्ताव के तहत लोकसभा सीटें 543 से बढ़कर 816 हो सकती हैं.

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  2029 लोकसभा चुनाव से ही लागू हो सकता है 33% महिला आरक्षण, सरकार कर रही तैयारी

  लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण 2029 के चुनाव से लागू हो सकता है. सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम में बदलाव की तैयारी कर रही है, ताकि परिसीमन प्रक्रिया जल्द शुरू हो सके.

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  बिहार की तेघरा सीट: वामपंथी राजनीति के गढ़ में एनडीए को करनी पड़ेगी कड़ी मशक्कत

  1951 में गठित यह विधानसभा क्षेत्र 1967 तक 'तेघड़ा' के नाम से जाना जाता रहा. उसके बाद इसका नाम बदलकर 'बरौनी' कर दिया गया और 2008 के परिसीमन आयोग के फैसले से फिर 'तेघड़ा' नाम लौटा. कुल 15 चुनावों में छह बार 'तेघड़ा' और नौ बार 'बरौनी' के नाम से मतदान हुआ

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  लोकसभा सीटों के परिसीमन पर बयानबाजी तेज, अमित शाह बोले- दक्षिण भारत के राज्यों में एक भी सीट कम नहीं होने देंगे

  लोकसभा की सीटों का परिसीमन राष्ट्रीय जनगणना के बाद जनसंख्या में हुए बदलाव के आधार पर किया जाता है. जनगणना पूरी होने के बाद एक परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है.

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  सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को बंगाल और सिक्किम के लिए नया परिसीमन आयोग गठित करने का निर्देश दिया

  पश्चिम बंगाल और सिक्किम की विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व की मांग पर  CJI की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने केंद्र सरकार को SC/ST के रूप में नामित समुदायों का आनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए एक नया परिसीमन आयोग (Delimitation Commission) गठित करने का निर्देश दिया है. 

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  परिसीमन में आबादी को नियंत्रित करने वाले दक्षिण भारतीय राज्यों की चिंताओं का भी रखा जाएगा ध्यान : सूत्र

  जनगणना 2024 चुनाव के बाद ही होगी. उसके बाद परिसीमन आयोग का गठन होगा. इस तरह 2029 लोकसभा चुनाव से पहले ही महिला आरक्षण लागू हो सकता है.

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  सुप्रीम कोर्ट में जम्मू-कश्मीर परिसीमन को लेकर दायर याचिका पर अब 29 नवंबर को होगी सुनवाई

  सुप्रीम कोर्ट द्वारा मामले में नोटिस जारी करने के बाद जवाब देते हुए केंद्र सरकार और चुनाव आयोग ने कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए विधान सभा क्षेत्रों के परिसीमन के लिए आयोग की रिपोर्ट को कहीं भी चुनौती नहीं दी जा सकती है.

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  केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली नगर निगम में वार्ड परिसीमन के लिए गठित किया आयोग

  दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957(Delhi Municipal Corporation Act 1957) की धारा 3, 3 ए एवं 5 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निगम वार्ड के परिसीमन एवं उससे जुड़े अन्य कार्यों में केंद्र सरकार की सहायता के लिए परिसीमन आयोग (Delimitation commission) का गठन कर दिया है.’

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  पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने अलापा 'कश्मीर राग', भारत के साथ रिश्तों को लेकर कही यह बात..

  बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, “जहां तक भारत के साथ हमारे रिश्तों का सवाल है, ये कश्मीर में उठाए गए हालिया कदमों से खासतौर पर जटिल हुए हैं, जिनमें पांच अगस्त 2019 को अनुच्छेद-370 को निष्प्रभावी घोषित करना और जम्मू-कश्मीर में परिसीमन आयोग द्वारा हाल ही में की गई सिफारिशें शामिल हैं.

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  Explainer : जम्मू-कश्मीर के बहाने समझिए क्या और क्यों होता है परिसीमन, कैसे काम करता है परिसीमन आयोग

  Delimitation : किसी भी इलाके के क्षेत्रफल, इलाके की आबादी, भौगोलिक व राजनीतिक स्थिति और वहां की संचार सुविधाओं के आधार पर परिसीमा का निर्धारण किया जाता है. ये काम परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है. चलिए जानते हैं परिसीमन आयोग क्या है और किस तरह ये काम करता है.