राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पर बोलते हुए केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल से कहा कि यह आरक्षण ऊर्ध्वाधर के साथ-साथ क्षैतिज भी है. इसके तहत एससी-एसटी महिलाओं को भी आरक्षण मिलेगा. इसलिए जनगणना और परिसीमन महत्वपूर्ण हैं. जैसे ही विधेयक पारित होगा, जनगणना और परिसीमन होगा. यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है. कौन-सी सीट महिलाओं को जाएगी, ये परिसीमन आयोग तय करेगा.