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  PM आवास योजना के तहत पक्का मकान मिलने से लाभार्थी खुश, प्रधानमंत्री को दिया धन्यवाद

  PM Awas Yojana: निम्न आय वाले और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से अपने पक्के घर का सपना साकार हो रहा है. आर्थिक रूप से पिछड़े नागरिकों के जीवनस्तर में सुधार हो रहा है और उन्हें अपना खुद का घर मिल पा रहा है.

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  यूपी: उफान पर घाघरा नदी, बाढ़ के खतरे में दर्जनों गांव, हजारों परिवार प्रभावित

  रामनगर तहसील के बेलहरी मजरे सरसंडा गांव में अब तक 22 पक्के मकान और छह झोपड़ियां सरयू नदी में समा चुकी हैं. प्राथमिक विद्यालय भी नदी में डूब गया है. दर्जनों गांव बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं और फसलें जल मग्न हो गई है.

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  महाराष्ट्र : इरशलवाड़ी भूस्खलन से प्रभावित परिवारों का पुनर्वास होगा, पक्के मकान दिए जाएंगे

  महाराष्ट्र के इरशलवाड़ी में हुए भूस्खलन पर राज्य के उद्योग मंत्री उदय सामंत ने आज कहा कि, पिछले 4 दिनों से NDRF के साथ सामाजिक संस्थाएं राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं. गांव में लोगों की कुल संख्या 228 थी. अब तक 27 शव मलबे से निकाले जा चुके हैं. कुल 143 लोगों को बचाया गया है. बचाए गए 143 में से दो लोगों के परिवार में सिर्फ वही बचे हैं.

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  एसकेएम ने किसानों से कहा : दिल्ली में प्रदर्शन स्थलों पर पक्के मकान नहीं बनाए जाए

  बयान में कहा गया कि मोर्चा की बैठक के दौरान यह निर्णय हुआ कि प्रदर्शनकारी प्रदर्शन स्थलों पर कोई स्थायी निर्माण कार्य नहीं करेंगे. वक्तव्य में यह भी कहा गया कि एसकेएम (SKM) के कई नेता पश्चिम बंगाल गए हैं, जहां वे अपने आंदोलन के समर्थन में प्रचार करेंगे और मतदाताओं से ‘किसान विरोधी’ भाजपा को वोट नहीं देने की अपील करेंगे. इसमें कहा गया है कि एसकेएम (SKM) के प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को बंगाल के सिंगूर और आसनसोल में महापंचायतों को भी संबोधित किया.

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  किसान आंदोलन: गर्मी से मुकाबले की तैयारी कर रहे हैं किसान, कुछ बना रहे हैं पक्के मकान

  गौरतलब है कि हजारों किसान, जिनमें ज्यादातर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं, दिल्ली सीमा के सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर तीन महीने से अधिक समय से डेरा डाले हुए हैं, जो कृषि कानूनों को रद्द करने और फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं.

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  दिल्ली की सीमाओं पर पक्के मकान बना रहे हैं किसान, कीमत से लेकर जरूरत तक जानें सब कुछ

  करीब दर्जन भर पक्के मकान बनकर तैयार हैं, जिनकी छत छप्पर की है. ऐसे मकान बनाने को लेकर कोई मौसम का हवाला दे रहा है तो कोई बता रहा है कि जिन ट्रॉलियों में अब तक उनका आसरा था, उसको अब गांव भेज जा रहा है.

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  जम्मू-कश्मीर : पूरा हुआ पक्के घर का सपना, 12000 लोगों को मिली किश्त

  जम्मू-कश्मीर के रजौरी जिलो में 12000 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 50 हजार रुपये की पहली किश्त मिली है. इस राशि को उन्हें घर बनाने में इस्तेमाल करना है. रजौरी जिले के असिस्टेंट डेवलपमेंट कमिश्नर (ग्रामीण) एसके खजूरिया ने कहा है कि यह गरीबों के लिए बड़ी राहत है. इस राशि की मदद से वह पक्के मकान में सुरक्षित रह सकेंगे. गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की 2022 तक सबको घर मुहैया कराने की योजना है. इस योजना का बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2019 के लोकसभा चुनाव में जमकर प्रचार किया था और मिली जीत में इस योजना का भी बड़ा हाथ मानती है.  

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  दिल्ली कांग्रेस का घोषणापत्र, झुग्गियों की जगह पक्के मकान, पटरी वालों को 1000 रुपये महीने में लाइसेंस

  दिल्ली में एमसीडी चुनावों के मद्दनेजर दिल्ली कांग्रेस ने घोषणापत्र जारी किया है. घोषणापत्र को कुल 6 हिस्सों में बांटा गया है. इसमें पहले गंदगी और बीमारी विहीन दिल्ली, दूसरा आत्मनिर्भर दिल्ली, तीसरा प्राथमिक शिक्षा, चौथा दिल्ली के निर्माताओं का ध्यान रखती दिल्ली, पांचवां अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और छठा यूथ मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा.

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  क्या कोई सांसद 3600 किसानों का कर्ज़ा माफ़ और सौ पक्के मकान बनवा सकता है?

  क्या पीले रंग के ये मकान आने वाले समय में बेघर लोगों के लिए कोई मॉडल हो सकते हैं? पीले रंग के ये चमकदार घर जब किसी को मिलेंगे तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा. भाजपा सांसद वरुण गांधी 18 अक्टूबर को ऐसे सौ मकान अपने संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर के अलग अलग गांवों में ग़रीब लोगों को सौंपने जा रहे हैं.

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  कितना बड़ा है 2022 तक सबको पक्के मकान का वादा

  केंद्र सरकार ने गांवों में सभी के लिए पक्के मकान बनाने के वादे को पूरा करने की अपनी योजना का ऐलान किया है। मौजूदा सरकार के 2014 के चुनावी वादों में एक वादा यह भी किया गया था।